शाळांकडून लाभाची रक्‍कम भरण्यास टाळाटाळ

पटसंख्या कमी असताना योजनांचा लाभ घेतल्याचे प्रकरण : केवळ 60 लाख रुपयेच झाले वसूल

पुणे – राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील विशेष पटपडताळणीत कमी पटसंख्या असलेल्या 159 शाळांनी विविध योजनांचा लाभ लाटल्याप्रकरणी 10 कोटी 50 लाख रुपयांची वसुली करायचे टार्गेट शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. आतापर्यंत त्यांना केवळ 60 लाख रुपयांची वसुली करण्यात यश आले आहे. यावरून शाळांकडून रक्‍कम भरण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार 3 ते 5 ऑक्‍टोबर 2011 या कालावधीत प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये पटपडताळणी मोहीम राबविण्यात आली होती. यात 20 टक्‍के पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या बऱ्याचशा शाळा आढळून आल्या होत्या. या शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाकडून सन 2012 मध्ये घेण्यात आला होता. या कारवाईच्याविरुद्ध काही शैक्षणिक संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. शाळांवर कारवाई व्हावी यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने शिक्षण विभागाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश बजाविलेले आहेत.
प्राथमिकच्या 107 व माध्यमिकच्या 52 शाळा पटपडताळणीत दोषी आढळून आल्या आहेत. या शाळांनी विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेतलेला आहे.

यामध्ये शालेय पोषण आहार, उपस्थिती भत्ता, गणवेश वाटप, मोफत पाठ्यपुस्तक वाटप, स्वाध्याय पुस्तिका, टर्म फी, ट्युशन फी आदींची माहिती शाळांकडून मागविण्यात आली होती. या माहितीची तपासणी करून शाळांकडून योजनेच्या लाभाची रक्‍कम वसूल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळांकडून 5 कोटी रुपये व माध्यमिक शाळांकडून 5 कोटी 50 लाख रुपयांची वसुली करायची आहे.

न्यायालयात पुढील महिन्यात पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने या पूर्वीच सर्व रक्‍कम वसूल केल्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. यामुळे शिक्षण संचालकांकडून शिक्षणाधिकाऱ्यांना पुन्हा फतवा पाठविण्यात येणार आहे. भंडारा येथील काही शाळांनी योजनांच्या लाभाची रक्‍कम वसूल करण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केलेली आहे.

अंमलबजावणी करण्यास चालढकल
शिक्षणाधिऱ्यांनी शाळांकडून योजनेच्या लाभाची रक्‍कम करून चलनासह सादर करण्याबाबातचे आदेश प्राथमिक व माध्यमिक विभागाच्या शिक्षण संचालकांनी काढले होते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना वांरवार रक्‍कम जमा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, शाळांकडून त्याची अंमलबजावणी करण्यास चालढकल करण्यात येऊ लागली आहे. प्राथमिक शाळेकडून 44 लाख रुपये तर माध्यमिक शाळांकडून 16 लाख रुपयांची वसुली झाली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.