लोकशाहीच्या तीन स्तंभांमध्ये न्याययंत्रणा हा एक स्तंभ आहे. या स्तंभाने आपल्या कक्षेत राहून काम करताना सरकारच्या दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करू नये, अशी अपेक्षा असते. सरकारने आपले कर्तव्य पार पाडले नाही, तर न्यायालय संबंधित प्रकरणाची स्वतः दखल घेऊ शकते हे खरे; परंतु आपले कर्तव्य पार पाडताना कोणते धोरण आखायचे व कोणती प्रक्रिया राबवायची, याचे स्वातंत्र्य शासनाला असते.
मनरेगा कायद्यानुसार या योजनेखाली ज्यांची नोंद झालेली आहे, अशा कुटुंबांना कामाची मागणी करता येते. देशात करोनामुळे अचानक टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर मजुरांच्या प्रवासावर बंधने येऊन, ते हजेरी लावण्यासाठी जाऊ शकले नाहीत. यासंबंधीची एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली, तेव्हा दुर्दैवाने तिची तातडीने दखल घेण्यात आली नाही. याउलट काही प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालय त्वरेने दखल घेते व सरकारच्या कक्षेतही ढवळाढवळ करते, असे दिसते.
करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर कर्जहप्त्यांमध्ये सूट मिळवण्यासाठी धोरण राबवले जात आहे; परंतु सक्तीने व्याज माफ करणे, हा निर्णय उचित नाही. त्यामुळे बॅंकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकेल. करोनामुळे कर्जपरतफेडीस सहा महिन्यांची स्थगिती दिली गेली आहे; परंतु त्यावरील व्याज माफ केले, तर बॅंकांची करोडो रुपयांची हानी होईल, असे रिझर्व्ह बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने हप्त्यांच्या रकमेवरील व्याज आकारण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेला उत्तर देताना, स्थगिती म्हणजे माफी नव्हे, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बॅंकेने पहिल्या तीन महिन्यांपर्यंत आणि त्यानंतरच्या तीन महिन्यांनंतरही ऋणकोंना हप्ता भरण्यापासून सूट दिली होती. हप्त्याची ही रक्कम 31 ऑगस्टपर्यंत भरण्याबाबतची ही सूट होती. म्हणजेच मार्च ते ऑगस्ट या काळात तुम्ही हप्ते भरले नाहीत तरी चालेल, असे सांगण्यात आले होते; परंतु आता त्याउपर त्या रकमेवरील व्याजही माफ करण्यास भाग पाडू नये. यामुळे बॅंकांना आर्थिक झळ पोहोचेल आणि ठेवीदारांच्या हितालाही बाधा येईल, असा रिझर्व्ह बॅंकेचा दृष्टिकोन असून, तो योग्यही आहे.
स्थगिती दिलेल्या कालावधीत कर्जावरील व्याज दिले जाणार नाही अथवा व्याजावर व्याज आकारले जाणार नाही, याविषयी न्यायालयाला विचार करायचा आहे. एकीकडे स्थगिती दिली असली, तरी दुसरीकडे कर्जावर व्याज आकारले जात आहे, याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे. सहा महिन्यांच्या कालावधीतील व्याज माफ करावे, असे बॅंकांना निर्देश देण्याच्या मागणीकरिता सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला नोटीस बजावून, उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. देशातील कायदा व घटनेचे पालन व्हावे, त्याचा भंग होऊ नये, याची काळजी घेणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे.
वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे तुंबलेली आहेत. अशावेळी व्याजदरासंबंधीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल का करून घेतली, हे अनाकलनीय आहे. करोनामुळे व्यापार-उद्योगावर संकट ओढवले आहे. त्यामुळे “मोरॅटोरियम’च्या काळात व्याज स्थगिती देऊन प्रश्न सुटणार नाहीत. कारण जेव्हा हा काळ संपेल, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावरील संचित व्याज त्यांना द्यावे लागेल, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे; परंतु जर बॅंकांच्या कर्जदारांनी घेतलेल्या कर्जावर व्याजच दिले नाही, तर बॅंका आपल्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींवरील व्याज कसे देऊ शकतील? व्याजाची संपूर्ण माफी दिल्यास, सहा महिन्यांच्या काळात बॅंकांवर दोन लाख कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे.
बॅंका व्याज देऊन ठेवी घेतात आणि त्यापेक्षा जास्त व्याज आकारून कर्जे देतात. बॅंकांनी दिलेल्या कर्जावरील व्याज मिळाले नाही, तर ठेवीदारांनाही व्याज कुठून द्यायचे हा प्रश्न बॅंकांसमोर निर्माण होईल. देशातील घरगुती आर्थिक बचतीच्या निम्मी रक्कम ही ठेवींच्या रूपाने असते. त्यामुळे व्याजमाफीमुळे होणारे नुकसान भरून काढणे, हे बॅंकांच्या हाताबाहेरचे आहे. त्यासाठी सरकारलाच बॅंकांना मदत करावी लागेल. ही मदत न करता, बॅंकांच्या ठेवीदारांना विशिष्ट मुदतीसाठी ठेवींवर व्याजच दिले नाही, तर ठेवीदारांमध्ये असंतोष निर्माण होईल.
परिणामी ते बॅंकांतील ठेवी काढू शकतील व बॅंकांवर संक्रांत येईल. आधीच दरवर्षी केंद्र सरकार बॅंकांना भागभांडवलासाठी मदत करत असते. त्यापलीकडे आणखी मदत करणे केंद्र सरकारच्या ताकदीबाहेरचे आहे. जेव्हा राज्य सरकारे संकटग्रस्त शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करतात, तेव्हा त्याबद्दल संबंधित सरकारे बॅंकांना नुकसानभरपाई देत असतात. वारंवार दुष्काळ व अतिवृष्टी यामुळे लाखो शेतकरी अडचणीत येत असतात.
आजही भारतातील बहुसंख्य लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे एक अपरिहार्यता म्हणून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाते आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस सरकार असो वा उद्धव ठाकरे सरकार, त्यांनी हाच मार्ग चोखाळला आहे. परंतु तरीही वारंवार शेतकऱ्यांची कर्जे माफ केल्यामुळे, कर्जफेडीची सवय मोडत चालली आहे. परिणामी आज ना उद्या कर्जमाफी होईलच, ही खात्री वाटत असल्यामुळे सुस्थितीतील शेतकरीही अनेकदा कर्जाचे हप्ते भरत नाहीत. त्यामुळे देशातील “क्रेडिट कल्चर’ धोक्यात आले आहे, असे सरकारने नेमलेल्या शेती कर्जविषयक समितीने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने व सर्व संबंधितांनी या गोष्टीचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे.