भारतात हल्ली नेमके काय चालले आहे, हे बाहेरील देशातल्या वृत्तपत्रांतून किंवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या संघटनांकडूनच कळते, एरवी अनेक गंभीर बाबींचा देशवासीयांना थांगपत्ताही नसतो. अलीकडेच भारतीयांच्या काळ्या धनाचे आणखी एक प्रकरण पॅंडोरा पेपर्स नावाने जगापुढे आले आहे.
शोधपत्रकारिता करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय पत्रकारांच्या संघटनेने परस्पर सहकार्याने हे प्रकरण बाहेर काढले आहे. कर चुकवेगिरी करून विदेशात गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींचा भांडाफोड या संघटनेने केला आहे. त्यांनी या संबंधातील जो दस्तऐवज जगापुढे आणला आहे, त्याला पॅंडोरा पेपर्स असे म्हणतात. या आधीही पनामा पेपर्स, पॅराडाइज पेपर्स नावाने जे अहवाल प्रसारित झाले आहेत त्यातही काही भारतीयांची नावे उघड झाली होतीच.
आताही या नव्या प्रकरणात सचिन तेंडुलकर, अनिल अंबानी, किरण मुजुमदार अशांची नावे समोर आली आहेत. अन्यही अनेक भारतीयांच्या नावांचा यात समावेश आहे. एवढेच नव्हे तर आता यातील आयपीएल क्रिकेटचे कनेक्शनही समोर आले आहे. भारतातील श्रीमंत लोक करचुकवेगिरी करून विदेशात काळा पैसा जमा करतात ही कथा फार जुनी आहे. या विषयाचा राजकारणातही मोठा गहजब माजवला गेला.
भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी अडवाणींच्या काळापासून विदेशातील काळे धन हा एक परवलीचा विषय केला होता. त्यांनी देशात असे वातावरण निर्माण केले की, कॉंग्रेसच्याच आशीर्वादाने भारतीय श्रीमंतांनी विदेशात आपले काळे धन लपवून ठेवले आहे आणि त्यांना कॉंग्रेसचा आशीर्वाद असल्याने हे काळे धन उघड होऊ शकलेले नाही. लोकांना हा प्रचार भावला आणि त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला प्रचंड बहुमताने सत्तेवर बसवले.
करचुकवेगिरी करून देशाच्या बाहेर नेलेला पै अन् पै वसूल करून आम्ही हा पैसा देशात आणून दाखवू, अशी घोषणा विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2014 च्या निवडणूक प्रचारात केली होती. त्यांनीही अडवाणी यांच्या प्रमाणेच विदेशातील काळे धन हा एक मोठा प्रचाराचा विषय केला होता. ही सारी पार्श्वभूमी पुन्हा कथन करण्याचे कारण असे की, आज मोदींचे दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेले सरकार कार्यरत असतानाही विदेशातील काळ्या धनाची कथा थांबलेली नाही.
किंबहुना केंद्र सरकारला कानोकानी खबर लागू न देता भारतातील श्रीमंत लोकांनी बिनदिक्कतपणे विदेशात काळ्या धनाची गुंतवणूक सुरूच ठेवली आहे. अगदी थेट शब्दातच सांगायचे झाले तर विदेशातील काळे धन शोधून काढणे तर सोडाच, पण ही काळ्या पैशांची विदेशातील गुंतवणूक थांबवण्यासही मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे, याचाच पॅंडोरा पेपर्स हा प्रत्यक्ष पुरावा आहे.
हे पेपर्स जाहीर झाल्यानंतर आता सरकार जागे झाल्याचे दिसते आहे. त्यांनी या साऱ्या प्रकरणाचा छडा लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यासाठी देशातील ईडी वगैरे सर्व यंत्रणा कामी लावून या पेपर्समधून पुढे आलेल्या माहितीची शहानिशा करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. विदेशातील काळे धन शोधून काढण्यासाठी मोदींनी सन 2014 मध्येच एक एसआयटी नेमली आहे. ती एसआयटीही आता जागी झाली असून त्यांनीही या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे ठरवले आहे.
