पिंपरी – विविध प्रलंबित मागण्यांकरिता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी येत्या 14 मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद कामगार, कर्मचारी संघटना फेडरेशनने या संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असून, राज्य सरकारला बेमुदत संपात सहभागी होत असल्याची नोटीस बजावली आहे. सोबत विविध प्रलंबित समस्यांचे मागणीपत्र देखील जोडले आहे.
महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका, नगरपालिका कामगार- कर्मचारी संघटना फेडरेशनचा राज्यव्यापी मेळावा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या म्युनसिपल मजदूर युनियनचे अध्यक्ष अशोक जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 फेब्रुवारीला पिंपरीतील आचार्य अत्रे रंगमंदिरात पार पडला. या मेळाव्यात संपात सहभागी होण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य सरकारला ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांचे राज्यपातळीवर नेतृत्व करणाऱ्या सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेची नाशिक येथे फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक पार पडली होती. यामध्ये विविध प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी पुढील महिन्यात संपावर जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तर महापालका व नगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या समान मागण्यांसठी एकत्रित संप पुकारल्यास त्याची तीव्रता आणखी वाढेल, या हेतूने संप करण्यात येणार आहे.
जुनी पेन्शन योजान लागू करावी. प्रदीर्घ काळ कंत्राटी काम करणाऱ्या कामगारांना समान वेतन देऊन सेवेत नियमित करावे. राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांमधील रिक्त पदे भरावीत. अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या तसेच करोना काळात निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना वयात सूट देऊन सेवेत सामावून घ्यावे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर विविध भत्ते लागू करावेत. चतुर्थ श्रेणीतील पदे निरस्त करू नयेत. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तत्काळ सोडवावेत. सेवानिवत्तीचे वय 60 करावे. नवीन शिक्षण धोरण रद्द करावे. आरोग्य विभागातील नर्स व कमरचाऱ्यांचे आर्थिक व सेवा नियमांच्या समस्यांचे निराकरण करावे. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरू करावे. सेवेतील अधिमसंख्य पदावर सामवून घेतलेल्या रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांना 2000 सालापासूनचे सर्व लाभ द्यावेत. सातवा वेतन आयोग लागू करावा. अशा एकूण 26 मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
पिंपरी येथे 15 फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या राज्यस्तरीय मेळाव्यात संपाबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार राज्य सरकारला बेमुदत संपाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. राज्यभरातील स्थानिक स्वराज संस्थेचे सुमारे चार हजार कर्मचारी यात सहभागी होणार आहेत.
– बबन झिंझुर्डे, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघटना फेडरेशन