नवी दिल्ली – तुम्हाला यंत्रणेवर विश्वास ठेवायला हवा आणि समजा माध्यमांत समांतर युक्तीवाद करण्यापासून दूर रहायला हवे असे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायधिश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे पेगॅसस प्रकरणावरील दहा याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली आहे.कोणीही मर्यादा ओलांडू नयेत आणि या पेकरणात सर्वांना संधी देण्यात येईल. आम्ही वादविादाच्या विरूध्द नाही. मात्र जो काही युक्तीवाद होईल तो येथेच होईल, बाहेर नाही. योग्य युक्तीवादात हव्या त्या शंका विचारा, असे न्यायलयाने स्पष्ट केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अीधक वेळ मागितल्याने या याचिकांवरील सुनावणी सोमवारपर्यंत स्थगित करण्यात आली.
ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम आणि शशी कुमार यांच्यासाठी काम पाहणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल म्हणअले, गेल्या सुनावणी वेळ किॅलिफोर्नियात असल्याने राम यांना समाजमाध्यमांतून ट्रोल करण्यात आले. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, आम्ही तेच म्हणत आहोत. आम्ही दोन्ही बाजू विचारात घेऊ. या मुद्द्यावर येथेच सुनावणी घेण्यात येणअर आहे. त्याच्यावर समाज माध्यमे किंवा वेबसाईटवर चर्चा घडायला नको. पक्षकारांचा यंत्रणेवर विश्वास असायला हवा.
एखाद्याचा व्यवस्थेवर विश्वास असावा असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे. आता या न्यायालयीन प्रकरणाची सुनावणी 16 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
गेल्या आठवड्यात सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली होती. जर अहवाल सत्य असेल तर आरोप गंभीर आहेत यात शंका नाही. 2019 मध्ये हेरगिरीचे अहवाल आले होते, मला माहिती नाही की अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न झाला की नाही, असे सरन्यायाधीश एन व्ही रमण म्हणाले होते.
या प्रकरणात वरिष्ठ पत्रकार एनराम आणि शशिकुमार, सीपीएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
देशातील 300 हून अधिक लोकांची हेरगिरी केल्याचं प्रकरणाचे देशभरात पडसाद उमटत आहे. याप्रकरणावरून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातही मोठा गदारोळ बघायला मिळाला.