या साऱ्या प्रकरणात प्रश्न असा आहे की, भारतातील धनदांडगे कर चुकवेगिरी करून विदेशात पैसा गुंतवतात ही माहिती दरवेळी बाहेरच्या यंत्रणांनाच कशी समजते? भारतातील यंत्रणांना ही माहिती का मिळू शकत नाही? या प्रश्नांची उत्तरे मिळायलाच हवीत. विदेशातून काळे धन परत आणण्याचे जे वचन मोदी सरकारने दिले होते, त्याचे काय झाले हा विषय आपण थोडा बाजूला ठेवला तरी अजूनही विदेशात काळे धन साठवण्याच्या प्रकारावर हे सरकार नियंत्रण का आणू शकले नाही याचाही उलगडा आता व्हायला हवा.
विदेशातील काळे धन शोधून काढण्यासाठी विद्यमान सरकारने नेमकी काय उपाययोजना केली हे अजून गुलदस्त्यातच राहिले आहे. वर ज्या एसआयटीचा उल्लेख झाला आहे त्याचे अध्यक्ष न्या. एम. बी. शहा यांनी या संबंधात एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, आमच्यासाठी हा सारा महत्त्वाचा मामला आहे. भारतात तथाकथित तज्ज्ञांची नजर चुकवून जे काही चालले आहे ते या पेपर्सच्या निमित्ताने बाहेर आले आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. म्हणजे त्यांनी या विधानाद्वारे हा प्रकार रोखण्यात सरकारी यंत्रणांना अपयश येत असल्याचेच अप्रत्यक्षपणे अधोरेखित केले आहे.
सरकारला आपण या संबंधात लवकरच एक सविस्तर पत्र लिहिणार आहोत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. एसआयटीचे उपाध्यक्ष अरिजीत पसायत यांनी म्हटले आहे की, या संबंधात नेमके काय करता येऊ शकेल याची माहिती देण्यासाठी आपण सीबीडीटी म्हणजेच प्रत्यक्ष कर मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना भेटलो आहोत. पॅंडोरा प्रकरणातून पुढे आलेली माहिती हे एक मोठे आव्हान आहे, असे त्यांनीही म्हटले आहे. विदेशात काळे धन साठवण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी जे उपाय खूप आधीपासून सुचवण्यात आले आहेत त्यातील मूलभूत उपाय म्हणजे भारतातील करांचे प्रमाण कमी करणे हा आहे.
करांची रक्कम कमी केली तर करचुकवेगिरीचे प्रमाण कमी होईल हा एक साधा मार्ग आहे. पण सरकारने त्या आघाडीवर काहीही केले नाही. उलट होता होईल तो श्रीमंतांवर जादाचेच कर लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मग हे कर भरून नुकसान करून घेण्यापेक्षा करचुकवेगिरी करून विदेशात पैसा ठेवणे येथील श्रीमंतांना सोयीचे वाटू लागले आहे. अनिल अंबांनीसारखा उद्योगपती आज भारतात दिवाळखोर म्हणून ओळखला जातो. मध्यंतरी त्यांच्याकडे कोर्ट केस लढवायलाही पैसे नसल्याची बातमी आली होती.
इतक्या दिवाळखोरीत निघालेल्या माणसाची विदेशात मात्र 1.3 अब्ज डॉलर्सची प्रचंड गुंतवणूक असल्याची बाब या पॅंडोरा पेपर्समधूनच उघड झाली. याचाच अर्थ अनिल अंबानी यांनी भारतातील छोट्या गुंतवणूकदारांची व सरकारचीही दिशाभूल केली आहे. या साऱ्या घडामोडींच्या बाबतीत सरकारी यंत्रणा इतक्या गाफील कशा राहतात, याचा जाब आता सरकारला विचारण्याची वेळ आली आहे.