नवी दिल्ली – कोरोनाच्या साथीमुळे मार्च 2020 नंतर अनाथ झालेल्यांची ओळख निश्चित करण्यासाठी आता यापुढे अजिबात उशीर व्हायला नको. मातापित्यांचे छत्र हरवलेल्या बालकांची माहिती तातडीने सादर करा अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली.
कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठीच्या योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. या योजना केवळ कागदावरच रहायला नकोत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
अशा अनाथ झालेल्या बालकांच्या ओळखीसाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी याबाबत जिल्ह्यातील बाल संरक्षण अधिकाऱ्यांना पोलीस, नागरी सामाजिक गट, ग्रम पंचायत, आंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यांची मदत घेण्याच्या सूचना कराव्यात. बाल न्याय काळजी आणि संरक्षण कायद्यांतर्गच उपलब्ध होणाऱ्या यंत्रणेव्यतिरिक्त ही अतिरिक्त यंत्रणा असेल असेही न्यायालयाने सांगितले.