संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज सोमवारपासून सुरुवात होणार असतानाच पुन्हा एकदा देशात पेगॅसस या स्पायवेअरच्या विषयाने संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भारत सरकारने 2017 मध्ये इस्रायल सरकारबरोबर संरक्षणविषयक करार करत असताना त्यांच्याकडून पेगॅसस या स्पायवेअरची खरेदी केल्याची बातमी न्यूयॉर्क टाइम्स या वृत्तपत्राने दिल्यानंतर भारतामध्ये खळबळ माजली नसती तरच नवल. या स्पायवेअरचा वापर करून भारतातील काही महत्त्वाच्या व्यक्तींवर नजर ठेवण्याचे काम होत असल्याचा आरोप गेल्यावर्षी झाल्यानंतर खळबळ माजली होती. तेव्हा सरकारने या सर्व गोष्टी नाकारल्या असल्या, तरी आता सरकारने स्पायवेअरची खरेदी केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने गेल्या वर्षीच्या संशयाला बळकटी मिळत आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर सरकारतर्फे कोणतेही अधिकृत असे निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाही.
फक्त सरकारचे एक मंत्री व्ही. के. सिंग यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करून न्यूयॉर्क टाइम्स हा सुपारी मीडिया असल्याची टीका केली आहे. या व्यतिरिक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा त्यांचे पंतप्रधान कार्यालय किंवा गृहमंत्री किंवा संरक्षण मंत्री यापैकी कोणीही अधिकृतपणे हे वृत्त नाकारलेले नाही किंवा कोणताही खुलासा केलेला नाही. याबाबतची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असल्याने याबाबत काही बोलणे योग्य ठरणार नाही, अशी बचावात्मक भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. इस्रायलमधील एनएसओ ही कंपनी पेगॅसस स्पायवेअरची निर्मिती करते आणि जगभरातील गुप्तचर यंत्रणा आणि सरकारे यांना या स्पायवेअरचा पुरवठा केला जातो. आता याच कंपनीने भारतालासुद्धा या स्पायवेअरचा पुरवठा केला आहे की, काय याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
जरी या कंपनीने आम्ही सरकारी यंत्रणांना किंवा गुप्तचर यंत्रणांना हे स्पायवेअर देत नाही, असे यापूर्वी सांगितले असले तरी याबाबत कोणतीही खात्री देता येत नाही. न्यूयॉर्क टाइम्सची केवळ सुपारी मीडिया अशी संबोधना करून हा विषय संपणार नाही हे सुद्धा आता मोदी सरकारला लक्षात घ्यावे लागणार आहे. स्पायवेअरचा वापर करून केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी काही राजकारणी नेते, काही सामाजिक कार्यकर्ते, काही पत्रकार आणि काही न्यायाधीश यांच्यावर नजर ठेवल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात गदारोळ माजल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाची दखल घेतली होती आणि या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी एक त्रिसदस्यीय तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती.
या समितीने पेगॅसस स्पायवेअरचा फटका बसणाऱ्या लोकांकडून माहितीही मागवली होती. त्यानंतर याबाबतचा अहवाल आता प्रतिक्षेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा अहवाल येणे बाकी असतानाच दुसरीकडे आता न्यूयॉर्क टाइम्समधील हे वृत्त प्रसिद्ध झाले असल्याने एकूण गोंधळात भरच पडली आहे. याबाबत जे काही सत्य आहे ते समोर यावेच लागणार आहे. एकीकडे भारतात राइट टू प्रायव्हसी या आधिकाराचे महत्त्व अधोरेखित होत असतानाच दुसरीकडे लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचे काम जर या स्पायवेअरच्या माध्यमातून सरकारी पातळीवर केले जात असेल, तर ती निश्चितच गंभीर गोष्ट म्हणावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा प्रायव्हसीचा अधिकार मान्य करूनच या विषयाला महत्त्व देऊन चौकशी समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीच्या अहवालानंतर जे काही सत्य आहे ते बाहेर येईलच;
पण सध्या न्यूयॉर्क टाइम्सने जे काही वृत्त प्रसिद्ध केले आहे त्याबाबत केंद्र सरकारनेही आपली भूमिका जाहीर करण्याची हीच वेळ आहे. इस्रायल सरकार बरोबर 200 कोटी रुपयांचा शस्त्रास्त्र खरेदी करार करत असतानाच जर पेगॅससची ही खरेदी केली गेली असेल, तर त्याची खरी माहिती लोकांसमोर येणे आवश्यकच आहे. भारत सरकार आणि इस्रायल सरकार यांच्यात झालेल्या या करारानंतर लगेचच जून 2019 मध्ये भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक सामाजिक परिषदेत पॅलेस्टाइनच्या मानवी हक्क संघटनेला निरीक्षक दर्जा नाकरण्यासाठी इस्रायलच्या बाजूने मतदान केले होते, ही गोष्टही या ठिकाणी लक्षणीय मानावी लागते. एकीकडे पेगॅसस निर्मिती करणाऱ्या कंपनीने दिलेल्या माहितीप्रमाणे ही कंपनी सरकारांना किंवा गुप्तचर यंत्रणांना या स्पायवेअरचा पुरवठा करत नाही, असे सांगितले जात असेल आणि दुसरीकडे मात्र भारत सरकारने शस्त्रास्त्र खरेदी कराराअंतर्गत या स्पायवेअरची खरेदी केली,
असा विषय समोर आला असेल तर खरे काय आहे हे सुद्धा समोर येणे गरजेचे आहे. केंद्रात जे सरकार सत्तेवर असते ते सर्व प्रकारच्या आधुनिक यंत्रणांचा वापर करून विरोधी पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि न्यायालयातील यंत्रणा यांच्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम करते, ही गोष्टही भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात लपून राहिलेली नाही. यापूर्वी अनेक वेळा अशा प्रकारच्या घटना घडलेल्या आहेत; पण आता स्पायवेअरच्या माध्यमातून लोकांच्या खासगी आयुष्यात डोकावण्याचाच प्रकार समोर आल्याने तो जास्त गंभीर मानावा लागेल. साधारणपणे दहशतवादी कारवायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशा प्रकारच्या स्पायवेअरचा वापर केला जातो. याच कामासाठी हे स्पायवेअर आहे;
पण जर राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर नजर ठेवण्यात येत असेल तर त्याबाबतचा संशय दूर व्हायलाच हवा. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय समोर आला असल्याने विरोधी पक्षांना एक चांगला विषय मिळाला आहे. त्याचा वापर करून ते मोदी सरकारला कशा प्रकारे धारेवर धरतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गेल्या अधिवेशनात जेव्हा पेगॅसस विषय चर्चेला आला होता तेव्हा सरकारने याबाबतचे आरोप पूर्णपणे नाकारले होते; पण आता या ताज्या वृत्तानंतर पुन्हा एकदा सरकारला अधिवेशनात या विषयाला सामोरे जावे लागणार आहे. आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा आहे अशी बचावात्मक भूमिका जरी केंद्र सरकारने सध्या घेतली असली, तरी संसदेच्या व्यासपीठावर मात्र सरकारला जे काय आहे ते सत्य सांगावे लागणार आहे.