जामखेड (प्रतिनिधी) – बाजार समितीच्या निवडणुकीत व्यापारी, हमाल-मापाडी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था संचालक व ग्रामपंचायत सदस्य हे मतदानासाठी पात्र ठरत होते. परंतु आता शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय नुकताच शिंदे, फडणवीस सरकारने घेतल्याने आता 2 हजार 800 मतदारांऐवजी आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत तालुक्यातील जवळपास 80 हजारांच्या आसपास शेतकरी मतदानाचा हक्क बजावणार असल्याने या बाजार समितीच्या निवडणुकीला आता विधानसभा निवडणुकीचेच स्वरूप प्राप्त होणार आहे.
ऐंशी हजार मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उमेदवाराची मोठी दमछाक होणार आहे. येत्या दोन-अडीच महिन्यांत कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या शेतकर्यांना मतदानाच्या या निर्णयासंबंधी राजकीय जाणकार मंडळींमधून संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. आता मात्र सर्व शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाल्याने मतदारसंख्या वाढेल. विधानसभेसारखी खर्चात मोठी वाढ होणार आहे.
ही बाजार समितीची निवडणूक आता मिनी विधानसभेचीच निवडणूक होणार आहे. बाजार समितीचे खर्डा येथे उपबाजार समिती आहे. जामखेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही (अ) वर्गातील बाजार समिती आहे. येथे धान्याच्या खरेदीतूनसमितीला 2 कोटी 40 लाखांच्या आसपास वार्षिक उत्पन्न होते असा अंदाज आहे. समितीच्या संचालकपदाच्या 18 जागांसाठी 1 हजार 300च्या जवळपास मतदार मतदानाचा हक्क बजावत होते.
आता निवडणुकीसाठी लागणारा खर्चदेखील मोठा होणार आहे. बाजार समितीच्या निवडणुकीत सोसायटीचे सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य, हमाल-मापाडी, व्यापारी यांचे मोजके मतदान असल्याने तालुक्यात मोजकीच मतदान केंद्रे असत. आता मात्र जवळपास प्रत्येक गावात मतदान केंद्र करावे लागेल. मग ती यंत्रणा, निवडणुकीचा खर्च बाजार समितीला परवडणारा नाही. त्यामुळे हा खर्च बाजार समितीकडून न घेता शासनाने करावा.
– मंगेश आजबेे, तालुकाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना