तेहरान : इराण सरकार महिलांवर हिजाब सक्तीचा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे समोर आले आहे.एवढेच नाही तर हिजाब परिधान न करणाऱ्या महिलांना क्रूर अशा शिक्षादेखील देण्यात येत आहे. कठोर हिजाब कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांवर इराण सरकार शिक्षा देण्यासोबतच त्यांच्या मानसोपचारतज्ज्ञांकडून उपचार करत आहे. कायदा मोडणाऱ्या महिलांना शवागारात काम करण्याची शिक्षा दिली जात आहे.
फ्रान्सच्या एका संकेतस्थळाने याविषयी माहिती दिली आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, इराण सरकार हिजाब न घालणाऱ्या महिलांवर पूर्वीपेक्षा जास्त कठोर कारवाई करताना दिसत आहे. हिजाब कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांना आवर घालण्यासाठी सरकार नवनवीन नियम लागू करत आहे. इराणमध्ये महिलांसाठी हिजाब सक्तीचा कायदा लागू करण्यात आला आहे. याविरोधात मागील अनेक महिन्यांपासून आंदोलने आणि निदर्शने सुरु आहेत.
महिलांना चेहरा, मान आणि केस झाकणं कायद्यानं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. असं असलं तरी इराणमधील महिलांकडून या कायद्याचं उल्लंघन करण्यात येत आहे. त्यामुळे इराण सरकार महिलांना केस झाकण्यासाठी सक्ती करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधत आहे. अशा परिस्थितीत महिलांवर विविध निर्बंध लादले जात आहेत.
इराणमध्ये हिजाब न परिधान करणाऱ्या महिलांना शिक्षा दिली जात आहे. कायदा मोडणाऱ्या महिलांना शवागार आणि मृतदेहांची स्वच्छता करण्याची शिक्षा दिली जात आहेत. तसेच, या महिलांना मानसोपचार तज्ज्ञाकडे उपचारासाठी पाठवले जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, अलीकडेच तेहरान न्यायालयाने एका महिलेला महिनाभर शवगृहात मृतदेह स्वच्छ करण्यासाठी शिक्षा सुनावली. या महिलेला हिजाब परिधान न करताना गाडी चालवताना पकडलं गेलं. तेव्हा तिने कठोर हिजाब कायद्याचं उल्लंघन केल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.
महिलांशी संबंधित खटल्यांमध्ये न्यायाधीशांच्या निर्णयावर अनेक सामाजिक संघटनांनी आश्चर्य आणि नाराजी व्यक्त केली आहे. इराणमधील मानसिक आरोग्य संस्थांचे अध्यक्ष घोलाम-होसेन मोहसेनी ईजेई यांनी देशाच्या न्यायव्यवस्थेच्या प्रमुखांना लिहिलेल्या पत्रात आपली चिंता व्यक्त केली आहे. ‘मानसिक आरोग्याच्या विकारांचे निदान ही मानसोपचारतज्ज्ञांची जबाबदारी आहे, न्यायाधीशांची नाही’ असं त्यांनी म्हटलं आहे.
कठोर हिजाब कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या महिलांवर सरकार दंड आकारत असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. महिला हिजाबशिवाय गाडी चालवताना दिसल्यास त्यांची वाहने जप्त केली जात आहेत. हिजाब परिधान न करणाऱ्या महिलांना नोकरीवरून काढून टाकले जात आहे. फ्रान्सच्या संकेतस्थळाने दिलेल्या वृत्तानुसार, ज्या महिला हिजाब परिधान करत नाहीत त्यांना रुग्णालयात उपचारही मिळू शकत नाहीत.