2022-23च्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना नाबार्डतर्फे निधी दिला जाईल. तसेच ड्रोन शक्ती कार्यक्रमासाठी स्टार्टअप व उद्योजकतेला मदत करून प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचप्रमाणे जागतिक दर्जाचे डिजिटल विद्यापीठ स्थापन केले जाईल आणि त्यात वेगवेगळे अभ्यासक्रम उपलब्ध असतील. बाजारपेठेच्या गरजेनुसार, उद्योगांच्या सहकार्याने कौशल्य कार्यक्रम विकसित केला जाईल. याद्वारे तरुणांसाठी रोजगार तयार होण्यास मदत होईल. पीएम ई-विद्याअंतर्गत, मुलांसाठी एक वर्ग एक चॅनेलची योजना आता दोनशे चॅनेल्सपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. जेणेकरून, साथीच्या आजारामुळे झालेले मुलांचे शैक्षणिक नुकसान भरून काढता येईल. सर्व राज्यांतील निवडक आयटीआय संस्थांमध्ये आवश्यक कौशल्य अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. जागतिक दर्जाच्या परदेशी विद्यापीठे आणि संस्थांना आर्थिक व्यवस्थापन अभ्यासक्रम भारतीयांसाठी सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यामध्ये फिनटेक, विज्ञान, तंत्रज्ञान, इंजिनियरिंग आणि गणित या क्षेत्रांतील अभ्यासक्रमांद्वारे कुशल मनुष्यबळ वाढवण्यात येणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या या अर्थसंकल्पीय घोषणांमुळे शिक्षणसंस्थांचे आधुनिकीकरण व व्यावसायिकीकरण होईलच; परंतु देशात कुशल मनुष्यबळ तयार होण्यासही हातभार लागेल. आज देशात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर असली, तरी त्याचवेळी उद्योगांना तंत्रकुशल मनुष्यबळ मिळत नाही, हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरीकडे, स्टार्टअप्स किंवा नव-उद्यमी क्षेत्रांत देशात अनेक चांगल्या गोष्टी घडत असून, त्यामध्ये महाराष्ट्राची कामगिरी लखलखीत आहे. विरोधी पक्षांकडून महाविकास आघाडी सरकारच्या बदनामीची सर्वंकष मोहीम गेली सुमारे सव्वादोन वर्षे राबवली जात असली, तरी या सरकारने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून घेतली आहे. तसेच देशातील नव-उद्यमींमध्ये महाराष्ट्र अव्वल स्थानावर असून, 11 हजार 308 नव-उद्यमींसह 2021-22 मध्ये देशभरात सुरू झालेल्या 44 स्टार्टअप युनिकॉर्नपैकी अकरा युनिकॉर्न महाराष्ट्रातील आहेत.
साडेसात हजार ते 75 हजार कोटी रुपये मूल्यांकन असलेल्या कंपनीला युनिकॉर्न असे संबोधले जाते. देशभरातील 25 टक्के युनिकॉर्न्स महाराष्ट्रातील असून, ही खरोखर अभिमानाची बाब आहे. महाराष्ट्राच्या उद्योगखात्याने आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरवून पोषक वातावरण निर्माण केले असल्यामुळेच नव-उद्यमी ही प्रगती करू शकले आहेत. विरोधक याचे कौतुक करणार नसले, तरी अभ्यासकांनी याची आवर्जून दखल घेतली पाहिजे. राज्यात 32 हजारांवर नोंदणीकृत नव-उद्यमी आहेत. त्यापैकी अकरा हजार हे मान्यताप्राप्त आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत किमान पाच ते सात नव-उद्यमी असून, त्यात गडचिरोली, नंदूरबार अशा अतिमागास जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्य नावीन्यता सोसायटी स्थापन केली असून, तिच्यामार्फत स्टार्टअप वीक इनक्युबेटर्सची स्थापना, चॅलेंज, हॅकेथॉन, गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणन अर्थसाह्य योजना, पेटंट अर्थसाह्य योजना, महाराष्ट्र व्हर्च्युअल इनक्युबेशन सेंटर, हिरकणी नव-उद्योजक महाराष्ट्राची यासारख्या अनेक उपक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारचे अटल नवप्रवर्तन मिशन असून, त्या अंतर्गत नीती आयोगामार्फत कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सनाही मदत केली जात आहे. या नवसंकल्पनांच्या क्षेत्रात भारताने 2020 सालीच जगातील टॉप 50च्या यादीत प्रवेश केला आहे. ही प्रगती कौतुकास्पदच म्हणावी लागेल. 2018 मध्ये संशोधन व विकासावरील खर्चात पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. इनोव्हेशन किंवा नवसंकल्पना क्षेत्रात अनोख्या कल्पनांना मोल असतेच. पण त्यांना मूर्तस्वरूप कसे येते, हे जास्त महत्त्वाचे ठरते. आर्थिक प्रतिकूलतेमुळे जे संकट आले आहे, त्यालाच संधी मानून ज्या कंपन्या त्यात भांडवल गुंतवणूक करतील, त्यांना त्याचा लाभ नक्कीच मिळू शकतो. नवसंकल्पनांबाबत भारत मध्य व आग्नेय आशियाई विभागात अव्वल क्रमांकावर आहे. भारताने गेल्या पाच-सहा वर्षांत यूआयडी, म्हणजेच नॅशनल बायोमेट्रिक युनिक आयडेंटिटी ही योजना राबवली. मोबाइल फोन स्वस्तात सर्वदूर उपलब्ध करून दिले.
