मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू केल्यानंतर दंडाच्या रकमेत वाढ झाली आहे. अर्थात, देशातील रस्त्यांच्या स्थितीत काहीच बदल झालेला नाही. रस्ते चांगले नाही म्हणून नियमांचे उल्लंघन हे काही योग्य नाहीच; परंतु वाहतुकीच्या नियमांमध्ये बदल होऊन दंडांच्या रकमेत वाढ झाल्याने विरोधाचा सूर उमटणे साहजिकच होते. मात्र, वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासाठी भरभक्कम दंड असणारा भारत हा काही एकमेव देश नाही. भारतापेक्षा लहान आणि विकसनशील किंवा अविकसित देशांतही वाहतुकीचे अत्यंत कडक नियम आहेत आणि ते पळले नाहीत तर मजबूत दंडही आकारला जातो. हा दंड इतका जास्त आहे की काही देशांमध्ये दंडाची रक्कम भरण्यासाठी लोकांना कर्ज घ्यावे लागते.
वाहतुकीच्या दंडाची रक्कम वाढवल्याने सर्वच थरांतून राग व्यक्त होतो आहे. रस्त्यांची अवस्था चांगली नसताना एवढा दंड का, असाही एक प्रश्न विचारला जात आहे. मात्र, भरभक्कम रकमेचा दंड करणारा देश म्हणून भारत एकटा नाही. भारतापेक्षाही वाहतुकीच्या दंडाची रक्कम जास्त आकारणारे भारतापेक्षा लहान देश जगात आहेत. काही देशांमध्ये वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा दंड भरण्यासाठी चक्क कर्ज काढावे लागते. मोटार वाहन अधिनियम 2019 लागू झाल्यापासून सामान्य लोकांपासून राजकीय पक्षांच्या नेत्यांपर्यंत सर्वच जण अस्वस्थ झाले आहेत. अनेक राज्यांनी हा नवा अधिनियम लागूच केलेला नाही. काही राज्यांनी त्यातील दंडाची रक्कम कमी करण्याची मागणी सरकारकडे पत्र लिहून केली आहे. कोणत्या देशांमध्ये वाहतुकीचे इतके कडक नियम आहेत हे आपणही जाणून घेऊया.
जगातील अनेक देशांमध्ये वाहतुकीचे नियम मोडल्याचा दंड भारतापेक्षाही काही पटींनी जास्त आहे. या देशांमध्ये नियम न पाळल्यास भरभक्कम दंडाबरोबर शिक्षाही देण्याचीही तरतूद आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास एक महिन्याच्या पगारापेक्षाही जास्त रकमेचा दंड भरावा लागतो. पुढील काही देश जे वाहतुकीच्या नियमांचे सक्तीने पालन करतात आणि नियम मोडल्यास मजबूत दंडही आकारतात.
अमेरिका
अमेरिकेत वाहतुकीचे कडक नियम आहेत. वाहनचालकांना साईन बोर्डसचेही पालन सक्तीने करावे लागते. भारतात तर बहुतांश चालकांना साईनबोर्ड म्हणजे काय हे देखील माहीत नसेल आणि त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे हे त्यांच्या गावीही नसेल. उदा. अमेरिकेत रस्त्यात वाहनाने थांबावे असा साईनबोर्ड असेल तर वाहनचालकाने थांबणे अनिवार्य आहे. रस्ता रिकामा असेल तर वाहनचालकाने थांबून दोन्ही बाजूला पाहून मगच पुढे जाणे अपेक्षित असते. जर लाल वाहतूक नियंत्रण दिवा लागला असेल तर रस्ता मोकळा असला तरीही हिरवा दिवा लागण्याची वाट पाहावीच लागते. भारतासारखे रस्ता मोकळा आणि हाण गाडी असा प्रकार अजिबातच चालत नाही. अमेरिकेत वाहतूक नियम उल्लंघनाचे दंडही ठरलेले आहेत.
