मंचर – सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवून बैलगाडा शर्यती सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. आंदोलन केल्यास त्याची नोंद कोण घेणार? सरकार आपल्या बाजूने आहे. आंदोलनाची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेणार नाही. आंदोलन केल्यास त्याचा उपयोग होणार नाही. राज्यसरकार आपणाबरोबर आहे, याबाबत आपणाला न्यायालयातच लढावे लागणार आहे. बैलगाडा मालकांवर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत. ते मागे घेण्यात येतील. नवीन गुन्हे दाखल होतील असे कोणीही वागू नये, असे आवाहन गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी करून शिवसेनेचे उपनेते तथा माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांचे नाव न घेता त्यांच्या आंदोलन इशाऱ्याची एकप्रकारे हवाच काढून टाकली आहे.
मंचर (ता. आंबेगाव) येथे शनिवारी (दि. 21) उपजिल्हा रुग्णालयातील नूतन सुविधांच्या लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमप्रसंगी गृहमंत्री वळसे पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कायद्याच्या दुरुस्तीमुळे बैल हा प्राणी संरक्षित प्राणी विभागामध्ये समावेश केल्याने प्राण्यांचा छळ न करण्यासंदर्भातला कायदा लागू झाला. काही स्वयंसेवी संस्थांनी हायकोर्टामध्ये केस केल्याने कोर्टाने बैलगाडा शर्यतींना स्थगिती दिली. स्थगिती उठविण्याचा राज्य सरकारने प्रयत्न केला. त्यानुसार नवीन कायदा केला. त्या कायद्यालाही कोर्टाने स्थगिती दिली. मर्यादा घालून बैलगाडा शर्यती भरविण्यास परवानगी दिली होती; परंतु आपण मर्यादा न पाळल्याने प्राणीप्रेमी संस्था न्यायालयात गेल्याने शर्यतींना स्थगिती देण्यात आली. विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर आणि आम्ही सर्वांनी बसून सर्वोच्च नालयात अपिल केले आहे. चार ते पाच वर्षे झाले ते अपिल प्रलंबित आहे. न्यायालयात दाखल केलेले अपिल जोपर्यंत चर्चेला येत नाही, पाच न्यायाधीशांची जोपर्यंत चर्चा होऊन सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही.
राज्य सरकारने वकील दिला
खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न केंद्र सरकारच्या मागे लागून बैल हा प्राणी संरक्षित या यादीतून वगळल्यास त्याचा फायदा आपल्याला होईल. बैलगाडा संघटनांशी चर्चा करून राज्य सरकारचे वकील सचिन पाटील यांना फोन करून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. न्यायालय आपल्याला तारीख देईल त्यावेळी अर्जावर सुनावणी होईल. राज्य सरकारच्या वतीने वकील देण्यात आले आहेत. तरी बैलगाड्यांच्या प्रश्नामध्ये कोणीही राजकारण करू नये. कोणत्याही राजकीय पक्षाची बैलगाडा शर्यत सुरू न होण्याची भूमिका नसल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
“बैलगाडा शर्यतीवरून राजकारण सुरू झाले आहे. सांगलीला बैलगाडा शर्यत चालू झाल्या. ओझरला बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये काहींनी सांगितले की 15 दिवसांमध्ये बैलगाडा शर्यती सुरू झाल्या पाहिजेत. सर्वांनी एकत्र येऊन बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात मार्ग काढता येईल. 15 दिवसांत शर्यत सुरू न झाल्यास बैलगाडा शर्यती घेण्यात येईल या मताशी मी ठाम आहे. यामागे राजकारण करण्याचा उद्देश नाही. आंदोलन सरकारच्या विरोधात, कुठल्या व्यवस्थेच्या विरोधात नाही तर जनजागृतीसाठी करण्यात येणार आहे. बैलगाडा शर्यतीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि आपण एकत्र येत नाही, तोपर्यत बैलगाडा मालकांच्या शंकांचे निरसन होणार नाही.”
– शिवाजीराव आढळराव पाटील, शिवसेनेचे उपनेते