सातारा -सातारा पालिकेत बायोमायनिंगच्या प्रकल्पावरून अंर्तगत कुरघोड्यांचे राजकारण रंगात आले आहे. या प्रकल्पावर नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम करण्यास नकार दिल्याने अभियंता भाऊसाहेब पाटील व मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांच्यात निलंबन प्रस्तावावरून दुरावा वाढला आहे.
पालिकेत आधीच या कुरघोड्या, काहींची निवृत्ती तर काहींच्या बदलीची चर्चा सुरू झाल्याने बऱ्याच जुन्या पेंडिंग बिलांना पदरात पाडून घेण्यासाठी ठेकेदारांची आणि त्याआडून नगरसेवकांची तगमग वाढली आहे.
करोनाचा प्रतिबंध, उपाययोजना आणि नगराध्यक्षांनी स्थापन करावयाची कृती समिती याची माहिती 40 पैकी एकाही नगरसेवकांनी घेतली नाही. याउलट भाऊसाहेब पाटल यांनी मुख्याधिकारी शंकर गोरे यांच्याशी थेट संभाषण टाळले असून त्यांच्या दालनावरसुद्धा बहिष्कार टाकल्याचे दिसून आले. बायोमायनिंगच्या प्रकल्पाचा व बांधकाम विभागाचा कोणताही संबंध नाही, त्यामुळे मी नियंत्रण अधिकारी म्हणून काम करू शकणार नाही, असे पाटील यांनी सांगितल्याने बायोमायनिंगच्या निमित्ताने पालिका प्रशासनाने कामाच्या अनियमिततेचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. बायोमायनिंग प्रकल्पाच्या वाढीव ताळेबंदाला प्राधिकरणाची मान्यता असल्याचा दावा ठेकेदारांनी केला आहे. पंतप्रधान आवास योजना व बायोमायनिंगच्या प्रकल्पात भाऊसाहेब पाटील यांनी अंग काढून घेतल्याने नक्की कुठे पाणी मुरतेय याची पालिकेत चर्चा आहे.
जुन्या बिलांसाठी ठेकेदारांची धावपळ
सातारा पालिकेत समांतर अर्थवाहिनी चालवली जाते. त्याचे हिशोब व तपशीलातल्या नोंदी एका अधिकाऱ्यांच्या डायरीत आढळतात. त्याचा हिशोब हा फक्त ठराविक नगरसेवकांना सादर केला जातो. आता त्या अधिकाऱ्याची सेवानिवृत्ती दोन आठवड्यांवर आल्याने जुन्या पेंडिंग बिलांचा तगादा ठेकेदारांकडून सुरु झाला आहे. काही क्रीडा स्पर्धांची बिले निघावीत म्हणून राजकीय बळ लावले जात आहे. अधिकाऱ्याची सेवानिवृत्ती आणि मुख्याधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या शक्यतेने करोनाचा मनस्ताप बाजूला ठेवून वैयक्तिक अर्थकारणाचे चक्र फिरवायला काही चाणक्य उतावीळ झाले आहेत.