17 मार्चला होणार पुढील सुनावणी
नवी दिल्ली – मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भातील कागदपत्रांचे वेळेत भाषांतर करा, अशी सक्त ताकीदही राज्य सरकारला दिली आहे. याप्रकरणी 17 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
इंदिरा साहनी प्रकरणी घटनापीठाने निश्चित केलेल्या आरक्षणावर 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकारने शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने या संबंधातील याचिका फेटाळून लावली. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर आज (बुधवार) सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा अंतरिम आदेश देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारला चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दहा आठवड्यांचा वेळ मागितला होता. मराठा आरक्षण संदर्भात कागदपत्रांचे वेळेत भाषांतर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दर्शविला होता. जुलै 2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात देण्यात आलेल्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षणावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाबाबतचा निर्णय देखील स्थगित केला होता.