– जयंत माईणकर
महिला आरक्षण हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे वंशपरंपरेलाच चालना मिळेल की महिला आरक्षणानंतर वंशपरंपरा खंडित होईल, हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात चर्चिला जात आहे.
लोकसभेत सध्या 78 महिला खासदार आहेत, त्यांची संख्या एकूण 179 होईल. म्हणजे 101 पुरुष खासदारांना घरी बसावे लागेल. तसेच राज्यसभेत एकूण 224 खासदार असून त्यापैकी केवळ 24 महिला खासदार आहेत. आता राज्यसभेत एकूण 74 महिला खासदार होतील म्हणजे 50 पुरुष खासदारांना घरी बसावे लागेल. इतक्या मोठ्या संख्येने पुरुष खासदारांना घरी बसवणे सत्ताधारी पक्षाला डोईजड जाईल. म्हणूनच जनगणना झाल्यानंतर, मतदार पुनर्रचना केल्यानंतर 2029 मध्ये हे आरक्षण लागू केले जाईल. जनगणना केल्यानंतर आपोआपच पुरुष खासदारांचीही संख्या वाढेल. त्यामुळे पुरुष खासदारांची नाराजी ओढवून न घेण्याची शक्कल सत्ताधारी पक्षाने लढविली.
अनेक ठिकाणी पतीच्या नंतर पत्नी अथवा मुलीच्या रूपाने वंशपरंपरा सुरू राहील. द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा असूनही अनेक लोकप्रतिनिधी खुलेआम त्या कायद्याचे उल्लंघन करतात. अशा वेळी मोठ्या बाईसाहेब, छोट्या बाईसाहेब वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत किंवा इतर ठिकाणी लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना दिसतात. अर्थात, त्या नाममात्र असतात. सर्व कारभार पुरुषच चालवतात. इतकंच कशाला या विधेयकाची केवळ चर्चा असताना बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यांचं पद धोक्यात आल्यानंतर त्यांनी आतापर्यंत केवळ “चूल आणि मूल’ सांभाळणाऱ्या आपल्या पत्नी राबडीदेवी यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले. त्यामुळे अशी वंशपरंपरा विधेयक येण्याआधीच होती.
त्या काळात तुरुंगात किंवा हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या लालूप्रसाद यादव किंवा झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांना भेटून नोकरशहा सरकार चालवायचे, अशा वदंता होत्या. कारण, मुख्यमंत्रिपदी असलेली व्यक्ती यांच्याच इशाऱ्यावर चालायची. त्यामुळे केवळ या विधेयकाने वंशपरंपरा वाढेल हे म्हणणं अयोग्य आहे. उलट घराणेशाहीच्या विरोधातही आरक्षणाच्या मुद्द्याचा प्रभावीपणे वापर करता येऊ शकतो. सर्वच मतदारसंघात वंशपरंपरा सुरू राहील अशी शक्यता नाही. 9 डिसेबर 1946 रोजी भारतीय संविधान सभेचे उद्घाटन सत्र संविधान सभागृहात बोलावण्यात आले.
सरोजिनी नायडू संपूर्ण मेळाव्यातील एकमेव महिला होत्या ज्या अध्यक्षीय व्यासपीठासमोर उपस्थितांच्या पहिल्या रांगेत बसल्या होत्या. महिला आरक्षणाच्या विषयात सरोजिनी नायडू यांना यासाठी महत्त्व आहे. कारण, स्वातंत्र्यानंतर महिलांना सर्व क्षेत्रांत 50 टक्के प्रतिनिधित्व मिळेल असे त्यांनी म्हटले होते. देशात कर्नाटक राज्याने प्रथमच 1980 मध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये महिलांसाठी 25 टक्के जागा आरक्षित केल्या. असा कायदा केल्यानंतरच्या पहिल्या निवडणुकीत अनेक जागा रिकाम्या राहिल्या. कारण, अशा महिला आरक्षित जागांवर उभे राहण्याची संधी घेणाऱ्या महिलाच नव्हत्या. 1987 मध्ये ओडिशाने महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण केले. अर्थात, यापूर्वी पंचायतराजमध्ये महाराष्ट्रात सर्वप्रथम महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्याचे ठरवले होते व त्यानुसार आज आरक्षणही दिले जाते.