दोन लाख ग्रामपंचायती क्षेत्रापर्यंत ऑप्टिक फायबरचे नेटवर्क पोहोचवले. साडेतीन लाख कम्युनिटी सेवा केंद्रे स्थापून, केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन सेवा गावागावात पोहोचवल्या. 450 कल्याणकारी योजनांचा निधी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरमार्फत गोरगरिबांच्या खात्यात पोहोचवला. देशात 5 हजार 800 अटल टिंकरिंग लॅब्ज स्थापन करण्यात आल्या. आज देशात पाचशेपेक्षा जास्त “इनक्युबेटर्स’ असून, 50 हजार स्टार्टअप कंपन्या आहेत. जगातील स्टार्टअप कंपन्यांना पोषक वातावरण असणारा भारत हा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. भारतात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामार्फत 190 बिलियन डॉलर्सचा व्यवसाय होतो. जगातील विज्ञान आणि अभियांत्रिकी पदवीधरांमध्ये भारताचा बारावा क्रमांक लागतो. तर शोधनप्रधान ग्लोबल कंपन्यांमध्ये सोळावा. विश्वातील टॉप पाच हजार ब्रॅंड्समध्ये भारताचे 164 ब्रॅंड्स आहेत. भारतातून जगाला अनेक प्रकारच्या संशोधनांची निर्यात केली जाते.
इस्रो वा भारतीय अवकाश संशोधन संघटनेतर्फे सातत्याने अवकाशात उपग्रह सोडण्यात येतात. चांद्रयान तसेच मंगळग्रह मोहीम यामुळे भारताचा अवकाश संशोधन क्षेत्रात दबदबा निर्माण झाला आहे. औषधे, जैवतंत्रज्ञान आणि जैव माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील भारताचे संशोधन बहरले आहे. संशोधन व संकल्पना क्षमतांमध्ये भारत जबरदस्त गतीने प्रगती करत आहे. मात्र, भारताची संशोधनामधील गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपीच्या तुलनेत फक्त 0.85 टक्के आहे. प्रगत देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण कित्येक पटींनी कमी आहे. दुर्गम भागांत मोबाइल वा इंटरनेट सेवा पोहोचली पाहिजे. ही सेवा अखंडित व वेगवान असणे अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले असून, त्यामुळे नवसंकल्पनांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच या धोरणात विज्ञान, तंत्रज्ञान, कौशल्ये, करियर अभिमुख प्रशिक्षण तसेच नवसंकल्पनांना उत्तेजन दिले जाणार आहे, असे म्हटले आहे. हे सर्व प्रत्यक्षात आणण्याचे सरकारपुढे आव्हान आहे. एकेकाळी कोणत्याही बड्या घराण्याचा वारसा नसलेले तरुण लघु उद्योगक्षेत्रात यावेत, म्हणून त्यांना बीजभांडवल व खेळते भांडवल पुरवण्याच्या योजना सुरू केल्या गेल्यामुळे हजारो लघु उद्योजक निर्माण झाले.