देशाच्या चलनधोरणाची अंगभूत रचना आर्थिक सर्वसमावेशनाची आहे. जास्तीत जास्त लोकांच्या कल्याणाच्या दिशेने या धोरणांचा प्रभावही अनुभवास येतो, असे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या आर्थिक सर्वसमावेशन निर्देशांकांची पातळी मार्च 2019 मध्ये 49.9 होती. ती मार्च 2002 मध्ये 53.1 वर पोहोचली. तर चालू वर्षात मार्च 2021 मध्ये तिने 53.9 चा उच्चांक गाठला आहे.
अर्थात, रिझर्व्ह बॅंकेचे चलनविषयक धोरण आणि आर्थिक सर्वसमावेशकता यामध्ये दुहेरी नाते असल्याचे अनुभवातून दिसून आले असले, तरी सर्वसमावेशकता ही महागाई आणि उत्पादनातील अस्थिरता कमी करण्यास सक्षम असल्याचे अद्याप स्पष्टपणे दिसून आलेले नाही. सप्टेंबर 2021 पासून भारतातील आर्थिक सर्वसमावेशकतेचे मोजमाप म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने 0 ते 100 या मोजपट्टीवर नियमितपणे आर्थिक सर्वसमावेशकता निर्देशांक प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला. शंभर टक्के आर्थिक सर्वसमावेशकता साधणे, हे या प्रयोगाचे उद्दिष्ट आहे.
हे सर्व जरी ठीक असले, तरी मुळात आर्थिक विकास झाला, तरच लोककल्याण साधता येते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताची अर्थव्यवस्था तांत्रिकदृष्ट्या मंदीत असल्याचे ऑक्टोबर 2020 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीवरून दिसून आले होते. परंतु 2021च्या सुरुवातीला हळूहळू विकासाचा वेग गती घेऊ लागला. मात्र, कोविडचे संकट निवळू लागले असे वाटत असतानाच, पुन्हा एकदा दुसरी लाट आली आणि सगळेच आडाखे कोसळून पडले. तरीदेखील 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस सकल राष्ट्रीय उत्पादन,
म्हणजेच सराउ कोविडपूर्व स्थितीस जाऊन पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे आणि हीच खरी दिलासा देणारी बाब आहे. अर्थात, काही क्षेत्रांत झपाट्याने वाढ दिसून आली असली, तरी बरीच क्षेत्रे अजून अडखळतच आहेत. औपचारिक क्षेत्रात असलेल्या कंपन्या चांगल्या अवस्थेत असून, पुनःपुन्हा टाळेबदी झाली किंवा निर्बंध आले, तरीसुद्धा टिकाव धरून राहण्याची आर्थिक क्षमता त्यांच्याकडे आहे. उलट कोविडमुळे काही कंपन्यांचा बाजारपेठेतील हिस्सा वाढलेला आहे;
परंतु असंघटित क्षेत्रातीतील छोट्या किंवा दुबळ्या कंपन्यांना कोविडचा फटका बसल्यामुळे बड्या कंपन्या बाजारपेठेत अधिक शिरकाव करू शकल्या. मात्र देशातील 90 टक्के रोजगार हा असंघटित क्षेत्रात निर्माण होतो. त्यामुळे एसएमईज क्षेत्रास झळ पोहोचली, तर ते अधिक धोकादायक असते. कारण देशाचे सराउ वाढलेले दिसत असले, तरी त्याचा मोठा वाटा हा बड्या कंपन्यांनी उचललेला असतो आणि आधुनिक यंत्रांच्या आधारे वस्तूंची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये खूप कमी कामगारांची जरुरी असते.
