पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल लोकसभेत आणि आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना जे भाषण दिले त्याच्या आक्रमक शैलीची चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या भाषणातील मुद्द्यांमध्ये किती तथ्य होते आणि त्यात वास्तवतेचा भाग किती होता, असले प्रश्न मोदींच्या बाबतीत विचारायचे नसतात. त्यांनी बेमालुमपणे करोनाचे सारे खापर कॉंग्रेसवर आणि अन्य विरोधकांवर फोडले आहे. गेली दोन वर्षे मोदींचे सरकार करोनाच्या गलथानपणाबद्दल संपूर्ण देशवासीयांच्या टीकेचे धनी ठरले होते, पण मोदींनी मात्र ही सारी कॉंग्रेस व विरोधकांचीच करणी असल्याचे जे नमूद केले ते मात्र सर्वांनाच अवाक् करून गेले आणि त्यातही विशेष म्हणजे ज्या कारणासाठी कॉंग्रेसला आणि आम आदमी पक्षाला वाहवा मिळाली होती, तेच मुद्दे त्यांनी त्यांच्यावर उलटवले. कॉंग्रेसने स्थलांतरित मजुरांना रेल्वेची तिकिटे काढून दिली होती, त्यावर मोदींचे म्हणणे असे की, महाराष्ट्रातील परप्रांतीयांना त्यांच्या राज्यातून घालवून देण्यासाठी करण्यात आलेली ही उठाठेव होती.
मोदींच्या या असल्या दाव्यांवर सामान्य माणसांचा किती विश्वास बसेल हा भाग वेगळा, पण पंतप्रधानांनी थेट लोकसभेत अशा स्वरूपाची विधाने करावीत ही खरेच एक अजब बात होती. मोदींच्या म्हणण्यानुसार जागतिक आरोग्य संघटनेनेही म्हणे जगभरातील लोकांना असे आवाहन केले होते की, नागरिकांनी या काळात स्थलांतर करू नये. पण कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात आणि आम आदमी पक्षाने दिल्लीत परप्रांतीयांना आपल्या राज्यातून मोहीम राबवून बाहेर काढले, त्यामुळे या स्थलांतरित मजुरांमार्फत देशात करोना पसरला. दिल्लीत आम आदमी पक्षाने म्हणे झोपडपट्ट्यांमध्ये लाउड स्पीकर लावलेली वाहने फिरवून स्थलांतरितांना त्यांच्या राज्यात परत जाण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था केली गेल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे हेच पक्ष करोना पसरवण्यास कारणीभूत ठरले आणि त्यांनीच सरकारची आणि देशाची जगभरात बदनामी केली, असेही मोदींनी म्हटले आहे.
त्यांचा हा आरोप या दोन्हीही पक्षांनी लगोलग तपशिलासह खोडून काढला आहे हा भाग वेगळा, पण मोदींसारखा नेताच अशी बेमालूम फिरवाफिरवी करून विरोधकांची वासलात लावू शकतो हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आपण पंतप्रधान आहोत, या पदाला एक गरिमा असते, आपल्या बोलण्यात थोडे तरी तथ्य असले पाहिजे हे सारे निकष मोदींसारख्या नेतृत्वाला लागू होऊ शकत नाहीत. त्यांनी बोलावं आणि बाकीच्यांनी मंत्रमुग्ध होऊन ऐकावं असा हा सारा मामला असतो. वास्तविक आम आदमी पक्षाच्या वतीने केजरीवालांच्या त्यावेळच्या एका निवेदनाची क्लीप सोशल मीडियावर तातडीने फिरवण्यात आली असून त्यात केजरीवाल हे स्थलांतरित मजुरांना दिल्ली सोडून जाऊ नका, असे आवाहन करताना दिसले आहेत. तुमच्या राहण्या-जेवणाची आणि औषधोपचाराची काळजी दिल्ली सरकार घेईल असे कळकळीने त्यात ते सांगताना दिसले आहेत. त्यांच्या त्यावेळच्या निवेदनात दिल्लीत रोज पाच लाख लोकांच्या जेवणाची सोय राज्य सरकारतर्फे करण्यात आल्याचे केजरीवाल सांगत असल्याचेही दिसून आले आहे.
असे असताना दिल्लीच्या सरकारने त्यांच्या राज्यातील लोकांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडले, असा आरोप पंतप्रधानांनी कशाच्या आधारावर केला हे त्यांना कोणी विचारायचे नसते. स्थलांतरितांसाठी ज्या श्रमिक ट्रेन चालवल्या गेल्या त्या गुजरातमध्येच सर्वाधिक प्रमाणात चालवल्या गेल्या होत्या. या गाड्या स्थलांतरित मजुरांसाठी मोफत चालवाव्यात अशी मागणी मोदींनी अमान्य केल्यानंतर गरीब मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च कॉंग्रेसने उचलला होता. त्यावरही मोदींनी टीका केली. वास्तविक देशातील करोनाची साथ आणि त्यावरील उपाययोजना ही मोदी सरकारवरील सर्वात मोठी नामुष्की होती.
