किरकोळ किमतीवर आधारित महागाईदरात वाढ झाल्यानंतर आता घाऊक महागाईतही वाढ झाली आहे. इंधन, खाद्यान्न वस्तू आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्याने, देशातील घाऊक महागाईदराच्या आकडेवारीने बारा वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठली आहे. सरलेल्या नोव्हेंबरात हा दर 14.23 टक्क्यांवर पोहोचला आहे,
असे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. हिंदू, हिंदुत्व, काशी विश्वेश्वराचे मंदिर, सचिन वाझे, अनिल देशमुख हे सर्व विषय चालू असताना, करोडो लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असलेल्या महागाईवर मात्र चर्चा झाली नाही. संसदेतही हा विषय टाळण्याचा प्रयत्न झाला आणि शेवटी विरोधकांच्या मागणीवरून त्यावर चर्चा करावी लागली. एकीकडे चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरच्या तिमाहीत कंपन्यांकडून नोकरभरतीला वेग येण्याची आशा आहे.
मॅनपॉवर ग्रुप इंडियाद्वारे रोजगार सर्वेक्षण अहवाल जारी करण्यात आला असून, जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत कंपन्यांकडून 49 टक्के नियोक्त्यांनी (एम्प्लॉयर) नवीन भरती करण्याबाबत आशावादी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे; परंतु त्याचवेळी ओमायक्रॉन या करोनाच्या नव्या अवतारामुळे जागतिक पातळीवरील पुरवठाशृंखलेत पुन्हा एकदा अडसर निर्माण झाला आहे.
परिणामी आशियाई विकास बॅंकेने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबद्दलचा आपला मागील अंदाज 0.3 टक्क्यांनी घटवला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकासदर 9.7 टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, भाववाढीचा विकास जोमाने सुरू आहे! एप्रिलपासून सलग आठ महिने घाऊक महागाईचा दर दुहेरी अंकात राहिला आहे. ऑक्टोबरमध्येसुद्धा महागाईचा दर 12.54 टक्के नोंदवण्यात आला होता.
डीझेल, पेट्रोल, मूलभूत धातू, रसायने आणि अन्नधान्य उत्पादनाच्या किमती वाढल्या आहेत. कच्च्या तेलाच्या महागाईचा दर ऑक्टोबरमधील 80 टक्क्यांवरून नोव्हेंबरात 81 टक्क्यांवर गेला. गेल्या महिन्यात सणासुदीच्या काळात वस्तू व सेवांसाठीची मागणी अधिक वाढली होती. परिणामी, घरगुती वापराच्या इंधनाबरोबरच खाद्यान्न वस्तू आणि भाजीपाल्याच्या किमतीत वाढ झाली. त्यात अवकाळी पावसामुळे घाऊक बाजारात फळभाज्यांची आवक घटली असून, भेंडी, गवार, ढोबळी मिरची, कोबी या फळभाज्यांच्या दरात वाढ झाली आहे.
घाऊक फळबाजारात बोरे, लिंबू, कलिंगड आणि खरबुजाच्या दरात वाढ झाली आहे. एकेकाळी कांद्याचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर सरकारे बदलली होती. मात्र, बेरोजगारी, भाववाढ आणि विषमता या तीन समस्या उग्र झाल्या असल्या, तरी त्यावरून आज पुरेसे रणकंदन होताना दिसत नाही. त्याउलट भावनात्मक प्रश्नांवरील राजकारण फोफावले आहे. विशेष म्हणजे, नोव्हेंबर महिन्यात इंधनावरील अबकारी करात केंद्र सरकारने कपात केल्यानंतरही किरकोळ दरांवर आधारित चलनफुगवट्याचा दर 4.91 टक्क्यांनी वाढला.
तीन महिन्यांतील ही सर्वात जास्त वाढ होय. घाऊक किंमत निर्देशांक आणि किरकोळ किंमत निर्देशांक यातील तफावतही वाढली आहे. नोव्हेंबर 2020 मध्ये असलेला घा. नि. केवळ 2.29 टक्के होता. तो वर्षभरात बारा टक्क्यांवर जातो, याचा अर्थ काय? तर किरकोळ किमतीवर आधारित असलेला निर्देशांक याच कालावधीत 4.48 टक्क्यांवरून 6.93 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे.
कोअर इन्फ्लेशन म्हणजे अन्न व ऊर्जा क्षेत्रांतील सेवा वगळून इतर माल व सेवांच्या किमतीत झालेली वाढ. कोअर, तसेच उत्पादित वस्तूंच्या चलनवाढीत सलग पाचव्या महिन्यात घाऊक पातळीवर 11 टक्केच वाढ झाली आहे. मूलतः वेगवेगळी धान्ये, इंधन आणि कमॉडिटीजचे भाव वाढले असून, त्याबाबत सरकारने योग्य ती पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. केवळ अन्नधान्याच्या किमती नोव्हेंबरमध्ये जवळपास चौपटीने वाढल्या आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, कमी पातळीवरील चलनफुगवट्याचा काळ आता ओसरला आहे.
आरोग्यसेवा, दिवाबत्ती, वाहतूक, संपर्कसेवा हे सर्वच महाग होत चालले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत ब्रेंट क्रुडच्या किमती आजही बॅरलला जवळपास 75 डॉलर्स इतक्या आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेचे चलनफुगवट्याच्या पातळीवर लक्ष असले, तरी तिचाही भर आर्थिक विकासावर आहे, किंमत नियंत्रणावर नाही. आठ डिसेंबरच्या धोरणात्मक बैठकीत रिझर्व्ह बॅंकेने आपले व्याजदर जेवढे होते, तेवढेच ठेवले.
रिझर्व्ह बॅंकेने 2021-22 मध्ये सरासरी 5.3 टक्के इतका किरकोळ चलनफुगवट्याचा दर राहील आणि 2022-23च्या पहिल्या तिमाहीत तो पाच टक्क्यांवर उतरेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्या सुमारास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूर, गोवा आणि पंजाब या राज्यांत विधानसभा निवडणुका आहेत. सामान्यतः निवडणुका जवळ आल्या, की वाट्टेल त्या आपत्कालीन उपाययोजना योजून, केंद्र व राज्य सरकारे भाववाढ नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करतात. कदाचित यावेळीही याच प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ शकेल;
परंतु मुळात व्यापारी करत असलेल्या कृत्रिम साठेबाजीवर आपण लगाम घालू शकलेलो नाही. खाद्यतेलाची भाववाढ होत असताना मध्यंतरी आयातदार तसेच इथल्या व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजी केली होती. सहकारी क्षेत्रात दूध संघांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार चालतो आणि त्याचा भूर्दंड ग्राहकांवर पडतो. किमान जीवनावश्यक वस्तू तरी गोरगरिबांना तसेच मध्यमवर्गीयांना रास्त दरात मिळाल्या पाहिजेत.
त्यासाठी केवळ रेशनची दुकाने पुरेशी नाहीत. ग्राहक पंचायतीसारख्या संघटना अधिक सक्रिय झाल्या पाहिजेत. ठिकठिकाणच्या हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये एकाचवेळी वस्तूंची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करून, रास्त दरात सर्वसामान्यांना सहकारी पद्धतीने धान्य व अन्य वस्तूंचा पुरवठा करण्याची चळवळ झाली पाहिजे.