पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आघाडीच्या सरकारने गेल्या वर्षी केलेल्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या विरोधात वर्षभर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून मोदी सरकारने हे सर्व वादग्रस्त कायदे मागे घेतले. जरी अद्याप शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन माघारी घेतले नसले तरी याच पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्रातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाकडे पाहिले जात आहे.
मोदी सरकारने माघार घेऊन शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून संप संपवण्याच्या दृष्टिकोनातून निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष म्हणून काम करणाऱ्या भाजपने व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणि एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप या जरी दोन्ही भिन्न गोष्टी असल्या तरी महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि आर्थिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या एसटीची सेवा गेले अनेक दिवस बंद आहे ही गोष्ट नाकारून चालणार नाही.
राज्यातील करोना परिस्थिती आटोक्यात आणि नियंत्रणाखाली आली असतानाच सर्व व्यवहार सुरू झाले आहेत; पण या सर्व व्यवहारांना पाठबळ देण्यासाठी जी वाहतूक व्यवस्था लागते ती सरकारी वाहतूक व्यवस्था सध्या ठप्प असल्याने नाही म्हटले तरी सर्व प्रकारच्या शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक व्यवहारांवर काही प्रमाणात निश्चितच परिणाम झाला आहे.
शैक्षणिक संस्थांचे कामकाज अधिकृतपणे सुरू होऊनही ग्रामीण भागातील विद्यार्थी अद्यापही कॉलेज किंवा शाळांपर्यंत पोहोचू शकत नसल्याने अद्यापही संपूर्ण क्षमतेने शैक्षणिक व्यवहार सुरू झालेले नाहीत. राज्यात हजारो गाड्यांच्या माध्यमातून दररोज लाखो प्रवाशांची वाहतूक करून मोठे उत्पन्न दररोज मिळवणाऱ्या एसटीच्या तिजोरीमध्ये आज एकही पैसा पडत नाही.
त्यामुळे आधीच मुळात तोट्यात असलेल्या एसटीचा तोटा अधिकच वाढत जात आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करून या विषयावर काही मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अद्याप कोणतेही ठोस आश्वासन कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले नसल्याने हा संप अधिकच दीर्घकाळ चालू राहिला आहे. एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे ही संपकरी कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी अद्याप राज्य सरकारने मान्य केली नसल्याने हा संप सुरू आहे.
आणि एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण राज्य सरकारमध्ये लगेच होऊ शकत नाही याची कल्पना संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आहे; पण या बाबतचे ठोस आश्वासन दिले तर राज्य सरकार एसटी कर्मचारी संप माघारी घेण्याचा विचार करू शकतात. पण अद्याप राज्य सरकारतर्फे असे कोणतेही आश्वासन देण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. त्या समितीने आपला अहवाल दिल्यानंतर या मागणीचा विचार करावा लागेल, अशी सरकारची सध्याची भूमिका दिसते;
पण राज्याची आर्थिक व्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेली ही वाहतूक व्यवस्था दीर्घकाळ बंद राहणे कोणालाही परवडणारे नाही, हे लक्षात घेऊनच आता राज्य सरकारला प्राधान्याने संप संपवण्याच्या दृष्टिकोनातून हालचाली कराव्या लागणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या समजून घेण्याऐवजी ही वाहतूक सुरू राहण्यासाठी काही पर्याय उपलब्ध करण्याकडे सध्या राज्य सरकारचा कल दिसत असल्याने संपावर गेलेले कर्मचारी नाराज आणि संतप्त झाले नसल्यास नवल.
मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये राज्य सरकारने एसटीची सेवा व्यवस्थित सुरू राहावी म्हणून काही कंत्राटी कामगारांना कामावर बोलवले होते तर काही निवड झालेल्या पण प्रतिक्षा यादीत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनाही कामावर बोलवले होते. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होते ही गोष्ट सरकारने लक्षात ठेवायला हवी. दुसरीकडे एसटी महामंडळाचे खासगीकरण करावे की काय, याबाबतही चर्चा सुरू आहे. मुळात सध्या महाराष्ट्रात एसटी महामंडळाला खासगी बससेवेची मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा आहे.
राज्यातील छोट्या गावांमध्येही खासगी बस सेवा पोहोचली आहे. त्याशिवाय अनधिकृत सिक्स सिटर वाहतूक आणि इतर अनेक वाहनांची स्पर्धाही एसटीला जाणवत आहे. त्यामुळे महामंडळाचे खासगीकरण करणार म्हणजे नक्की काय करणार याबाबत स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने घ्यायला हवी. तालुका किंवा छोट्या गावांमध्येही आज एसटी महामंडळाची बस स्थानके आणि काही मालमत्ता आहे. त्या मालमत्तांचा वापर खासगी बस सेवेला करून देणे असा त्याचा अर्थ असल्यास सरकारने तो स्पष्ट करायला हवा. मुळात सरकारने गेल्या काही कालावधीमध्ये महामंडळाच्या माध्यमातून जी लक्झरी बस सेवा सुरू केली होती तीसुद्धा एक खासगीकरणाची बाब होती.
त्यामुळे महामंडळाचे महाराष्ट्र सरकारमध्ये विलिनीकरण केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना जो फायदा होणार आहे तेवढाच किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त फायदा जर खासगीकरण केल्यामुळे होणार असेल तरच सरकारने खासगीकरणाचा पर्याय स्वीकारायला हवा. अर्थात हे सर्व पर्याय आहेत. सध्या तरी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप संपून त्यांना नियमितपणे कामावर येण्यासाठी भाग पाडणे याच एका गोष्टीला सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे. दीर्घकाळ चाललेल्या या संपामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे आणि त्यांच्या आत्महत्यांचे आणि आजारपणाचे प्रमाणही वाढत चालले आहे.
या गंभीर गोष्टीकडे आता सरकारला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कर्मचाऱ्यांची मागणी ठराविक मुदतीत मान्य केली जाईल अशा प्रकारचे एखादे आश्वासन देऊन राज्य सरकारने प्रथम हा संप संपवण्यास प्राधान्य द्यायला हवा. देशातील सर्वात आदर्श अशी सार्वजनिक वाहतूक सेवा म्हणून मान मिळवणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडळाची सेवा संपूर्णपणे ठप्प असणे कोणालाच परवडणार नाही. या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रातील रस्त्यावरून धावणाऱ्या इतर राज्य सरकारांच्या परिवहन सेवा बसेस मात्र पूर्ण क्षमतेने धावत आहेत ही गोष्ट ही दुर्लक्षित करून चालणार नाही.
दररोज लाखो प्रवाशांची वाहतूक करूनही इतक्या वर्षांमध्ये एसटी महामंडळ फायद्यात का आले नाही, या प्रश्नाचे उत्तरही कधीनाकधी सर्व सरकारला द्यावे लागणार आहे. त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याच्या पूर्वी सर्वात प्रथम सध्याच्या संपावर उत्तर शोधावे लागणार आहे. महामंडळ विलिनीकरण करण्याची मागणी राज्य सरकारला कधीनाकधी मान्यच करावी लागणार असेल, तर ती आताच मान्य करून विनाकारण विलंबाची भूमिका घेण्यात काहीच अर्थ नाही.
संपावर गेलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मनातील नाराजी आणि भविष्याविषयी त्यांच्या मनात झालेली भीती हे सर्व लक्षात घेऊनच आता राज्य सरकारला प्राधान्याने इतर सर्व गोष्टी बाजूला ठेवून या संपावर तोडगा काढावाच लागेल. हा संप कधी संपणार या सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातील प्रश्नाचे उत्तर शेवटी राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहे.