विजय अगस्ती
करोना काळात कर्नाटकाने दुधाची भुकटी, लोणी, चीज व इतर दुग्धजन्य उत्पादने तयार करून इतर राज्यांत पाठवली जात आहेत. महाराष्ट्रात मात्र याबाबत विचारच अधिक होतो, कृती कमी होते असे दिसते. त्यामुळे महाराष्ट्राने आता दुग्धजन्य पदार्थ केवळ इतर राज्यांतच नव्हे तर परदेशांतही पाठवण्याची तयारी करणे यावर भर द्यायला हवा.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची खरी बैठक ग्रामीण कृषीप्रधान व्यवस्थेत आहे. शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेतीवर आधारलेल्या पूरक उद्योगांमध्ये दुग्धविकास, पशुपालन तसेच अनेक उद्योगांचा प्राधान्याने समावेश होतो. जगामध्ये सर्वाधिक दूध उत्पादन करणारा देश म्हणून भारताचा उदय झाला त्यामागचे खरे कारण म्हणजे गेल्या 50 वर्षांत भारताने केलेली धवलक्रांती होय.
1971 मध्ये हार्वर्ड विद्यापीठात भरवण्यात आलेल्या एका परिषदेत प्रा. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी धवलक्रांतीचा एक सिद्धांत मांडला. त्यानुसार सुनियोजितपणे कृतीकार्यक्रमाची अंमलबजावणी केल्यास भारतात श्वेतक्रांती होईल आणि भारत हा जगामध्ये दूधउत्पादनात सर्वांत मोठा देश बनेल असे भाकित केले होते. त्यांनी केलेले भाकित खरे ठरले आहे. असे असले तरी या धवलक्रांतीमध्ये अनेक अडचणी व समस्या आहेत. गुणवत्तेवर आधारलेली स्पर्धात्मक ताकद वाढवणे हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे.
महाराष्ट्रातील दुग्धक्रांती
महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीने स्वतंत्र अशी बैठक तयार केली. तेव्हाच्या मुंबई राज्यात सहकारी चळवळीची मुहूर्तमेढ रोवण्यात वैकुंठभाई मेहता, धनंजयराव गाडगीळ, विठ्ठलराव विखेपाटील यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. 1953 मध्ये मुंबई शहरात आरे येथे दुग्धशाळा स्थापन करण्यात आली आणि मुंबई शहरापुरते एक लाख लिटर दुग्धोत्पादन करण्यास सुरुवात झाली.
आज 2020 मध्ये 216 दशलक्ष लिटर दूधनिर्मिती राज्यात होत आहे. महाराष्ट्रातील दुग्धक्रांती ही एकविसाव्या शतकात एका नव्या वळणावर उभी असताना तिला एक नवी झेप घेण्याची वेळ आली होती. परंतु महाराष्ट्रात गेल्या 20 वर्षांत सहकारी चळवळीकडे दुर्लक्ष झाले. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील यांच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये सहकाराचा जो विकास झाला होता तो पुढील काळात टिकवण्यात, वाढवण्यात अपयश येत गेले.
शेजारच्या गुजरात राज्यात मात्र राजकीय व्यवस्था बदलूनही सहकारी चळवळीचे पालनपोषण उत्तम प्रकारे झाले. तीच गोष्ट कर्नाटकाची आहे. तिथेही राजकीय सत्ताबदल झाले; परंतु तेथील सहकारी चळवळ गतिमान बनली. गुजरातमध्ये आणंद येथील अमूल दूधउत्पादन संस्थेने सहकारी तत्त्वावर अभूतपूर्व प्रयोग करून दाखवत सबंध देशात आघाडी घेतली. आता कर्नाटकही गुजरातच्या पावलावर पाऊल टाकत महाराष्ट्राच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कर्नाटकातील प्रयोग
गेल्या 5 वर्षांमध्ये कर्नाटकातील धवलक्रांतीने नवे वळण घेतले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी कर्नाटक सरकारने राज्यस्तरीय दूध महासंघाला आधीपासून बळकट केले आहे. नंदिनी नावाने ब्रॅंड विकसित करून बाजारपेठेत आपला भक्कम जम बसविला. नंदिनीकडून चार वर्षांपूर्वी मुंबईत एका टॅंकरवर प्रवेश सुरू झाला आणि आता 85 हजार लिटर दूध पुरविले जात आहे.
आता नंदिनीने मुंबईमध्ये स्वतंत्र प्लॅंट उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईत एक लाख लिटर दूध आणून विकण्याचा नंदिनीचा संकल्प आहे. त्यासाठी हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. येत्या पाच वर्षांत मुंबईत महाराष्ट्राचा राज्यस्तरीय सहकारी दूध उत्पादक महासंघ अर्थात महानंदला मागे टाकून पुढे जाण्यासाठी नंदिनीची धडपड सुरू आहे.