ऑक्सिजनअभावी देशातील हजारो लोकांना आपले प्राण गमवावे लागल्याच्या व्हिडिओ क्लिपा आजही यूट्यूब अन्य वृत्तवाहिन्यांच्या अर्काईव्हमध्ये उपलब्ध आहेत. वृत्तपत्रांत त्या विषयी आलेल्या वृत्तांतांचे आपण सगळेच साक्षीदार आहोत. नव्हे आपल्यापैकीही बहुतेकांनी करोनाच्या दुसऱ्या महाभयंकर लाटेत रुग्णालयात जागा नाही, ऑक्सिजन नाही. प्रेत जाळायला पुरेशी लाकडे नाहीत अशी स्थिती अनुभवली आहे असे असताना त्याविषयी आज लोकांना भलतेसलते सांगून तुम्ही जर राजकीय स्कोअर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार असाल, तर त्यावर कोणीही विश्वास ठेवण्याची सूतराम शक्यता नाही ही बाब आदरणीय पंतप्रधानांच्या का बरे लक्षात आली नसेल? करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मृतांचे आकडेही लपवण्याचा जो प्रकार घडला आहे त्याचेही बिंग फुटू लागले आहे.
मोदींच्याच गुजरात राज्यातील करोनाचे 80 हजार बळी लपवले गेल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेकार्डवरच उपलब्ध झाली आहे. करोना मृतांना नुकसानभरपाई देण्याच्या संबंधातील मामला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आला आहे. त्यात गुजरातमध्ये सुमारे 90 हजार करोना मृतांच्या नातेवाईकांनी या नुकसानभरपाईसाठी अर्ज केल्याची माहिती समोर आली आहे. पण आजही गुजरात सरकारच्या रेकॉर्डवर त्या राज्यातील करोना मृतांची संख्या केवळ दहा हजारांवर असल्याचे दिसते आहे. अन्यही राज्यांत अशीच स्थिती दिसून आली आहे. आज करोनाचे जितके अधिकृत मृत दाखवले जात आहेत प्रत्यक्षात त्याच्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने लोकांचा मृत्यू झाला आहे. गंगेच्या प्रवाहात वाहून आलेल्या शेकडो प्रेतांची कहाणीही देशवासीयांनी ऐकली-वाचली आहे. हे सारे संदर्भ स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नाहीत तर अगदी दोन वर्षांपूर्वीचे आहेत. ते लोकांच्या डोक्यातून काढून टाकण्यासाठी पंतप्रधानांनी काल नवी मांडणी करून जी बेमालूम फिरवाफिरवी केली.
पंतप्रधानांनी महागाई आणि बेरोजगारीवरूनही नेहरूंच्या वक्तव्याचे दाखले देत कॉंग्रेसचे वाभाडे काढण्याचा प्रयत्न केला. पण यात लोकांचे म्हणणे एकच आहे की, कॉंग्रेसवाले कुचकामी ठरले हा प्रचार तुम्ही केल्यामुळेच लोकांनी कॉंग्रेसला हटवून तुम्हाला सलग दोनदा पूर्ण बहुमताने सत्ता दिली आहे. त्यामुळे आता देशात जवळपास आठ वर्षे सरकार चालवल्यानंतर तुम्ही काय कतर्बगारी दाखवली आहे यावर लोकांना उत्तर हवे आहे. त्यावर जनतेला पुन्हा तुम्ही नेहरू आणि कॉंग्रेसच्या राजवटीतील चुकाच दाखवत राहणार असाल तर आता तुमच्याकडून काहीच अपेक्षा पूर्ण होणार नाहीत हे लोकांनी गृहीत धरून चालायचे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
देशातील महागाईचा दर सर्वोच्च पातळीवर गेला आहे. बेरोजगारी तर गेल्या 58 वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर गेली आहे, हजारो उद्योग बंद पडले आहेत, लोक अक्षरश: हतबल झालेले दिसत आहेत, देशातील मोठी विकासकामे ठप्प झालेली पाहायला मिळत आहेत हे सारे चित्र पालटायचे असेल तर देशाच्या पंतप्रधानांकडून थेट उपाययोजना अपेक्षित आहे, असे असताना त्यांनी विरोधकांना धडकी भरवणारे भाषण संसदेत ऐकवले. मोदींची भाषण शैली अत्यंत प्रभावी असते. विरोधकांना पूर्ण नेस्तानबूत करणारा घणाघात ते आपल्या भाषणातून करीत असतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील त्यांच्या भाषणात याचा पुन्हा प्रत्यय आला असला तरी आता लोक मात्र त्या शैलीवर भाळण्याची शक्यता दिसत नाही.