भाषा आणि अस्मिता यांचा संबंध अत्यंत निकटचा असून, अनेकदा हा विषय संवेदनशीलही होत असतो. देशात सर्वाधिक बोलली जाणारी हिंदी भाषाच भारताला एकात्म ठेवू शकते आणि तीच या देशाची वैश्विक ओळख झाली पाहिजे, असे उद्गार दोन अडीच वर्षांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काढले होते. त्याविरोधात दक्षिणेकडील राज्यांमधून संताप व्यक्त झाला आणि त्यात भाजपशासित कर्नाटक या राज्याचाही समावेश होता.
केंद्रात सरकार भाजपचे असो वा कॉंग्रेसचे. द्राविडी भाषा आणि संस्कृतीवरील हिंदीचे आक्रमण दक्षिणेकडील राज्यांनी नेहमीच परतवून लावले आहे. भारताला राष्ट्रभाषा नाही आणि तिची आता गरजही नाही. राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश केलेल्या सर्वच भारतीय भाषा या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या भाषा आहेत. हिंदी आणि इंग्रजी या भारतीय संघराज्याच्या राजभाषा, म्हणजे प्रशासकीय कामकाजाच्या भाषा आहेत. 1965 नंतर हिंदी हीच राजभाषा राहावी, असे प्रस्तावित होते; परंतु तामिळनाडूत झालेल्या हिंसाचारानंतर इंग्रजीचे राजभाषा म्हणून असलेले स्थान अबाधित ठेवावे लागले. इंग्रजीची जागा देशपातळीवर हिंदीने आणि प्रादेशिक पातळीवर अन्य भारतीय भाषांनी घ्यावी,
असे राष्ट्रीय भाषाधोरण होते. पण ते प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. दक्षिणेतील राज्यांची जशी अस्मिता आहे, तशी भाषिक अस्मिता महाराष्ट्राने दाखवली, तर आपल्यावर मात्र संकुचितपणाचा आरोप केला जातो. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने आंदोलन करताना प्रथम महाराष्ट्राची अस्मिता जागवली गेली आणि त्यानंतर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी मराठीचा आग्रह धरला. दुकानांच्या पाट्या मराठीत व देवनागरी लिपीत असाव्यात, असाही शिवसेनेचा आग्रह होता; परंतु त्यांनी तेव्हा तो लावून धरला नव्हता. आता राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत असावेत,
असा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. अन्य भाषांमध्येही नामफलक लावता येईल, पण अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. “वास्तविक या निर्णयाचे स्वागतच करावे लागेल आणि त्यात आक्षेपार्ह असेही काही नाही. मात्र, मराठी भाषेत नाव लिहिण्याविषयी आम्हाला कोणताही आक्षेप नाही; परंतु मराठी फॉंट साइज इतर भाषांपेक्षा मोठा असावा, या भूमिकेस आमचा आक्षेप असल्यामुळेच आम्ही न्यायालयात गेलो होतो’, असे फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने म्हटले आहे. मराठीचा सन्मान करतो; परंतु मुंबई ही एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी आहे.
त्यामुळे याबाबतचा अधिकार दुकानदारांना असायला हवा, असे त्यांचे मत आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असले, तरी त्या संघटनेची ही भूमिका अत्यंत आक्षेपार्ह आहे, हे नमूद केलेच पाहिजे. मराठी अक्षरांचा आकार मोठा असल्यास ज्याचा पोटशूळ उठतो, त्यांना आपला व्यापार महाराष्ट्राबाहेर न्यायचा असेल, तर तो खुशाल न्यावा. मराठीबद्दल आकस बाळगणाऱ्या या व्यापाऱ्यांना कोणता पक्ष बळ पुरवतो आहे, हे सर्वज्ञात आहे. मराठी पाट्यांची सक्ती ही दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना लागू नव्हती. वास्तविक राज्यात हजारो छोटे दुकानदार असल्यामुळे ही त्रुटी नेमकी का ठेवण्यात आली होती, हे कळायला मार्ग नाही. राज्यात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना, 2008 साली हा अध्यादेश काढण्यात आला होता.
वास्तविक दुकानांच्या पाट्या मराठीत असाव्यात, हा नियम 1961 पासूनच अस्तित्वात असला, तरी त्याची धड अंमलबजावणी होतच नव्हती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षस्थापनेनंतर मराठी पाट्यांचे आंदोलन छेडल्यावर, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडी सरकारने त्याबाबतचा निर्णय घेतला होता. हे आंदोलन झाले नसते, तर लोकशाही आघाडी सरकारने तो निर्णय घेतलाच नसता. याचे कारण, अशा प्रकारचा निर्णय घेणे हे परप्रांतीयविरोधी होईल आणि त्यामुळे आपली प्रतिमा भंग पावेल, असे कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला वाटत होते. आता महाविकास आघाडीने घेतलेल्या या निर्णयाचे श्रेय फक्त आणि फक्त मनसेचे असून, ते लाटण्याचा इतरांनी प्रयत्न करू नये,
अशी प्रतिक्रिया मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिली आहे. काही वर्षांपूर्वी बिसलेरीच्या बाटलीवर मराठीतही लेबल लावायला सुरुवात झाली, त्यावेळी कॉंग्रेस आणि मनसे यांच्यात श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली होती, याची येथे आठवण होते. आता मराठी भाषेशिवाय इतर भाषा नामफलकांवर चालतील, अशी परवानगी देण्याची गरजच काय, असा सवाल राज यांनी केला आहे. देवनागरी लिपी सर्वांना समजते, असा त्यांचा युक्तिवाद असून, तो मात्र पटण्यासारखा नाही. महाराष्ट्रात परदेशांतून आणि अन्य राज्यांमधून हजारो विद्यार्थी, व्यापारी, उद्योजक व पर्यटक येतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. शिवाय मराठीचा अभिमान असतानाच,
अन्य भाषांबद्दल आकस असण्याचे कारण नाही. महाविकास आघाडी सरकारनेदेखील हा निर्णय घेण्यास दोन वर्षे घेतली. मुंबई महानगरपालिकेची आगामी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या प्रकारचे भावनात्मक विषय हाताळणे हा मते मिळवण्याचा सोपा मार्ग आहे. मराठी तरुणांना रोजगार मिळावा. त्यासाठी त्यांच्या अंगची कौशल्ये विकसित करावीत, नोकरी मागणाऱ्या नव्हे,
तर नोकरी देणाऱ्या तरुणांची संख्या वाढावी यासाठी ठोस उपाय योजणे हे सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे; परंतु तो मार्ग कठीण असून, त्यासाठी चिकाटी हवी. ती कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे नाही. थोडक्यात, मराठीत पाट्या हव्याच, पण दुकानांचे मालकही मोठ्या प्रमाणात मराठी निर्माण व्हावेत, याकडे लक्ष पुरवायला हवे.