सीट बेल्ट न लावणे- भारतीय रकमेनुसार 18 हजार रुपये, परवान्याविना वाहन चालवणे- सुमारे 72 हजार रुपये, हेल्मेटविना वाहन चालवणे- 22 हजार रुपये,
ड्रंक अँड ड्राईव्ह ः तीन महिने परवाना रद्द आणि रोख दंड, वाहन चालवताना फोनवर बोलणे ः 7.23 लाख रुपये.
सिंगापूर : अमेरिकेप्रमाणेच सिंगापूरमध्येही वाहतुकीच्या नियमांचे सक्तीने पालन केले जाते. वाहन चालक स्वतःच वाहतूक नियंत्रक दिव्यांचे अर्थात सिग्नल पालन करतात. भारताप्रमाणे सिंगापूरमध्ये वाहनचालकांनी झेब्रा क्रॉसिंग आणि वाहतूक नियंत्रक दिव्यांचे पालन करावे
यासाठी चौकाचौकात पोलिसांना उभे राहावे लागत नाही.
सिंगापूरमधील दंड ः सीट बेल्ट न लावणे- 8 हजार रुपये, परवान्याविना वाहन चालवणे- 3 लाख रुपये, हेल्मेट विना वाहन चालवणे- 22 हजार रुपये, ड्रंक अँड ड्राईव्ह ः तब्बल 3.59 लाख रुपये, 3 महिने तुरूंगवास, दुसऱ्या वेळी ः 7 लाख रुपये दंड, वाहन चालवताना फोनवर बोलणेः 72 हजार रूपये किंवा 6 महिन्यांचा तुरूंगवास
रशियाः रशियामध्ये वाहतुकीच्या नियमांचे पालन करणे पुरेसे नाही तर गाडीदेखील स्वच्छ आणि सुंदर ठेवणे आवश्यक आहे. गाडी घाण असल्यास तिथे 3 हजार रूबल म्हणजे तब्बल 3240 रुपयांचा दंड सहन करावा लागतो. त्याव्यतिरिक्त धोकादायक पद्धतीने वाहन चालवणे म्हणजे रॅश ड्रायव्हिंग हा रशियामध्ये गंभीर गुन्हाच समजला जातो. गाडीमधून प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने बेल्ट लावणे अनिवार्य आहे. मद्यपान करून गाडी चालवल्यास 50 हजार रूबल म्हणजे सुमारे 54 हजार रुपयांचा दंड भरावा लागतो. त्याचबरोबर 3 वर्षांसाठी परवाना रद्द केला जातो.
दुबई : रशियाप्रमाणेच दुबईतही गाडी घाण झाल्यास मजबूत दंड भरावा लागतो. सार्वजनिक ठिकाणी जर एखादी घाणेरडी गाडी असेल तर दुबईतील स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा महानगरपालिका 500 दिरहम म्हणजे जवळपास 10 हजार रुपयांचा दंड आकारते. याचे कारण असे ही महानगरपालिकेच्या मते लोक सार्वजनिक वाहनतळामध्ये गाडी लावून दीर्घ सुट्टीवर जातात, गाडी घाण होते. तसेच दुबईत तुटलेल्या किंवा खराब झालेल्या गाड्या जास्त काळ ठेवल्या जात नाहीत. अशी गाडी असल्यास ती भंगार सामान म्हणून गणली जाते आणि ती भंगारात दिली जाते.
या देशांमधील नियम पाहता भारतात अजूनही खूप कठोर नियम नाहीत आणि तसेच नियमांची अंमलबजावणीही कठोरपणे केली जात नाही. मात्र ती होणे अत्यंत गरजेचे आहे ते वाहतुकीला शिस्त लागावी यासाठी. त्यामुळे वाहतूक अधिनियम 2019 मधील तरतुदी नक्कीच कडक आहेत पण त्याची अंमलबजावणी झाल्यास वाहतुकीला शिस्त लागण्यास मदत होईल.
प्रसाद पाटील