हेमंत देसाई
जम्मू-काश्‍मीरमधील नागरिकांना मुक्‍त वातावरणात पारंपरिक पद्धतीने बकरी ईद साजरी करता यावी, यासाठी प्रशासनाने वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल तेथे तळ ठोकून आहेत. राज्यात सर्वत्र सर्वकाही सुरळीत आहे, असे भासवले जात असले, तरी तेथील संचारबंदी कायम आहे.
काही ठिकाणी ईदनिमित्त बाजारपेठा खुल्या झाल्या असल्या, तरीदखील वातावरणात तणाव आहे. टेलिफोनसेवा बंद असून, अनेक भागांत जाण्यायेण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे सामान्यजनांना आप्तेष्टांच्या भेटीगाठी घेणेही मुश्‍कील झाले आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये हिंसाचार होत असून, खोऱ्यात नेमकी काय स्थिती आहे याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी द्यावी, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली, ती योग्यच आहे. मोदी हे आपले बंधू आहेत, असे म्हणणारे पीपल कॉन्फरन्सचे प्रमुख सज्जाद लोन यांनाही स्थानबद्ध करण्यात आले आहे. पीडीपी-भाजप सरकारमध्ये ते मंत्री होते.
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा
“जम्मू-काश्‍मीरचा विषय हा 1948 पासून युनोच्या कक्षेत आहे. आपण त्याबाबत सिमला करार तसेच लाहोर करार केला. तेव्हा, हा प्रश्‍न भारताच्या अंतर्गत कसा’, असा सवाल लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते अधीररंजन चौधरी यांनी केला. यापूर्वी एकदा चौधरी यांनी अशा प्रकारचेच वादग्रस्त विधान करून त्यानंतर दिलगिरी प्रदर्शित केली होती. चौधरी यांचे हिंदीवर प्रभुत्व नाही. त्यामुळेही त्यांच्याकडून चुका होत असतात.
अशा माणसाला कॉंग्रेसने नेतेपदी नेमलेच का? जम्मू-काश्‍मीरबाबत आपण पाकिस्तानसह अनेकांशी चर्चा करत असलो, तरीही तो आपला अंतर्गतच प्रश्‍न आहे, असेच केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, मानत आले आहे. तेव्हा अधीर यांनी ही घोडचूकच केली. त्यामुळे पाकव्याप्त काश्‍मीर हा भारताचाच भाग आहे, हे तुम्हाला मान्य नाही का, असा सवाल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रास्तपणे केला. “पीओके के लिए हम जान देने के तैयार हैं’, असे टाळ्याखाऊ वक्‍तव्य करण्याची संधीही त्यांना मिळाली.
रायबरेलीतील कॉंग्रेस आमदार अदिती सिंग यांनी 370वे कलम निरर्थक ठरवण्याबाबतचे केंद्राचे पाऊल योग्यच असल्याचे म्हटले आहे. कॉंग्रेसचेच मिलिंद देवरा, दीपेंद्र हुड्डा, जयदीप शेरगिल यांनाही काश्‍मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय योग्य वाटतो. उलट, ज्यांना जम्मू-काश्‍मीर आणि कॉंग्रेसच्या इतिहासाचाच पत्ता नाही, त्यांच्याशी मला काही देणेघेणे नाही. त्यांनी प्रथम कॉंग्रेसचा व काश्‍मीरचा इतिहास वाचावा, मगच कॉंग्रेसमध्ये राहावे, अशी स्पष्टोक्‍ती राज्यसभेतील कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे.
थोडक्‍यात, अशा लोकांनी कॉंग्रेस सोडावी, असेच त्यांनी सुचवले आहे. पदत्याग केलेले कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी थोड्या उशिराच 370व्या कलमाबाबत प्रतिक्रिया नोंदवली. वास्तविक लोकसभेत सरकारला ते कोंडीत पकडू शकले असते. गेले काही दिवस ते सार्वजनिक जीवनातून लुप्तच आहेत. या सगळ्यावरून कॉंग्रेसला काश्‍मीरबाबत पक्ष म्हणून ठोस भूमिकाच उरलेली दिसत नाही. गुलाम नबी व मनीष तिवारी यांनीच उत्कृष्ट भाषणे केली.
एक लक्षात घेतले पाहिजे की, 1 जानेवारी 1948 रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्या सल्ल्यानुसार, भारताने युनोमध्ये काश्‍मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. टोळीवाल्यांनी बेकायदा बळकावलेला काश्‍मीरचा उत्तरेकडील प्रदेश मुक्‍त करण्यात युनोने सहकार्य करावे, अशी भारताची अपेक्षा होती. युनोत या मुद्द्यावर बोलणी सुरू असतानाच, काश्‍मिरात पुन्हा तणावास सुरुवात झाली. काश्‍मीरच्या उत्तरेकडील प्रदेशात पाकिस्तानच्या पुढाकाराने “आझाद काश्‍मीर सरकार’ स्थापन करण्यात आले.
पाकने कारगिल व द्रासवर कब्जा केला. नंतर भारतीय सैन्याने ही ठिकाणे पुन्हा काबीज केली. युनोने नियुक्‍त केलेल्या भारत-पाक आयोगाने युद्धबंदी व “जैसे थे’ स्थिती राखण्याचा ठराव केला. उभय देशांनी हा ठराव स्वीकारला आणि एलओसी किंवा नियंत्रणरेषा निश्‍चित करण्यात आली. आधी पाकने जम्मू-काश्‍मीरमधील आपले सर्व सैन्य काढून घ्यावे, भारताने आपल्या फौजा शक्‍य तितक्‍या मर्यादित ठेवणे आणि युनोच्या दखरेखीखाली सार्वमताद्वारे काश्‍मीरला आपले भवितव्य ठरवून देणे, या बाबींचा उल्लेख ठरावात करण्यात आला होता. पण पाकने ठरावातील कलमांचे पालन न केल्यामुळे, भारताने सार्वमताची सूचना फेटाळून लावली. हा इतिहास जाणून न घेता, केवळ नेहरूंना लाखोली वाहून काहीही साध्य होणार नाही.
सरदार पटेल भारताचे पहिले पंतप्रधान असते, तर काश्‍मीरचा एक तुकडा आज पाकिस्तानमध्ये नसता, असे उद्‌गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागे काढले होते. तर आता अमित शहा म्हणतात, काश्‍मीरचा प्रश्‍न वल्लभभाईंनी हाताळलाच नव्हता. थोडक्‍यात तो नेहरूंनी हाताळला आणि म्हणूनच सगळा बट्टयाबोळ झाला, असे त्यांना सुचवायचे आहे. काश्‍मीरच्या महाराजांनी भारतात की पाकिस्तानात सामील व्हायचे, याबद्दल चालढकल चालवली होती. त्यावेळी नेहरूंना काश्‍मीरला भेट देणे गरजेचे वाटले. नेहरूंऐवजी गांधींनी जावे, असे माऊंटबॅटन यांचे मत होते. गांधींची भेट नेहरूंच्या भेटीपेक्षा कमी संकटाची ठरेल, असे पटेलांचे मत होते. यावरून स्पष्ट होते की, पटेल या प्रश्‍नात संपूर्णपणे रस घेत होते आणि ते त्यात गुंतलेही होते.
काश्‍मीर प्रश्‍नाबाबत माझे व तुमचे धोरणात्मक मतभेद नाहीत, परंतु अनेक लोकांना असे वाटते की, याबाबत आपल्यात मतभेद आहेत, असे सरदार पटेल यांनी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटलेले आहे. पटेल यांचे राजकीय सचिव व्ही. शंकर यांचे “माय रेमिनिसेन्सेस ऑफ सरदार पटेल’ हे पुस्तक आहे. त्यात शंकर यांनी म्हटले आहे की, जम्मू आणि काश्‍मीरचे काय करायचे, कुठे जायचे याचा निर्णय राजे हरिसिंग यांनी करायचा आहे. त्यांना जर वाटत असेल की राज्याचे हितसंबंध पाकिस्तानात सामील होण्यामुळे जपले जातील, तर त्यांच्या मार्गात मी येणार नाही. “इफ काश्‍मीर डिसाईड्‌स टु जॉईन दि अदर डोमिनियन हि वुड एक्‍सेप्ट द फॅक्‍ट’ असे पटेलांनी भारताचे पहिले संरक्षणमंत्री बलदेव सिंग यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. ‘गांधी-पटेल अ लाइफ’ या राजमोहन गांधींच्या पुस्तकात हा उल्लेख आहे.
ऑगस्ट 1950 मध्ये पटेल जयप्रकाश नारायण यांना म्हणाले की, काश्‍मीर हा प्रश्‍न सुटण्यासारखा नाही. सरदार पटेल सेटेनरी व्हॉल्यूम-1 मध्येच हा संदर्भ आहे. थोडक्‍यात, पटेलांचा काश्‍मीरशी काहीही संबंध नव्हता, हे अमित शहा यांचे विधान खोटे आहे. पटेल असते तर काश्‍मीरबाबत काही वेगळे घडले असते आणि नेहरूंनीच सर्व वाटोळे केले, असे जे मोदी-शहांना सुचवायचे आहे, त्यातही तथ्य नाही. ते ऐतिहासिक असत्य आहे.
