जगातील सर्वांत मोठी आणि आदर्श लोकशाही म्हणून गौरव होत असलेल्या भारतीय राजकारणातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अखेर सर्वोच्च न्यायालयाला पुढाकार घ्यावा लागला. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या दोन भिन्न आदेशाचा विचार करता नजीकच्या काळामध्ये सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या पक्षातील गुन्हेगारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी गांभीर्याने प्रयत्न करावेच लागणार.
आता राजकारणातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निश्चितच काहीतरी समाधानकारक घडण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशाप्रमाणे सर्वच राजकीय पक्षांना त्यांनी कोणत्याही निवडणुकीसाठी उमेदवारांची निवड केली की, 48 तासांच्या आत त्या उमेदवाराची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने मंगळवारी दिलेल्या एका अन्य निकालाप्रमाणे आता विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे आमदार आणि खासदार यांच्यावरील गुन्हे माघारी घेण्यासाठीही संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे दोन्ही निर्णय भिन्न असले तरी राजकारणातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी या निर्णयांचा मोठा हातभार लागणार आहे.
देशातील राजकारणाचे मोठ्या प्रमाणावर गुन्हेगारीकरण झाले असले, तरी संसद किंवा विधिमंडळ पातळीवर यावर काही परिणाम होऊ शकेल असे आम्हाला वाटत नाही, असे मतप्रदर्शन करून काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक आदेश दिला होता. त्या आदेशात सुधारणा करणारा नवा आदेश मंगळवारी जारी करून सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी वरवर जरी या निर्णयाचे स्वागत केले असले,
तरी या निर्णयाचा मोठा फटका त्यांना निवडणुकीच्या राजकारणात बसणार आहे याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांना आहे. कारण, राजकीय पक्षांच्या गुन्हेगारीकरणामध्ये कोणताही पक्ष मागे नाही हे उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील निवडणुकीत नेहमीच सिद्ध होत असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाप्रमाणे आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या वेबसाइटवर उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी प्रसिद्ध करावी लागणार आहे.
त्याशिवाय दोन वृत्तपत्रांमध्येही त्याविषयी जाहिरात द्यावी लागणार आहे. गेल्या काही निवडणुकांपासून उमेदवारांना अशा प्रकारचे निवेदन देणे बंधनकारक आहेच. पण आता काही तासांतच याबाबत माहिती द्यावी लागणार आहे. एका आकडेवारीवर नजर टाकली असता लक्षात येते की 2004 मध्ये 24 टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल करण्यात आले होते.
2009 मध्ये हे प्रमाण 30 टक्क्यांपर्यंत आणि 2014 मध्ये हे प्रमाण 34 टक्क्यांपर्यंत वाढले, तर 2019 मध्ये 43 टक्के खासदारांच्या विरोधात कोणती ना कोणती फौजदारी केस दाखल होती, अशी आकडेवारी समोर येत आहे. म्हणजेच सुमारे 50 टक्के लोकप्रतिनिधी जर गुन्हेगारी स्वरूपातील असतील तर परिस्थिती गंभीर असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागली.
सर्वच राजकीय पक्ष निवडणुकीतील उमेदवारांची निवड करताना “इलेक्टिव्ह मेरिट’ म्हणजेच निवडून येण्याची क्षमता हाच निकष बघतात. अनेक वेळा केवळ निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठीच गुन्हेगारी स्वरूपाची पार्श्वभूमी असणाऱ्या लोकांना तिकिटे दिले जातात; पण अशी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माहीत असूनही त्या परिसरातील लोक त्यांना निवडून देतात.
हा त्या लोकांचा आणि भारतीय राजकारणाचा दोष असला तरीही राजकीय पक्ष अशा लोकांना आपले उमेदवार म्हणून का निवडतात, हासुद्धा चर्चेचा विषय आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला असतानाच दुसऱ्या एका खंडपीठाने खासदार किंवा आमदार यांच्याविरुद्धच्या केसेस मागे घेण्यापूर्वी संबंधित राज्यातील उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असल्याचा निकाल दिला आहे.
उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमधील राज्य सरकारांनी आपापल्या प्रदेशातील काही खासदार आणि आमदार यांच्या विरोधातील गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले मागे घेण्याबाबत अर्ज दाखल केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला याची दखल घ्यावी लागली. हा नवा निकालही राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण नियंत्रित ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. अर्थात, भारतीय राजकीय पक्ष आणि या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते मोठे चतुर
असल्याने या निकालामधूनच एखादी पळवाट काढून आपल्याला आवश्यक असणारे गुन्हेगार निवडणुकीच्या माध्यमातून संसदेत किंवा विधानसभेत पोहोचतील याची खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न करतीलच, असे दिसते. पण अशा प्रकारची कोणतीही पळवाट राजकीय पक्षांना घेता येणार नाही याची काळजी आता निवडणूक आयोगाला घ्यावी लागणार आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाची जबाबदारी वाढली आहे.
राजकीय पक्षांनी प्रसिद्ध केलेली माहिती बरोबर आहे की नाही, याची खातरजमा त्यांनाच करावी लागणार आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी संसदीय किंवा विधिमंडळ पातळीवर कोणतीही हालचाल होत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि हा आदेश पारित करावा लागला हेच विद्यमान भारतीय राजकारणाचे वास्तव मानावे लागेल.
देशातील ज्या राजकीय पक्षांना खरेखुरे आणि आदर्श राजकारण करायचे आहेत ते राजकीय पक्ष आपल्या पक्षांमध्ये कोणत्याही गुन्हेगारी स्वरूपाच्या उमेदवाराला निवडणुकीचे तिकीट देणार नाहीत अशी आशा यानिमित्ताने करावी लागेल. राजकारणात प्रवेश करून आपल्या काळ्या आणि गुन्हेगारी कृत्यांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुन्हेगारांना
आणि राजकारणात आल्यानंतर कोणते तरी गुन्हेगारी कृत्य करून गुन्हेगार बनलेल्या राजकारण्यांनाही या दोन्ही निर्णयामुळे जरब बसणार आहे. मी आमदार किंवा खासदार आहे, मला कोण काय करते, हा राजकीय नेत्यांचा दृष्टिकोन बदलण्याचे काम निश्चितच हे दोन्ही निर्णय करणार आहेत.