पुणे – स्वभाव, राहणीमानातील तफावत आणि वैचारीक मतभेदामुळे वेगळे राहणाऱ्या दांपत्याचा घटस्फोट 2 आठवड्यात मंजुर झाला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी हा निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याय-निवाड्यानुसार परस्पर संमतीने घटस्फोटाचा दावा दाखल करण्यापूर्वी दोघे वेगळे राहत असल्यास सहा महिन्याचा कालावधी वगळता येतो. या प्रकरणात दोघे सुमारे 2018 पासून वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे हा कालावधी वगळण्याची मागणी अर्जदार वकिलांनी केली. त्यानुसार न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.
माधव आणि माधवी (नावे बदलली आहेत) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. दोघांनी ऍड. चेतन अलई आणि ऍड. श्रुती देशपांडे यांच्यामार्फत कौटुंबिक न्यायालयात परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. दोघांना ऍड. गणेश पासलकर आणि ऍड. सुमित वांजळे यांनी सहकार्य केले. दोघेही उच्चशिक्षित असून, नामांकित कंपनीमध्ये नोकरी करतात. 2011 मध्ये दोघांचा प्रेमविवाह झाला. काही दिवस संसार केला. त्यानंतर 2018 पासून दोघे वेगळे राहू लागले. दोघांना मुलबाळ नाही. निकालानुसार दोघात स्त्रीधन, इतर दागदागिने, पैसे आणि संसार उपयोगी साहित्यावरून कोणतेही वाद नाहीत.
याविषयी ऍड. चेतन अलई म्हणाले, वादात आयुष्य काढण्यापेक्षा, एकत्र बसून शांतपणे विचार करून घटस्फोट घेण्याचा निर्णय दोघांनी घेतला. अशा प्रकारच्या मानसिकता जोडप्यांमध्ये वाढत आहेत. अशा निर्णयामुळे न्यायालय आणि दोघांच्या वेळेची बचत होते. कुटुंबियांनाही मानसिक त्रास होत नाही.
