काठमांडू – नेपाळमधील संसदेचे प्रतिनिधीगृह अध्यक्षांकडून विसर्जित करण्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाकडे वर्ग केल्या आहेत. विरोधी पक्षांकडून एकूण 30 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या सर्व याचिका घटनापिठाकडे वर्ग करण्यात आल्या आहेत. अध्यक्षा बिद्यादेवी भंडारी यांनी विरोधी नेते शेर बहाद्दुर देउबा यांचा सरकार स्थापण्याचा दावा फेटाळून प्रतिनिधीगृह विसर्जित केले होते. त्याला या याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
19 याचिकांवर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश छोलेंद्र शुमशेर राणा यांनी या सर्व याचिका घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला, या याचिकांची सुनावणी आता अन्य 11 याचिकांसमवेत होईल.
त्यामध्ये 146 खासदारांनी मिळून सादर केलेल्या याचिकेचाही समावेश आहे. नेपाळी कॉंग्रेसचे अध्य्क्ष देउबा यांना पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी या याचिकेत केली गेली आहे.