नगर -जिल्हा सरकारी रुग्णालयाच्या आवारातून संरक्षण कीट पळविल्याच्या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सरकारी रुग्णालयातील डॉक्टरांचीच नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, रोजच सोबत काम करणारे समकक्ष मित्र अधिकारी किंवा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जाणारी ही चौकशी पारदर्शी कशी होईल, असा सवाल करत त्याविरोधात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे आज तक्रार करण्यात आली.
सामाजिक कार्यकर्ते ऍड. श्याम आसावा यांनी ट्विट करुन आरोग्यमंत्री टोपे यांना ही माहिती दिली. संरक्षण किट पळविल्याच्या कथित आरोपाची पुढील तीन दिवसांत चौकशी पूर्ण होईल, अशी माहिती काल शल्यचिकित्सक प्रदीप मुरंबीकर यांनी दैनिक प्रभातला दिली. तथापि, चौकशी समितीत जिल्हा सरकारी रुग्णालयातीलच तीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे हा पेच निर्माण झाला आहे.
निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या वाहनातून पळविल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच समोर आला आहे. त्यावरुन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्याचीच दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने चौकशी करण्याचे आदेशही दिले. मात्र, ही चौकशी जिल्हा सरकारी रुग्णालयातच होणार असल्याने त्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
चौकशी सुरू असताना ज्यांनी ही संरक्षण किट स्वत:च्या वाहनातून पळविली, ते अधिकारी तिथे असायला नको होते. मात्र, ही चौकशी त्यांच्यासमोरच सुरू असल्याने बाकीच्या कर्मचाऱ्यांनी घाबरुन गुळणी धरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संरक्षण किट पळविल्याबाबत महत्त्वाचा पुरावा असलेले सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्यात हलगर्जीपणा करण्यात येत असल्याचा आरोपही मूळ तक्रारदार व शिवप्रहार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संजीव भोर पाटील यांनी केला आहे. 15 एप्रिल 2020 रोजी दुपारी साडेबारा ते दीडच्या सुमारास हा प्रकार घडला. त्यामुळे आता ते फुटेज गायब होवू शकते. मात्र, तसे झाल्यास पुरावा नष्ट करण्यास मदत केल्याचा स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी भूमिका भोरपाटील यांनी घेतली आहे.
करोना पॉझिटिव्ह रुग्ण असलेल्या कक्षात वैद्यकीय सुविधा पुरविणाऱ्या डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचाऱ्यांसाठी 15 एप्रिलला मिळालेले कीट त्याच दिवशी
शासकीय मालमत्तेवर मिळेल
दरोडा टाकायला मूकसंमती..!
जिल्हा सरकारी रुग्णालयातून संरक्षण किट पळविल्याच्या घटनेची चौकशी करण्याचे काम रोजच सोबत काम करणाऱ्या सहकारी अधिकाऱ्यांकडे किंवा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दिल्यास ती चौकशी कशी होईल, सांगण्यासाठी कोणाही ज्योतिषाची गरज नाहीच. ही चौकशी मुळात तेथील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे असायलाच नको होती. त्यामुळे त्यातून क्लीनचिट देण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे. तसे झाल्यास भविष्यात शासकीय मालमत्ता लुटली, तरी त्याची चौकशी मॅनेज करता येते, असा समज दृढ होईल. तो घातक ठरेल आणि भविष्यात शासकीय मालमत्तांवर दिवसाढवळ्या दरोडे टाकण्यास मूकसंमती मिळेल.
ऍड. श्याम आसा वासामाजिक कार्यकर्ते, नगर.