नवी दिल्ली- केंद्र सरकारने 21 लाख कोटी रुपयांचे आत्मनिर्भर भारत पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये लघुउद्योग आणि इतर उद्योगासाठी भांडवल पुरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये बॅंकांनी त्यांच्यासंबंधी योजनांची अंमलबजावणी करावी अशा सूचना अर्थमंत्रालयाने सरकारी बॅंकांना केली आहे.
शुक्रवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकारी बॅंक प्रमुखांशी चर्चा केली. सध्या लघु उद्योग अडचणीत आहेत. त्यांना या परिस्थितीतून शक्य तितक्या लवकर बाहेर काढण्याची गरज आहे. त्यामुळे लघु उद्योगासाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची योजना अर्थ मंत्रालयाने जारी जाहीर केली आहे.
यासाठी मार्गदर्शक सूचना लवकरात लवकर तयार करून त्या लघुउद्योजकांना कळवाव्यात आणि पुढाकार घेऊन संबंधित लघुउद्योगांना कर्जपुरवठा करावा असे सिताराम यांनी बॅंक प्रमुखांना सांगितले. लघु उद्योगाचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा 28 टक्के तर निर्यातीमधिल वाटात 40% आहे. या क्षेत्रात 11 कोटी लोक काम करतात. त्यासाठी हे क्षेत्र लवकर पुनरुज्जीवीत व्हावे असे अर्थ मंत्रालयाला वाटते.
त्याचबरोबर इतर देशांच्या तुलनेत बाहेर भारत या पेचप्रसंगातून शक्य तितक्या लवकर बाहेर यावा याकरिता बॅंकिंग क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. तरच आपला विकास दर इतर तर देशांच्या तुलनेत लवकर रुळावर येईल असे बॅंकर्सना सांगण्यात आले.1 मार्च ते 19 मे दरम्यान सरकारी बॅंकांनी 6.68 लाख कोटी रूपयांच्या कर्जाचे वितरण केले आहे. ही समाधानाची बाब आहे. मात्र एवढ्यावर थांबून चालणार नाही. आगामी काळातही रिटेल, कृषी, क्षेत्रासह छोट्या आणि मोठ्या कंपन्यांना कर्ज पुरवठा सुरळीत होण्याची गरज आहे असे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले.