राहुल गोखले
परमबीर ते अनिल देशमुख ते वाझे ते कुंटे या गौप्यस्फोटांच्या मालिकेत सरकारची प्रतिमा मलिन होत आहे. ते महाविकास आघाडीला परवडणारे नाही!
अंबानींच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके मिळणे, मनसुख हिरेनचा मृतदेह मिळणे, सचिन वाझेला झालेली अटक, मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचा आरोप करणे, अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह यांना आपापली पदे सोडावी लागणे, काही काळ दोघेही “गायब’ असणे, देशमुखांना अटक होणे आणि परमबीर सिंह “प्रकट’ होऊन चौकशीला सामोरे जाणे हा सगळा घटनाक्रम आता निराळ्याच वळणावर पोहोचला आहे. नवनवे खुलासे आणि दावे-प्रतिदावे यांमुळे गुंतागुंतीत भर पडली आहेच; पण राज्यातील महाविकास आघाडीतील मतभेदांच्या भेगाही दिसू लागल्या आहेत.
वास्तविक असे सनसनाटी खुलासे आणि दावे करून आरोपी आपल्यावरील खापर दुसऱ्यावर फोडू पाहात असतो हे तर खरेच; पण या सगळ्या प्रकरणांमध्ये आता जे दावे केले जात आहेत ते अतिशय गंभीर तर आहेतच पण यांच्या आडून सरकारमध्ये सामील पक्ष परस्परांवर कुरघोड्या करू पाहात आहेत का, अशी शंका यावी अशीही स्थिती आहे. परमबीर सिंह यांनी ईडीसमोर असा दावा केला आहे की कोणत्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती मुंबईत करायची याची यादी अनिल देशमुख त्यांना देत असत आणि अशा नियुक्तींसाठी असलेली समिती म्हणजे केवळ “रबर स्टॅम्प’ होती. अनिल देशमुख हे स्वतः कोठडीत आहेत. त्यांनी गृहमंत्री म्हणून अशा याद्या दिल्या होत्या का याची चौकशी करताना देशमुख यांनी आपल्याला या याद्या अनधिकृतपणे अनिल परब देत असत असा गौप्यस्फोट केला आहे. वास्तविक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा संबंध गृह मंत्रालयाशी आहे आणि परब हे त्या खात्याचे मंत्री नाहीत. मात्र मेख नेमकी येथेच आहे.
अनिल देशमुख हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आहेत आणि परब शिवसेनेचे आहेत एवढेच नव्हे तर ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निकटवर्तीय वर्तुळातील आहेत. तेव्हा परब यांचे नाव घेऊन देशमुख यांनी केवळ परब यांनाच अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे असे नाही, तर शिवसेनेला त्यात ओढण्याचा प्रयत्न केला आहे. निवृत्त प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांनी मात्र अशा “अनधिकृत’ याद्या अनिल देशमुख यांच्याकडून येत असत असा दावा केला आहे. कुंटे हे गृहखात्यात अतिरिक्त सचिव होते आणि नंतर प्रधान सचिव म्हणून नियुक्त झाले. निवृत्तीनंतर त्यांची नेमणूक मुख्यमंत्री कार्यालयात मुख्य सल्लागारपदी झाली आहे हे विसरता येणार नाही. सचिन वाझेला पोलीस सेवेत पुन्हा घेण्याचा दबाव आपल्यावर मुख्यमंत्र्यांसह एका मंत्र्याने टाकला असाही दावा परमबीर सिंह यांनी केला आहे. येथेही हे लक्षात घ्यायला हवे की वाझेचे 2004 साली पोलीस सेवेतून निलंबन झाल्यानंतर काही काळ ते शिवसेनेत होते.
सरकारमधीलच अशा गोंधळाने विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले तर आश्चर्य वाटावयास नको. महाविकास आघाडी सरकार गेली दोनहून अधिक वर्षे सत्तेत आहे. कॉंग्रेसकडून आपल्यावर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार होत होत्या. मात्र, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात देखील आता कुरघोड्यांचे राजकारण रंगले आहे आणि त्याचे “मोहरे’ हे रोज नवनवीन खुलासे आणि गौप्यस्फोट करणारे आरोपी आहेत असेच चित्र निर्माण झाले आहे. वास्तविक विरोधक हे सरकारवर आरोप करीत असतात. किरीट सोमय्या हे तर सरकारमधील मंत्र्यांना धारेवर धरत असतात. तेव्हा त्या आरोपांचे सबळ पुराव्यांनी खंडन करून आपली प्रतिमा धवल राखण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी सरकारमधील तीन पक्षच परस्परांवर आडून शरसंधान करीत आहेत ही स्थिती विचित्र आहे.
गेल्या दोनेक वर्षांत सरकारने करोनाची स्थिती तुलनेने योग्यरीत्या हाताळली म्हणून सरकारची प्रशंसा होत असली, तरी दुसरीकडे अशा गैरव्यवस्थापनामुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होत आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. परीक्षांचा गोंधळ, पेपरफुटी अशांमुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेतच; पण त्यातून सरकारी स्तरावर असणारा गांभीर्याचा अभाव अधिक प्रकर्षाने जाणवतो. महानगरपालिका निवडणुकांसाठी पाडलेल्या प्रभागांमुळे भाजपची कोंडी करण्याच्या नादात महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष परस्परांनाच लक्ष्य करीत नाहीत ना हाही प्रश्न आहे. एकीकडे वाइनला सुपरमार्केटमध्ये विक्रीला परवानगी द्यायची पण पेट्रोल-डीझेलवरील करांमध्ये मात्र कपात करायची नाही अशा निर्णयविसंगतींमुळे सरकारच्या प्राथमिकता कोणत्या याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
या सगळ्यामुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्न निर्माण होत असतानाच आता परमबीर सिंह यांच्यापासून अनिल देशमुख यांच्यापर्यंत अनेकांनी परस्परांवर आरोपांची राळ उठवून दिली आहे. सरकार सत्तेत केवळ असून चालत नाही; ते कार्यक्षम असावे लागते आणि तसे दिसावेही लागते. त्यासाठी सरकारसमोर काही प्रयोजन लागते. केवळ भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवणे हेच सरकार स्थापनेचे प्रयोजन असेल तर ते दोनच वर्षांपूर्वी साध्य झाले आहे; पण त्यापलीकडे जाऊन काही जनकल्याणकारी करायचे प्रयोजन असेल तर त्याचे प्रतिबिंब निर्णय आणि धोरणांत पडलेले दिसायला हवे. मात्र, अलीकडच्या घटनांनी सरकारच्या प्रतिमेवर आघात केला आहे यात शंका नाही.
बारा आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याने सरकारला मोठी चपराक बसली आहे; मात्र तरीही ही चपराक सरकारला नसून तो विधानसभेचा निर्णय होता अशी लंगडी सबब पुढे करून आपली जबाबदारी झटकणे हेही त्याचेच लक्षण. सरकारचे नेतृत्व आणि महाविकास आघाडीची सूत्रे ज्यांच्याकडे आहेत त्यांनी सरकारच्या प्रतिमेचा गांभीर्याने विचार करावयास हवा. आघाडीतील पक्ष दुसऱ्या कोणाच्या खांद्यावरून परस्परांचा वेध घेत असतील तर त्याने महाविकास आघाडीतील एकवाक्यतेचा अभावच दिसतो असे नाही तर सरकारमध्ये सामील झालेले पक्ष खरोखरच “मित्र’पक्ष आहेत का यावरही प्रश्नचिन्ह लागते. मात्र त्याहून गंभीर म्हणजे सामान्य नागरिकांना सरकारकडून ज्या अपेक्षा असतात त्या पूर्ण होत नाहीत. परस्परांवर शरसंधान करून आपापल्या सत्ताक्षितिजांचा विस्तार करण्यातच सगळी ऊर्जा खर्च होऊ लागली तर सरकार म्हणून हे सत्ताधारी कधी आणि कसे काम करणार असा सवाल सामान्य नागरिक विचारू लागतील.