भूक निर्देशांकात भारताचे स्थान बंगलादेश, म्यानमार, पाकिस्तानच्याही मागे

Madhuvan

नवी दिल्ली – जागतिक भूक निर्देशांकामध्ये 107 देशांच्या क्रमवारीमध्ये भारताचा क्रमांक 94 वा लागला आहे. सुमार अंमलबजावणी प्रक्रिया, प्रभावी देखभालीचा अभाव, कुपोषण संपवण्यासाठी अपरिपक्‍व दृष्टिकोन आणि मोठ्या राज्यांच्या खराब कामगिरीमुळेच या निर्देशांकातील भारताचे स्थान घसरले आहे, असे तज्ज्ञांचे मत अहे. गेल्या वर्षी या निर्देशांकात 117 देशांच्या क्रमवारीमध्ये भारत 102 क्रमांकावर होता. बंगलादेश, म्यानमार आणि पाकिस्तान या आपल्या शेजारी देशांमधील स्थिती गंभीर होती. 

मात्र, या वर्षाच्या निर्देशांकातील क्रमवारीमध्ये या देशांचे स्थान भारताच्या वर लागले आहे. बांगलादेशचा क्रमांक 75, म्यानमार आणि पाकिस्तान अनुक्रमे 78 आणि 88 व्या क्रमांकावर आहेत. नेपाळ 73 व्या क्रमांकावर आणि श्रीलंका 64 व्या स्थानी अहे. या देशांमधील भूकेशी संबंधित स्थिती मर्यादित स्वरूपाची आहे, असे या अहवालातील त्यांच्या क्रमवारीतून लक्षात येते. 

चीन, बेलारूस, युक्रेन, तुर्की, क्‍युबा आणि कुवेत यांच्यासह 17 देशांनी पाचपेक्षा कमी “जीएचआय’ गुण मिळवून संयुक्‍तपणे अव्वल श्रेणीमध्ये स्थान मिळवले आहेत.

भूक आणि कुपोषणाचा पाठपुरावा करून “ग्लोबल हेल्थ इंडेक्‍स’ निश्‍चित केला जातो. या निर्देशांकाची या वर्षची क्रमवारी शुक्रवारी अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आली.

या अहवालानुसार भारतातील 14 टक्के लोकसंख्येचे कुपोषण होत अस्ल्यचे म्हटले आहे. पाच वर्षंखालील मुलांच्या कुपोषणाचे प्रमाण 37.4 टक्‍के आणि वाया जाण्याचे प्रमाण 17.3 टक्के आहे. पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर 3.7 टक्‍क्‍यांवर कायम राहिला. वाया जाण्याच्या प्रमाणात उंचीच्या प्रमाणापेक्षा कमी वजन असलेल्या बालकांचा समावेश होतो. कमी वजनावरून पोषण कमी होत असल्याचे स्पष्ट होते. 

1991 ते 2014 मधील डाटामध्ये बांगलादेश, भारत, नेपाळ आणि पाकिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये गरिबी, पोषण मूल्यांबाबत अनभिज्ञता आणि शैक्षणिक गुणवत्तेच्या घसरलेल्या दर्जामुळे घरोघरी मुलांचे पोषणमूल्य घटक असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. याच कालावधीत भारतात पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यूदर घटला. जन्मजात श्‍वसननलिकेशी संबंधित विकार, जन्मजात विकार, न्यूमोनिया आणि अतिसारामुळे मुलांच्या मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले. 

मात्र जन्मजात कमी वजन असण्याने मृत्यू होण्याचे प्रमाण गरीब राज्यांमध्ये वाढले. त्याला कारण म्हणजे पोषणविषयक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी नीट न होणे, कुपोषणाकडे बघण्याचा ढिसाळ दृष्टिकोन आहे. भारताच्या क्रमवारीत एकूणच बदल होण्यासाठी उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेश यासारख्या मोठ्या राज्यांची कामगिरी सुधारण्याची गरज आहे, असे नवी दिल्लीतील “इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट’मधील ज्येष्ठ संशोधन सहकारी पूर्णिमा मेनन यांनी सांगितले. 

पोषण आहारातील कार्यक्रम आणि धोरण पुस्तकांमध्ये देशातील सर्वात प्रभावी विभाग आहे. मात्र, वस्तुस्थिती निराशाजनक आहे, असे “न्युट्रिशन रिसर्च’च्या प्रमुख आणि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या अतिरिक्‍त प्रोफेसर श्वेता खंडेलवाल यांनी सांगितले.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.