नंदिनीची ही मुसंडी महानंदची आणि महाराष्ट्रातील दुग्धोत्पादकांची झोप उडवणारी आहेत. त्यामागची कारणे कोणती आहेत, याचा विचार करण्याची गरज आहे. या ब्रॅंडच्या सक्षमीकरणासाठी दोन हजार कोटी रुपयांचे भांडवल उभारण्यास मान्यता दिली आहे. कर्नाटकने 14 जिल्हास्तरीय दूध संघांचा नंदिनी महासंघ तयार केला. आजघडीला कर्नाटकात दररोज 24 लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 76 लाख लिटर दूध संकलन करण्यात येते.
करोनामुळे महाराष्ट्राप्रमाणेच कर्नाटकमध्ये देखील अतिरिक्त दुधाची समस्या तयार झाली. त्यामुळे तेथे 30 टक्के दुधावर प्रक्रिया तयार केली जाते. आतापर्यंत 7 हजार 500 टन दूध पावडर व 2 हजार टन लोणी तयार करण्यात आले आहे. येणाऱ्या काळात सहा राज्यांत नंदिनीचा विस्तार करण्यासाठी नंदिनीने जबरदस्त आक्रमक विपणन व्यवस्था म्हणजे मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी आखली आहे.
एकंदरीत, कर्नाटकच्या धवलक्रांतीमागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे समर्थ बलशाली राजकीय नेतृत्त्व आणि सहकारी चळवळीला असलेला पाठिंबा. दुसरे म्हणजे भांडवल पुरवठा आणि कर्जपुरवठा. यामुळे दुधाच्या उत्पादनाकडे लक्ष देण्यात शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडचणी येत नाहीत.
महाराष्ट्रासाठी धडा
कर्नाटकाचे यश खरोखरीच लक्षणीय आहे. महाराष्ट्राने यापासून कोणकोणते धडे घ्यावयाचे आहेत, याचा विचार आता करायला हवा. महाराष्ट्राने राजकीय साठमारीपासून मुक्त झाले पाहिजे. सहकारी क्षेत्र हे आघाड्यांच्या राजकारणाच्या डावपेचात्मक धोरणांपासून लांब राखले गेले पाहिजे. कारण राजकीय पक्षातील युती, आघाड्या, कोलांट्या सहकारास मारक आहेत. सहकारात होणारे प्रयोग निरपेक्ष भावनेने सर्वांनी उचलून धरले पाहिजेत.
महाराष्ट्रातील ऊर्जा हे दूध कर्नाटकातील गुलबर्गा भागात लोकप्रिय झाले आहे. अशा प्रकारच्या प्रयोगांना आपण उत्तेजन दिले पाहिजे. अमूलप्रमाणे आपणही इतर राज्यांत विलक्षण वेगाने विस्तारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. करोनाच्या काळात दूध हे आवश्यक वस्तू व सेवा बनल्यामुळे अतिरिक्त दुधाचे काय करायचे असा प्रश्न निर्माण झाला. अशा वेळी शीतकरणाची व्यवस्था पुरेशी निर्माण केली असती तर दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री अधिक चांगल्या प्रकारे करता आली असती.
महाराष्ट्रात 81 शीतकरण व्यवस्था आहेत. पण त्यापैकी अनेक व्यवस्था आजारी आहेत. 60-70 च्या दशकात दुग्धशाळा आणि शीतकरण व्यवस्थांना जी गती देण्यात आली ती पुढे जाऊन मंदावली. आता नवकल्पना आणि वैज्ञानिक युगामध्ये दुग्धपदार्थांची साठवणूक, पूरक उत्पादनांची निर्मिती व कसदार खाद्यपदार्थ यावर अधिक भर दिला पाहिजे. चौरस आहारामध्ये दुधाला महत्त्व असल्यामुळे आपण याबाबत नवनवीन प्रयोग केले पाहिजेत.
डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादी स्कॅंडेव्हियन छोट्या छोट्या देशांमध्ये दुग्धजन्य पदार्थ इतक्या चांगल्या दर्जाचे तयार होतात की त्यांचे दूध जगातील अनेक देशांत विकले जाते. तोच प्रयोग आपणही केला पाहिजे. आपणही ऍग्रेसिव्ह मार्केटिंग करून आपल्या शेतकऱ्याला अधिकाधिक विदेशी चलन मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळण्यास मदत होईल.