शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपला आज एक मोठा इशारा दिला आहे. त्यांनी भाजपचे तीन मोठे नेते आणि बाकीचे छोटे नेते लवकरच कारागृहात जातील, असा इशारा देतानाच उद्या शिवसेना भवनात चार वाजता एक मोठी पत्रकार परिषद आयोजित करून त्यात जोरदार धमाका करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. प्रत्येक बाबीला एक मर्यादा असते, पण भाजपने मर्यादा भंग केली आहे. आम्ही आतापर्यंत खूप सहन केले, पण आता आम्हीही तुम्हाला बरबाद करू, उद्या आम्ही बोलू आणि देश ऐकेल अशा शब्दांत त्यांनी भाजपला शिंगावर घेण्याचा इरादा व्यक्त केला आहे.
भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील संघर्ष आता टोकावर आला आहे, असे यातून दिसते आहे. मध्यंतरी राऊत यांच्या जवळच्या नातेवाईकाला ईडीने अटक केली. तरीही राऊत यांची भाषा सौम्यच होती. पण आज मात्र ते अचानक चांगलेच तापलेले दिसले. आपल्या मुलीच्या लग्नात फुलाचे डेकोरेशन ज्याने केले त्याचीही ईडीने चौकशी केली, असे ते म्हणाले. आपल्याशी संबंधित सर्वच लोकांना केंद्रीय यंत्रणांकडून त्रास दिला जात आहे, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. महिनाभरापूर्वी आपल्याला राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडून दबाव आला होता. पण आपण तो जुमानला नाही. म्हणून आपल्याविरोधात हे कारस्थान रचले गेले आहे, असे राऊत यांचे म्हणणे आहे.
या संबंधात त्यांनी राज्यसभेचे अध्यक्ष या नात्याने उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांना पत्र लिहून सर्व तपशील सादर केला आहे. त्यावर उपराष्ट्रपतींकडून निर्णय व्हायचा आहे, पण त्याच्या आतच शिवसेनेने आता भाजपच्या विरोधात जाहीर रणशिंग फुंकले आहे. राऊत यांच्या आरोपांमध्ये अजिबातच तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग अशा केंद्रीय यंत्रणांचा विरोधकांना धमकावण्यासाठी उपयोग केला जात आहे, हे जवळपास रोजच घडताना दिसत आहे. तिकडे पंजाबात निवडणूक प्रक्रिया सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांना ईडीकडून ताब्यात घेण्यात आले आहे. अशी असंख्य प्रकरणे आहेत.
ईडीच्या कारवायांचा आणि भाजपचा किंवा केंद्र सरकारचा काहीही संबंध नाही, असा आव जरी त्यांच्याकडून आणला जात असला तरी त्यावर सहजी विश्वास ठेवण्याइतके आज कोणीही भाबडे राहिलेले नाही. यापूर्वी कॉंग्रेसकडूनही या यंत्रणांचा राजकीय कारणासाठी वापर झाला आहे. हे खरे असले तरी सध्या जे चालले आहे ते मात्र सगळ्यांवरच कडी करणारे आहे. यातून देशातील राजकीय सौहार्दाचे वातावरण खराब होत जाणार आहे, ही बाब सध्याच्या सरकारच्या ध्यानात यायला हवी आहे, पण ती येताना दिसत नाही. याबाबत राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केलेले विधान महत्त्वाचे आहे. त्यांनी भाजपला उद्देशून म्हटले आहे की, तुम्ही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही, कधी तरी केंद्रात सत्ताबदल होईलच त्यावेळीही तुम्हाला तुमच्याच भाषेत उत्तर दिले जाईल
. ही बाब भाजपच्या लोकांनी ध्यानात घ्यायला हवी. म्हणजे याचाच अर्थ देशात या निमित्ताने एक सूडचक्राचीच मालिका यापुढील काळात सुरू राहणार असल्याचेच हे संकेत आहेत. हे वातावरण टाळायला हवे होते. निदानपक्षी केंद्रीय यंत्रणांचा केवळ राजकीय कारणासाठी अंदाधुंद वापर होत नाही, हे लोकांना पटवून देण्याची काळजी विद्यमान केंद्र सरकारने घ्यायला हवी होती. पण त्यांनी मनमानीपणाचे टोक गाठले आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या कामामध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नसतो, असा जरी दावा सरकारकडून होत असला तरी तो खरा मानता येणार नाही. परवा गुजरातमधील एबीजी शिपयार्ड कंपनीच्या 22 हजार 841 कोटी रुपयांचा कर्ज घोटाळा उघडकीला आला.