देशात महाराष्ट्र हे असे आरक्षण देणारे पहिले राज्य आहे. केंद्र सरकारने 73वी घटनादुरुस्ती करून जेव्हा महिला आरक्षण लागू केले, त्यापूर्वीच या राज्यांनी त्या दिशेने जाणारी पावले टाकली होती. सुमारे सहाशे वर्षे जुनी परंपरा असलेल्या इंग्लंडमध्ये 650 पैकी 223 महिला सदस्य आहेत. सध्याची महिलांची टक्केवारी 34.3 आहे. 247 वर्षांची परंपरा असलेल्या अमेरिकेत सिनेटमध्ये 100 पैकी 25 आणि कॉंग्रेसमध्ये 435 पैकी 125 अशी अनुक्रमे 25 आणि 28.73 अशी टक्केवारी आहे. या तुलनेत केवळ 76 वर्षांची लोकशाहीची परंपरा असणाऱ्या भारताने 33 टक्के महिला आरक्षण देणे हे लक्षणीय म्हटलं पाहिजे.
2029 नंतर अंमलबजावणी होणारे हे विधेयक आणि यातील आरक्षणाच्या तरतुदी प्रथम पंधरा वर्षांकरिता असतील. याव्यतिरिक्त, संसद आणि विधानसभेतील महिलांसाठी नियुक्त केलेल्या राखीव जागांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींसाठी कोटा स्थापित करणे अनिवार्य आहे. ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट 2021नुसार राजकीय सशक्तीकरण निर्देशांकात भारताची कामगिरी घसरली आहे. महिला मंत्र्यांची संख्या देखील 2019 मध्ये 23.1 टक्क्यांवरून 2021 मध्ये 9.1 टक्क्यांपर्यंत घसरली. सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणातही लोकसभा आणि विधानसभेत महिला प्रतिनिधींची संख्या खूपच कमी आहे. विविध सर्वेक्षणे दर्शवतात की पंचायती राज संस्थांमधील महिला प्रतिनिधींनी खेड्यातील विकास आणि समाजाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी प्रशंसनीय कार्य केले आहे.
अर्थात, महिलांना राजकारण, समाजकारणात आव्हाने येणारच. आव्हानांमध्ये योग्य राजकीय शिक्षणाचा अभाव, समाजातील स्त्रियांची कमी आर्थिक शक्ती, लैंगिक हिंसा, असुरक्षित पितृसत्ताकतेची अभिव्यक्ती, स्त्री-पुरुषांमध्ये घरातील कामाचे असमान वितरण याचा समावेश आहे. यावर मात करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. मुळात हे विधेयक मे 2008 मध्ये राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि ते स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. ते 2010 मध्ये सभागृहात मंजूर झाले आणि शेवटी लोकसभेत पाठवले गेले. मात्र हे विधेयक 15व्या लोकसभेत रद्द झाले होते.
या विधेयकाची मूळ कल्पना 1993 मध्ये संमत झालेल्या घटनादुरुस्तीतून निर्माण झाली. या घटनादुरुस्तीद्वारे ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांच्या संख्येपैकी एक तृतीयांश महिलांसाठी राखीव असण्याची तरतूद करण्यात आली होती. महिला आरक्षण विधेयकाकडे लोकसभा आणि राज्य विधानमंडळांमध्ये विस्तार करण्याची दीर्घकालीन योजना म्हणून पाहिले जात होते. समानतेच्या युगात मिळणारे हे आरक्षण महिलांच्या विकासातील मैलाचा दगड ठरेल, असे दिसते.