अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राज्यात अमृत संस्थेची स्थापना
खुल्या प्रवर्गातील अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी अमृत (AMRUT- Academy of Maharashtra Research, Upliftment and Training) ही संस्था स्थापन करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या धर्तीवर या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती होणार असून त्यात या समाज समुहातील तरुणांच्या विकासासाठी विशेष कार्य केले जाणार आहे.
बीड जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीडसाठी हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा
मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी अनुषंगिक कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.
मुंबई शहरासाठी आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली
मुंबई महानगरात बिकट होत जाणारा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले असून या महानगरातील वाहतुकीच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली (आयटीएमएस- इंटिलिजन्ट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्ट‍िम) प्रकल्प राबविण्यासह त्यासाठी 891 कोटींचा खर्च करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
सहवीज निर्मिती प्रकल्पाच्या वाढीव क्षमतेसाठीही ऊस खरेदी करात सूट
राज्यातील अपारंपरिक ऊर्जानिर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी करात १० वर्षांसाठी सूट देण्यात आली असून या प्रकल्पांची क्षमता वाढविल्यास त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीएवढी अथवा १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ऊस खरेदी करामध्ये सूट देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पत्रकार क्लब ऑफ नागपूरला भाडेपट्टयाने जागा
नागपूर येथील पत्रकारांची संघटना असलेल्या पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर या संघटनेच्या सभासदांसाठी करमणूक क्लब सुरु करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या स्वाती बंगल्याची जागा 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली मंजूर
सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची शीघ्रतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी खासगी जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्च‍ित करण्यात आली असून त्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
हिरा बाळाजी सूतगिरणीस ४५ टक्के अर्थसहाय्य मिळणार
नागपूर जिल्ह्यातील भिवापूर येथील हिरा बाळाजी मागासवर्गीय सहकारी सूतगिरणीस ५ : ४५ : ५० या आकृतीबंधाप्रमाणे ४५ टक्के शासकीय अर्थसहाय्य देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
इमाव, साशैमाप्र, विजाभज, विमाप्र विभागासाठी उपसचिव पदाच्या निर्मितीस मान्यता
राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या इतर मागास वर्ग,सामाजिक-शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग विभागासाठी उपसचिव पदाच्या निर्मितीस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
केमट्रॉन सायन्स लॅबोरेटरीजला खालापूर येथे जमीन देण्यास मान्यता
रायगड जिल्ह्यातील डोणवत (ता. खालापूर) येथे केमट्रॉन सायन्स लॅबोरेटरीजला औद्योगिक कारणासाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
संबधित कंपनीस डोणवत येथील सर्व्हे क्रमांक 93 अ/1 मधील 0.64 हे.आर इतकी जमीन विनालिलाव कब्जेहक्काने दिली जाणार आहे. यासाठी प्रचलित वार्षिक मुल्यदर विवरणपत्रानुसार होणारे मुल्‍य वसूल केले जाणार आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यासह कुटुंबातील एका सदस्याचाही समावेश
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये खातेधारक शेतकऱ्यासह आता त्याच्या कुटुंबातील एका सदस्याचा समावेश करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे या योजनेस आता व्यापक व सर्वसमावेशक स्वरुप लाभले आहे.
राज्यात कौशल्य विकासासाठी संकल्प अभियान राबविणार
केंद्र सरकारच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालयामार्फत सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी कौशल्य प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासह मेक इन इंडियाच्या यशस्वितेसाठी पूरक मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात कौशल्य संपादन व ज्ञान जागरूकता अभियान (संकल्प अभियान) राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली.
माण व खटाव तालुक्यातील शेती फुलणार लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेला मिळणार 1330 कोटी
सातारा जिल्ह्यातील माण आणि खटाव या दोन तालुक्यातील शेतीसाठी वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत असलेल्या जिहे-कठापूर येथील गुरूवर्य कै. लक्ष्मणराव इनामदार उपसा सिंचन योजनेच्या १३३० कोटी ७४ लाखाच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे २७ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रातील शेतीला सिंचनसुविधा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे उपसा सिंचनावर शेतकऱ्यांचा होणारा खर्च वाचणार आहे.
पाटबंधारे महामंडळांच्या आस्थापना खर्चाचा परतावा २५ टक्के प्रमाणे करण्यास मान्यता
पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत पाणीपट्टीमधून शासनास दिला जाणारा आस्थापना खर्चाचा परतावा २०१७-१८ पासून दरवर्षी २५ टक्के प्रमाणे या मर्यादेत देण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल विकास आराखड्यास मान्यता
नागपूरच्या कामठी येथील ओगावा सोसायटीच्या प्रसिद्ध ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल व परिसराच्या विकास आराखड्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ड्रॅगन पॅलेसचा जागतिक स्तरावरील बौद्ध पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुद्रांक शुल्क अभय योजनेस 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार न भरलेल्या मुद्रांक शुल्कावरील शास्ती (दंडाची रक्कम) 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासंदर्भात मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी 1 मार्च 2019 पासून पुढे सहा महिन्यांपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयानुसार ही मुदत 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
ॲनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशनच्या करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ
मुंबईचे ॲनिमल केअर सेंटर फाऊंडेशन, दिल्ली येथील पिपल फॉर ॲनिमल्स ही संस्था आणि सिडको यांच्या दरम्यान 26 डिसेंबर 2018 ला झालेल्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान घेण्यात आला.
जळगाव महानगरपालिकेचा हुडको कर्ज परतफेडीचा प्रस्ताव मंजूर
जळगाव महानगरपालिकेने हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासंदर्भातील प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