म्हणूनच आर्थिक विकास कोविडपूर्व स्थितीच्या पातळीपर्यंत जाण्याची अपेक्षा असली, तरीदेखील देशातील रोजगाराची स्थिती मूळ पदावर येण्याची शक्यता नाही. म्हणजे दोन वर्षांपूर्वी जेवढी रोजगारनिर्मिती होत होती, त्या स्थितीपर्यंत आपण लवकरच पोहोचू, असे दिसत नाही आणि हाच चिंतेचा खरा विषय आहे. ऑगस्ट 2019 पेक्षा ऑगस्ट 2021 मध्ये रोजगारावर असलेल्या एकूण व्यक्तींची संख्या कमी आहे. खेदाची गोष्ट अशी की, ऑगस्ट 2016च्या तुलनेत ऑगस्ट 2019 मध्ये खूप कमी रोजगारनिर्मिती झालेली होती.
याचे कारण, 2016 पासूनच बेरोजगारीचा वेग विक्रमी पातळीवर जाऊन पोहोचत होता आणि देशातील अर्थतज्ज्ञ त्याकडे वारंवार लक्ष वेधत होते. ज्यावेळी अशी स्थिती उत्पन्न होते, तेव्हा सामाजिक ऐक्याला तडा जाण्याच धोका असतो. म्हणूनच बाहेरच्या व्यक्तींना नोकरीवर घेऊ नये याकरिता कायदे करावेत, अशी मागणी हरियाणा, झारखंड व अन्य राज्यांमधून होऊ लागली आहे. खासगी उपभोग्य खर्च वाढला, तर सराउला गती मिळते.
सराउच्या तुलनेत हा खर्च 55 टक्क्यांच्या आसपास असतो. नोकऱ्या नसल्यामुळे लोकांच्या खिशात पैसा नाही आणि म्हणूनच लोकांचा उपभोग्य खर्च हा या पातळीपेक्षाही कमी झालेला आहे. केवळ विशिष्ट स्तरातील लोक पॉश दुकानांत वा हॉटेलांत गर्दी करत आहेत. म्हणजेच सर्वांचा उपभोग्य खर्च वाढला आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. ऑक्सफॅम इंडियाच्या अहवालानुसार (वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट), कोविडमुळे जागतिक विषमता वाढत असून, विषमतायुक्त देशांत भारताचा नंबर बराच वरचा लागतो.
भारतातील सर्वात वरच्या स्तरातील दहा टक्के लोकांकडे 57 टक्के आणि एक टक्का लोकांकडे 22 टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न एकवटले आहे. तर तळाच्या 50 टक्क्यांकडे केवळ तेरा टक्के उत्पन्न आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात टप्प्याटप्प्याने व मंदगतीने का होईना, गरिबांची संख्या घटत होती. पण 2012 नंतर ते आजतागायत मात्र प्रथमच असे घडत आहे की, गरिबांच्या संख्येत वाढ होत चालली आहे. गेली काही वर्षे निदान महागाई तरी नियंत्रणात होती. आता कच्च्या तेलाचे चढे भाव आणि जबर कर यामुळे महागाईही उच्चांकी अवस्थेस पोहोचली आहे.
ओमायक्रॉनचे संकट दिवसेंदिवस तीव्र होत चालले असून, नवी दिल्ली आणि मुंबई या महानगरांत रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेवरील खर्च फुगणार असून, त्या प्रमाणात अन्य भांडवली व लोकल्याणकारी खर्च कमी होणार आहे. शिवाय ज्यातून उत्पादननिर्मितीस चालना मिळत नाही, असा खर्च वाढल्यास तसेच कोविड निर्बंधांमुळे पुरवठासाखळीत बाधा आल्यास, महागाई आणखीच वाढणार.
गेल्या वर्षी सरकारने आरोग्यावरील खर्चात दहा टक्के कपात केली होती. यावर्षीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात हा खर्च लक्षणीयरीत्या वाढवावाच लागेल आणि तो भागवण्यासाठी करवाढीची कुऱ्हाड कोसळेल, अशी भीती आहे. एकूण, 2022 हे वर्ष सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कसोटीचे असेल, अशीच चिन्हे आहेत.