हा घोटाळा पाच वर्षांपूर्वी झाला आहे. या प्रकरणात स्टेट बॅंकेने सन 2018 आणि सन 2020 मध्ये सीबीआयला निवेदन सादर करून कारवाई करण्याची विनंती केली होती. पण त्यावर सीबीआयकडून काहीच कारवाई झाली नाही. हा विलंब कोणत्या कारणावरून झाला याचा साद्यंत तपशील कॉंग्रेसचे रणदीप सुर्जेवाला यांच्याकडून काल पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आला आहे. या घोटाळ्यातील आरोपींचे थेट मोदींशी संबंध असल्याच्या बाबींकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या घोटाळ्यातील एक आरोपी पंतप्रधानांच्या कोरिया दौऱ्यात त्यांच्याबरोबर सहभागी झाला होता, असेही त्यांनी लक्षात आणून दिले आहे.
या घोटाळ्यातील आरोपींवर मोदींचाच वरदहस्त होता म्हणून खुद्द स्टेट बॅंकेने तक्रार करूनही सीबीआयने इतकी वर्षे गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केल्याचे सुर्जेवालांचे म्हणणे होते. या साऱ्या तपशिलातून एकच मतितार्थ निघतो आहे की, केंद्रीय यंत्रणांचा आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने सध्या वापर सुरू आहे. त्याच्याच विरोधात आता शिवसेना थेट दोन हात करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. राज्यात एक सरकार आहे आणि ते शिवसेनेच्या नियंत्रणात आहे, हेही लक्षात घ्या अशी गर्भित धमकीही राऊत यांनी आज भाजपला दिली आहे. त्यांच्या या धमकीचे गांभीर्य किती हे लवकर लक्षात येईलच; पण शिवसेनाही आता भाजपच्या विरोधात इरेला पेटली आहे हे लक्षात आणून देण्यासाठी राऊत यांचे आजचे वक्तव्य पुरेसे आहे.
जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने असे वातावरण निर्माण करून ठेवले आहे. त्यातून अंतिमत: देशातील राजकीय सूज्ञपणाच धोक्यात येऊ पाहात आहे. त्याच्या परिणामांची तमा कोणी बाळगायची हा यातला मुख्य प्रश्न आहे. केंद्र किंवा राज्य पातळीवरील सत्ताधारी असे एकेरीवर येत एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकणार असतील तर राज्य नीटपणे चालवून लोकांचे प्रश्न कोणी सोडवायचे हाही मुद्दा या अनुषंगाने उपस्थित होतो. शिवसेना हा संयमी राजकीय भूमिका घेणारा पक्ष म्हणून कधीच फारसा परिचित नव्हता.
पण राज्याचे मुख्यमंत्री पद जसे त्यांच्याकडे आले आहे तशी आतापर्यंत त्यांनी बऱ्यापैकी संयमी आणि समंजसपणाची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्याचा गैरफायदा भाजपकडून घेतला गेला आणि त्यांना डिवचण्याचे काम करून भाजपने एक नाहक संघर्ष ओढवून घेतला आहे, असेच या साऱ्या प्रकरणातून दिसते आहे. राजकीय वातावरण इतक्या टोकाच्या स्थितीला नेऊन ठेवण्याला आपण किती कारणीभूत आहोत याचे आत्मपरीक्षण आता भाजपकडून होणे अपेक्षित आहे.