पुणे –राज्य शासनाने जकात रद्द करताना लागू केलेल्या “एलबीटी’मुळे महापालिकेचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी मुद्रांक शुल्कावर एक टक्के अधिभार लावला होता. मात्र, करोनाचे कारण पुढे करत राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षांपासून या अधिभाराची रक्कम महापालिकेस दिलेली नसल्याने शासनाकडे महापालिकेचे 419 कोटी रुपये थकले आहेत. महापालिकेच्या डिसेंबर महिन्याच्या मुख्यसभेच्या प्रश्नोत्तरातून ही बाब समोर आली. दरम्यान, हा निधी मिळावा यासाठी महापालिकेकडून प्रयत्न केले जात आहे.
राज्य शासनाकडून महापालिकेस मिळणारे हे अनुदान ऑक्टोबर 2019 पर्यंत नियमित मिळत होते. मात्र, मार्च 2020 पासून देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू झाले. त्यामुळे शासनाचे उत्पन्न घटल्याने राज्य शासनाकडून महापालिकेस मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या अनुदानाची रक्कम मोठ्या प्रमाणात थकली होती. त्यानंतर शासनाकडून टप्प्याटप्प्याने ही थकबाकी महापालिकेस दिली जात असली तरी एक टक्के मुद्रांक शुल्काच्या अधिभाराची रक्कम अद्यापही थकलेली असून ही रक्कम सुमारे 522 कोटींची होती. त्यानंतर ऑगस्ट 2021 मध्ये महापालिकेस 103 कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले असून अद्यापही 419 कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे प्रशासनाने दिलेल्या माहिती मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.