दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन 17 जुलैला साजरा करण्यात येतो. या मागचे कारण असे की, 2010 रोजी कंपाला (युगांडा) मध्ये झालेल्या रूम विधान कायद्याचा आढावा परिषदेत राज्य पक्षांच्या असेम्ब्लीने 17 जुलै हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाचा दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. आंतरराष्ट्रीय न्यायाची मजबुतीकरण यंत्रणा ओळखण्यासाठी तसेच पीडितांच्या हक्कांना न्याय देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायासाठी जागतिक न्याय दिन दरवर्षी 17 जुलैला साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय न्यायासाठी जागतिक दिन हा रोम विधानचा ऐतिहासिक वापर आणि 1998 मध्ये आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाची नवीन यंत्रणा स्थापनेच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो.
जागतिक न्याय दिनाची प्रमुख उद्दिष्टे
जागतिक न्याय दिनाचा मुख्य उद्देश सार्वजनिक जागरुकता वाढविणे आणि लोकांना सायबर क्राइम, पीडितांच्या हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे. जागतिक न्याय दिनादरम्यान, महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी जगभरातील लोक एकत्र येतात. ही चिंता लोकांना विविध गुन्ह्यांपासून संरक्षण देते आणि देशाची शांतता, सुरक्षा आणि कल्याण धोक्यात आणणाऱ्यांना सूचित करते.
भारत आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालय
इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (खउग) ची स्थापना संयुक्त राष्ट्रांनी जून 1945 मध्ये केली. एप्रिल 1946 मध्ये त्याचे कामकाज सुरू झाले. हेग (नेदरलॅंड) च्या पीस पासेसमध्ये स्थित, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे संयुक्त राष्ट्रांचे प्रमुख न्यायिक अंग आहे. हे राष्ट्रांमधील कायदेशीर विवादांचे निराकरण करते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयामध्ये 193 देशांचा समावेश आहे. त्यात 15 न्यायाधीश असतात. ज्यांची निवड साधारणपणे 9 वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जाते. परंतु जर एखाद्या न्यायाधीशाने मध्येच राजीनामा दिला तर त्याच्या उर्वरित कालावधीसाठी नवीन न्यायाधीश निवडला जातो.
नजीकच्या काळात (2017) झालेली आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवडणूक भारताच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जाते. जॉर्डनच्या न्यायाधीशांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदाच्या दिलेल्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी भारताने दलवीर भंडारी यांना नामनिर्देशित केले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या 15 न्यायाधीशांपैकी तीन आशियाई, तीन आफ्रिकी, दोन लॅटिन अमेरिकन, पाच पश्चिम यूरोपीयन, दोन पूर्व यूरोपीयन देशांचे नागरिक असावेत. तसेच सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सभासदांचा प्रत्येकी एक न्यायाधीश असावा, असा संकेत आहे. 11 फेऱ्यांनंतर ब्रिटनचे ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड आणि दलवीर भंडारी यांच्यातील चुरशीत भंडारी यशस्वी ठरले. यात आमसभेत भंडारींना बहुमत होते तर सुरक्षा परिषदेत ग्रीनवूड यांना 105 असे बहुमत होते. ग्रीनवूड यांनी माघार घेतल्याने हा संकेत प्रथमच मोडला गेला. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात किमान पुढची तीन वर्षे ब्रिटनचा प्रतिनिधी असणार नाही. दलवीर भंडारी यांचा कार्यकाळ 2017 पासून पुढील 9 वर्षांचा आहे.
– ऍड. मंगेश खराबे, सभासद, पिंपरी चिंचवड ऍडव्होकेटस् बार असोसिएशन.