वंदना बर्वे
नागरिक सुधारणा कायद्यामुळे आपले काहीतरी अहित होईल अशी भीती लोकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. शिवाय, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, वाढती बेरोजगारी, जीडीपी घसरत आहे. यासर्व महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार एनआरसीसारख्या गोष्टींकडे लक्ष का देत आहे? असा प्रश्न लोकांना पडला आहे.
अख्ख्या देशात नागरिक सुधारणा कायद्याच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. मात्र, खऱ्या अर्थानं उग्ररूप धारण केलं ते दिल्ली पोलिसांनी जामिया मिलिया विद्यापीठात घुसून विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अत्याचारामुळे. परवानगी न घेता कुणालाही विद्यापीठाच्या आवारात प्रवेश करण्याची मुभा नव्हती. अशात, पोलिसांनी प्रशासनाची परवानगी न घेता कॅम्पसमध्ये घुसले आणि विद्यार्थ्यांना मारझोड केली.
दिल्ली पोलिसांच्या या कारवाईनंतर जो संपूर्ण देशात आगडोंब उसळला तो अद्याप शांत झालेला नाही. भाजपशासित उत्तरप्रदेशात आतापर्यंत 15 जणांचा जीव गेला आहे. दिल्लीत अनेक ठिकाणी जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे. जनता एका ठिकाणी जमा होऊ नये म्हणून मेट्रो स्टेशन बंद करण्यात आले आहे. काही भागात इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा ठप्प पाडण्यात आली होती. याचे लोण संपूर्ण देशातील विद्यापीठांमध्ये पसरले. सध्या विविध राज्यांतील विद्यापीठांमध्ये उग्र आंदोलन सुरू आहे. कुठे शुल्क दरवाढीचा विरोध होत आहे तर कुठे प्राध्यापकांच्या नेमणुकीची मागणी. यात नागरिक संशोधन कायद्याने तेलाच्या उकळत्या कढईत पाणी शिंपडण्याचे काम केले आहे.
सध्या कोचीनच्या सायन्स ऍन्ड टेक्नॉलॉजी, बंगलोरचे इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, उत्तरप्रदेशातील अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ, आसामची गुवाहाटी विद्यापीठ, दिब्रुगड विद्यापीठ, तामिळनाडूची आयआयटी मद्रास, लोयला कॉलेज आणि मोहम्मद साथक कॉलेज ऑफ आर्ट ऍन्ड सायन्स, पदुच्चेरी युनिव्हर्सिटी, तेलंगणातील मौलाना आझाद विद्यापीठ, पश्चिम बंगालमधील जादवपूर विद्यापीठ, प्रेसिडेंसी विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलकाता, उत्तरप्रदेशातील अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ, अलाहाबाद युनिव्हर्सिटी, बनारस हिंदु विद्यापीठ, आयआयटी कानपूर, नाडवातुल उलामा आणि इंटीग्रल विद्यापीठ, चंदिगड युनिव्हर्सिटी, दिल्लीतील जामिया मिलिया विद्यापीठ, जेएनयू आणि दिल्ली विद्यापीठ, महाराष्ट्रातील टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, आयआयटी मुंबई, मुंबई विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ पुणे या सर्व विद्यापीठातील विद्यार्थी नागरिक संशोधन विधेयकाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले.
दिल्लीतील जामिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईमुळे दिल्ली पेटली आहे. आतापर्यंत झालेल्या किरकोळ घटनांमध्ये 13 पोलीस आणि 45 नागरिक जखमी झाले आहेत. कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि उत्तरप्रदेशच्या प्रभारी महासचिव प्रियांका गांधी-वढेरा या कायद्याविरुद्ध मैदानात उतरल्या आहेत. प्रियांका गांधी यांनी आतापर्यंत दोन-तीनवेळा इंडिया गेट गाठले. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह जवळपास सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेऊन हा कायदा परत घेण्याचा सल्ला सरकारला देण्याची विनंती केली आहे. मात्र, आंदोलन थांबविण्यासाठी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारचं ठोस पाऊल उचलल्याचं दिसून आलेलं नाही.
मात्र, भाजप, रालोआचे घटक पक्ष आणि मुस्लिम धर्मगुरूंनी या कायद्याबाबत चर्चा करण्याची तयारी सरकारकडून होत असल्याची चर्चा आहे. या कायद्यात मुस्लिमांविरुद्ध काहीही नाही. हा कायदा नागरिकत्व देणारा आहे; परत घेणारा नाही, ही बाब नीटपणे समजावून सांगितली जाणार आहे. मात्र, मुस्लिमांना असं वाटत आहे की पुढे चालून त्यांची नागरिकता हिरावून घेतली जाईल. तीन देशांमधील अल्पसंख्याक नागरिक ज्यांच्यावर धार्मिकदृष्ट्या अन्याय होत आहे त्यांना भारताचं नागरिकत्व देणारा हा कायदा आहे. म्हणून कुणालाही घाबरण्याची गरज नाही असं गृहमंत्री अमित शहा अनेकदा सांगून चुकले आहेत. यानंतरही या कायद्यावरून उसळलेला आगडोंब शांत होण्याचे नाव घेत नाही. मुळात, सरकारनं सर्वांना विश्वासात घेऊन हे विधेयक संसदेत आणले असते आणि नंतर पारित केले असते तर ही परिस्थिती उद्भवली नसती असं अनेकांना वाटतं.
सर्वोच्च न्यायालयानेही यावर थोडी नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाच्या सांगण्यावरून सरकार आता जाहिरात देऊन या कायद्यामुळे कुणाचेही नागरिकत्व जाणार नसल्याचे सांगणार आहे. मात्र, हेच काम आधी केले असते तर अधिक बरे झाले असते असे अनेकांना वाटते. सरकारने आसाममध्ये एनआरसी कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अपयश आले. प्रचंड विरोध झाला. यावर जवळपास 1600 कोटी रूपयांचा खर्च आला. रजिस्टर तयार केले. त्यात आई-वडिलाचे नाव आहे. परंतु, मुलांचे नाही. अशाप्रकारच्या त्रुटींमुळे एनआरसीचा विरोध झाला. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या तिन्ही देशांमध्ये हिंदुचा अतोनात छळ होत आहे हे कुणाला माहीत नाही. या देशातील हिंदु आपलीच भावंडं आहेत असं भारतातील प्रत्येक नागरिकाला वाटतं.
अशात, भारत सरकार जर त्यांची मदत करीत असेल तर त्याला खरंच कुणी विरोधी करणार काय? याचा विचार करणे गरजेचे आहे. 2017 मध्ये हिंदुवर अत्याचाराच्या 6 हजार घटना घडल्या आणि यात सारखी वाढ होत आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांनी तेथील अल्पसंख्याकांचे रक्षण करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही. यामुळे अल्पसंख्याकांवर सारखा अत्याचार होत आहे. बांगलादेशातील मुसलमान भारतात आले आहेत. त्यामागे आर्थिक दारिद्य्र हे कारण होय. ते धार्मिक अत्याचारामुळे भारतात आलेले नाहीत, हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. खरं म्हणजे, नागरिक सुधारणा कायदा योग्य अथवा अयोग्य असला तरी सरकार आणि जनता यांच्यात निर्माण झालेली अविश्वासाची दरी मोठी आहे आणि ती दिवसेंदिवस मोठी होत चालली आहे. सरकार आतापर्यंत जनतेला अचानक 440 व्होल्टचे शॉक देत आली आहे. नोटबंदी, जीएसटी, एनआरसी, कलम 370 आणि 35 अ तसेच काश्मीरचे विभाजन आदी मुद्द्यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल.