स्वप्निल श्रोत्री
महाभियोगाच्या प्रक्रियेला सामोरे गेलेले ट्रम्प हे अमेरिकेच्या 250 वर्षांच्या इतिहासातील तिसरे राष्ट्राध्यक्ष असून भारतात महाभियोग प्रक्रिया असते का? असेल तर ती कशाप्रकारे होते याचे विवेचन करणारा हा लेख…
अमेरिकेच्या कॉंग्रेसमधील कनिष्ठ सभागृह असलेल्या “हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह’मध्ये राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग बहुमताने पारित करण्यात आला. आता अमेरिकेच्या वरिष्ठ सभागृहात अर्थात सिनेटमध्ये हा महाभियोग चर्चेस येऊन त्यावर मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली जाईल. सध्या अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये 50 राज्यांचे एकूण 100 प्रतिनिधी (प्रत्येकी 2) असून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग पारित करण्यासाठी एकूण सदस्य संख्येच्या 2/3 सदस्यांनी महाभियोगाच्या बाजूने मतदान करणे गरजेचे आहे. परंतु, सध्या अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांचे बहूमत असल्यामुळे हा महाभियोग निश्चित नाकारला जाईल. परंतु, भविष्यात याचा नकारात्मक परिणाम ट्रम्प यांच्या राजकीय कारकिर्दीवर होणार आहे.
भारतात राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश यांना महाभियोग चालवून पदच्यूत करता येते. भारतीय संविधानात त्यासंबंधी काही तरतुदी असून त्या खालील प्रमाणे…
राष्ट्रपतींविरुद्ध महाभियोग
संविधानाच्या कलम 61 नुसार संविधानाचा भंग केल्याच्या आरोपांवरून राष्ट्रपतींविरोधात महाभियोग चालवून त्यांना पदच्युत करता येते. परंतु, संविधानाचा भंग करणे म्हणजे नक्की काय? ह्याची कोणतीही व्याख्या भारतीय संविधानात दिलेली नाही. राष्ट्रपती विरोधात महाभियोगासाठीचे आरोपपत्र संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाऊ शकते. ज्या सभागृहात आरोपपत्र मांडले जाईल त्या सभागृहात 1/4 सदस्यांनी आरोप पत्रावर स्वाक्षरी केली पाहिजे आणि राष्ट्रपतीना 14 दिवसांची पूर्वसूचना दिली पाहिजे. त्या गृहाच्या 2/3 बहुमताने महाभियोगाचा ठराव संमत झाल्यावर तो ठराव दुसऱ्या गृहाकडे पाठवला जाईल ते गृह त्याची सखोल चौकशी करेल. अशा चौकशीच्या वेळी राष्ट्रपतीना उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर दुसऱ्या गृहासही आरोपात तथ्य आढळले आणि महाभियोगाचा ठराव एकूण सदस्य संख्येच्या 2/3 बहुमताने संमत झाला तर ज्या दिवशी संमत होईल त्या दिवसापासून राष्ट्रपती पदच्युत होतील. महाभियोग ही संसदेची अर्धन्यायिक प्रक्रिया आहे. या संबंधात एक गोष्टी लक्षात घेतली पाहिजे संसदेचे देन्ही सभागृहातील नामनिर्देशित सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मतदान करू शकत नसले तरीही ते महाभियोगात सहभागी होऊ शकतात. भारतात आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतींना महाभियोग चालवून पदच्युत केलेले नाही.
उपराष्ट्रपतींविरुद्ध महाभियोग
उपराष्ट्रपतींना कार्यकाल पूर्ण होण्यापूर्वी (5 वर्षे) पदावरून काढता येते. त्यांना पदच्युत करण्यासाठी औपचारिक महाभियोग गरज नाही. एकूण सदस्य संख्येच्या निव्वळ बहुमताने राज्यसभेने ठराव करून आणि लोकसभेची संमती घेऊन त्यांना पदावरून हटविता येते. परंतु किमान 14 दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय असा ठराव मांडता येत नाही. विशेष म्हणजे उपराष्ट्रपतींना पदच्युत करण्याचे कोणतेही कारण संविधानात दिलेले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांवरील महाभियोग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राष्ट्रपतींच्या आदेशाने पदच्युत करता येते. संसदेने पदच्युतीसाठी निवेदन त्याच अधिवेशनात राष्ट्रपतींना सादर केल्यावर राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश काढू शकतात. पदच्युतीच्या ठरावाला दोन्ही गृहांच्या विशेष बहूमताचे (एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक आणि उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यसंख्येच्या 2/3) समर्थन असले पाहिजे. न्यायाधीशांना पदच्युत करण्यासाठी सिद्ध झालेले गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता ही 2 कारणे असू शकतात.न्यायाधीश चौकशी कायदा, 1968 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरोधात महाभियोग चालवून पदच्युत केले जाते.आतापर्यंत भारतात सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकाही न्यायाधीशांना महाभियोग चालवून पदच्युत केले गेलेले नाही.
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री
पंतप्रधानांचे अस्तित्व हे लोकसभेतील तर मुख्यमंत्र्याचे अस्तित्व विधानसभेतील बहुमतावर अवलंबून असते. सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव हा लोकसभा किंवा विधानसभेत मांडून साध्या बहुमताने (एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्यापेक्षा अधिक) पारित करून पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री यांना पदावरून बरखास्त करता येते. यालाच सर्वसामान्य भाषेत सरकार पाडणे किंवा पडणे असे म्हणतात. राज्यसभा किंवा विधानपरिषदेतील बहूमताचा ह्याच्याशी काहीही संबंध नसतो.
राज्यपाल
पदग्रहण केल्यापासून राज्यपाल 5 वर्षांसाठी पदावर राहतात. मात्र 5 वर्षांचा कार्यकाळ राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर अवलंबून असतो. राष्ट्रपतींकडे राज्यपाल कधीही राजीनामा देऊ शकतात. “राष्ट्रपतींची मर्जी’ विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. संविधानाने राज्यपालांना कार्यकाळाची कोणतीही निश्चित हमी दिलेली नाही. राष्ट्रपती त्यांना पदावरून काढू शकतो. परंतु, संविधानाच्या कलम 74 नुसार राष्ट्रपती हे पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ला आणि सूचनेनुसार काम करतात. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे राज्यपालांची नियुक्ती आणि बरखास्ती ही पंतप्रधानांच्या हातात असते.
उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश व इतर न्यायाधीश
ज्या पद्धतीने व ज्या कारणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची पदच्युती होते त्या पद्धतीने व त्या कारणांसाठी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पदच्युत करता येते.