गेल्या वर्षी कोविड संकटाच्या पहिल्या फेरीत 23 कोटी लोक दारिद्य्ररेषेच्या खाली गेले. या लोकांना राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी पैसे, म्हणजे दररोज 375 रुपये मिळतात, असा अहवाल अझीम प्रेमजी विद्यापीठाने प्रकाशित केला होता. तर अमेरिकेतील प्यू रिसर्च सेंटरने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले होते की, करोना साथीमुळे 2020 या वर्षात 75 लाख लोकांना गरिबीत ढकलले.
अर्थात ज्यांना दिवसाला दीडशे रुपये उत्पन्न मिळते, असे लोक या अहवालाने गरीब मानले होते.”सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ने मध्यंतरी प्रकाशित केलेल्या अहवालात, एप्रिल 2021 मध्ये देशात 75 लाख लोकांनी आपला रोजगार गमावल्याचा निष्कर्ष काढला होता. शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर तेव्हा नऊ टक्के, तर ग्रामीण भागातील हा दर सात टक्के होता.
2012 ते 2020 या काळात या देशातील गरिबीचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे, असे वृत्त आता प्रसिद्ध झाले असून, कॉंग्रेसचे पूर्वाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी, हेच का ते अच्छे दिन? असा प्रश्नही यानिमित्ताने आपल्या टिप्पणीत विचारला होता. “जो पहले मध्य वर्ग में थे, अब गरीब हैं. जो पहले गरीब थे, अब कुचले जा रहे हैं’, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र, 2012 ते 14 या काळात कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते, हेही त्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. 2009 साली प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्राध्यापक सुरेश तेंडुलकर यांनी दारिद्य्रविषयक अहवाल तत्कालीन संपुआ सरकारला सादर केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, मूलतः प्राथमिक मानवी गरजांच्या संदर्भात गरिबीची संकल्पना ही सामाजिक वंचिततेशी निगडित आहे.
“देशातील गरिबीची मोजणी या व्याख्येच्या आधारे व्हावी, असेच अपेक्षित होते. समाजातील इतर व्यक्तींच्या तुलनेत तुमचे उत्पन्न किती, यावरून गरिबी मोजली जाते. चीनमध्ये साम्यवाद असला तरी गोरगरिबांच्या तुलनेत श्रीमंतांचे उत्पन्न वीसपटीने अधिक आहे. श्रीमंतांकडील अतिरिक्त उत्पन्नावर नियंत्रण घातले पाहिजे आणि धनिकांनी जादा पैसे समाजाला परत दिलेच पाहिजेत, असे आवाहन चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी केले आहे.
इंटरनेट कंपन्या, बिटकॉइनमध्ये होणारे व्यवहार आणि संबंधित वित्तीय कंपन्या, तसेच डीडी ग्लोबल यासारख्या महाकाय कंपन्यांवरती निर्बंध घालण्याची भाषाही तेथे सुरू झाली आहे. या सर्व घोषणांमुळे तसेच तेथील रिअल इस्टेटमधील बुडबुडा फुटून चीनमधील शेअर बाजार कोसळला होता. देशातील सर्व लोकांचा संपत्तीत वाटा असून, त्या सर्वांना मला समृद्धीकडे घेऊन जायचे आहे, असे उद्गार जिनपिंग यांनी काढले आहेत.
विशेष म्हणजे, चीन हा साम्यवादी देश असूनही सरकारचा सर्वाधिक खर्च शहरांमध्ये होतो. तसेच उच्चभ्रूंच्या शाळांसाठी अधिक तरतूद केली जाते. यामुळे समाजात अस्वस्थता असून, तिचा उद्रेक होऊ नये, असे साम्यवादी हुकूमशाही असलेल्या या देशाच्या सरकारला वाटत आहे. उद्या आपल्या व्यक्तिगत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून तेथील जॅक मा यांच्यासारखे अब्जाधीश उद्योगपती हे प्रचंड रकमा धर्मादाय कारणांसाठी खर्च करू लागले आहेत;
परंतु चीनच्या मार्गाने आपल्याला गरिबी दूर करता येणार नाही. कारण भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. भारतातील दरडोई उत्पन्न चीनच्या तुलनेत एकपंचमांश, तर अमेरिकेच्या तुलनेत एकतीसांश आहे. तेंडुलकर समितीने प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती 29 रुपये उत्पन्न ही शहरांसाठी आणि 22 रुपये उत्पन्न ही ग्रामीण भागासाठी दारिद्य्ररेषा ठरवली होती. नऊ वर्षांपूर्वी एवढ्याशा रुपयांत एक व्यक्ती कशी जगू शकेल, असा सवाल तेव्हा केला गेला होता;
परंतु तेंडुलकर समितीपूर्वीच्या काळात तर शहरांसाठी 17 रु. आणि ग्रामीण भागासाठी 12 रु. उत्पन्न ही दारिद्य्ररेषा मानण्यात येत होती. उपभोग्य खर्चाच्या पाहणी अहवालाचा अभ्यास करून तेंडुलकर समितीने ही दारिद्य्ररेषा निश्चित केली होती. ती परिपूर्ण आहे, असे त्यांचे बिलकुल मत नव्हते. दारिद्य्ररेषा निश्चित करणे महत्त्वाचे यासाठी, की त्यानुसार सरकार आपली धोरणे आखत असते.
मनरेगासारख्या सामाजिक सुरक्षितता योजना अथवा मोफत वा सवलतीत अन्नधान्य देणे, यासारखी फेरवितरणाची धोरणे निश्चित करण्यासाठी दारिद्य्ररेषा महत्त्वाची असते. भारतात 1973 साली दरिद्रीजनांची संख्या 55 टक्के होती, ती 2004 पर्यंत 28 टक्क्यांपर्यंत खाली आली. मात्र, 2004 ते 2011 या काळात दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या 21 टक्क्यांवर आली. संपुआ सरकारच्या काळात सर्वाधिक दारिद्य्रघट झाली, हे ऐतिहासिक सत्य आहे.
मात्र, 2012 ते 2020 या काळात देशातील गरिबांची संख्या 26 कोटींवरून 34 कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. वास्तविक या काळात दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची टक्केवारी 21.9 टक्क्यांवरून 20.8 टक्क्यांवर घसरली असली, तरी एकूण गरिबांची संख्या मात्र फुगली आहे. याचे कारण करोनापूर्व काळातही सकल राष्ट्रीय उत्पादन घसरले होते आणि बेरोजगारीचे प्रमाणही विक्रमी पातळीवर पोहोचले होते.
त्यानंतर करोना आला आणि त्यामुळे बेकारी वाढलीच. पण लोकांच्या पगारांनाही कात्री लागली. यासाठी वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया यासारख्या रोजगारप्रधान उद्योगांवर भर देणे आणि अधिकाधिक लोकांच्या हातांना काम देणे, देशाची निर्यात वाढवणे आणि शेतीस उभारी देणे या गोष्टींवर केंद्र सरकारने अधिक भर दिला पाहिजे.