मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील एक मंत्री नवाब मलिक यांना एका जमीन व्यवहार प्रकरणात ईडीने चौकशी आणि अटक केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा गदारोळ सुरू झाला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यापासूनच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते म्हणून नवाब मलिक सातत्याने केंद्रातील मोदी सरकारवर आणि राज्यातील भाजपवर तीव्र शब्दांत टीका करत आहेत. याचा परिणाम म्हणून नवाब मालिक यांना ईडीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले आहे, अशा प्रकारची भूमिका आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील इतर घटक पक्षांकडूनही घेतली जात आहे. केवळ हीच गोष्ट खरी मानून नवाब मलिक यांनी कोणतीही चूक केली नाही, असेही समजता येणार नाही.
काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा आघाडी सरकारमधील आणखी एक मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई झाली होती तेव्हासुद्धा अशाच प्रकारची चर्चा झाली होती; पण अनिल देशमुख ईडीच्या कारवाईमुळे अजूनही कारावासात आहेत. न्यायालयाने अद्यापही त्यांची जामिनावर सुटका केलेली नाही. साहजिकच आरोप-प्रत्यारोपांच्या या गदारोळात सत्य जे काय आहे ते बाजूला पडता कामा नये, अशीच सर्वसामान्य नागरिकांची भावना असेल. अर्थातच गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांचा मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव वाढला आहे आणि त्यांचा वापर करून त्रास दिला जात आहे, हे सत्यही नाकारता येत नाही. नवाब मलिक प्रकरणातील एकूण घटनाक्रम पाहता केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत आहे, या आरोपाला पुष्टी मिळते. गेल्या वर्षी शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन खान याची अंमली द्रव्य प्रकरणी चौकशी झाली होती. तेव्हा नवाब मलिक यांनी अतिशय तीव्र भूमिका घेतली होती. या प्रकरणाचा तपास करणारे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर नवाब मलिक यांनी केलेल्या आरोपांमुळे त्यांची बदलीही करण्यात आली होती. त्याच काळात महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा थेट आरोप केला होता
आणि लवकरच याबाबतचे पुरावे आम्ही योग्य तपास यंत्रणांना सादर करू अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली होती. त्यानंतर तीन महिन्यांतच नवाब मलिक यांना जमीन व्यवहारप्रकरणी ईडीने चौकशीसाठी पाचारण केल्याची घटना घडली आहे. याबाबत आणखीन एक लक्षवेधी घटना म्हणजे काही दिवसांपूर्वी एनआयएने दाऊद इब्राहिमची गॅंग पुन्हा एकदा सक्रिय होत असल्याचा अलर्ट जारी केला होता. दाऊदचा भाऊ इब्राहिम कासकर मुंबईमध्ये आणि इतरत्र खंडणी गोळा करून आपली गॅंग सक्रिय करत असल्याचा इशारा एनआयएने दिला होता. त्या संदर्भात इब्राहिम कासकरला अटक केल्यानंतर जी माहिती दिली आहे त्याच्या आधारे चौकशीसाठी नवाब मालिक यांना पाचारण केले असल्याचे सांगण्यात येते. अंडरवर्ल्डशी संबंध असणाऱ्या काही लोकांकडून नवाब मलिक यांनी जमीन खरेदी केली का, हा मुख्य विषय आहे. भक्कम पुरावे हाती असल्याशिवाय प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याखाली ईडी कारवाई करत नाही, अशा प्रकारचे विधान दोनच दिवसांपूर्वी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले होते, तेसुद्धा या ठिकाणी लक्षात घ्यावे लागेल.
या सर्व घटनांवर नजर टाकली तर ज्या पक्षाच्या नेत्याची चौकशी करण्यात येत आहे त्या पक्षाच्या इतर नेत्यांनी यंत्रणांच्या हेतूबाबत संशय उत्पन्न करणे समजण्यासारखे आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी या घटनेनंतर जी प्रतिक्रिया दिली आहे ती पुरेशी बोलकी आहे. काही वर्षांपूर्वी माझ्यावरसुद्धा अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता; पण नंतर त्या आरोपातून काहीच निष्पन्न झाले नाही, असे सांगून शरद पवारांनी या एकूण प्रकरणाला कोणताच अर्थ नसल्याचे सूचित केले आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीसुद्धा मला या प्रकरणाची चिंता वाटत नाही. नवाब मलिक यांचा कुणाशी कोणताही संबंध नाही हे मला माहीत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या नेत्यांना अशाच प्रकारे तपास यंत्रणाच्या चौकशीला विनाकारण सामोरे जावे लागते अशा प्रकारची सूचित विधाने महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांच्या नेत्यांकडून केली जात आहेत. केवळ सुडाच्या राजकारणातून अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील तर त्या निश्चितच निषेधार्ह आहेत;
पण याबाबत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले जात असतानाच महाविकास आघाडी सरकारनेही काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील मंत्री असलेल्या नारायण राणे यांनासुद्धा अटक करून कारवाई केली होती, ही गोष्टही या ठिकाणाहून दुर्लक्षून चालणार नाही. यंत्रणांचा वापर करून सुडाचे राजकारण करणे ही चुकीची गोष्ट असेल, तर ती कोणीच करू नये ही साधी गोष्ट सर्वच राजकीय पक्षांनी लक्षात घ्यायला हवी. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारच्या आरोप-प्रत्यारोपाच्या खेळामध्ये आणि सुडाचा राजकारणामध्ये सत्य नेहमीच बाजूला राहते. गेल्या काही दिवसांमध्ये शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत आणि भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्यात जो कलगीतुरा रंगला आहे तो कुणालाच फारसा पसंत पडलेला नाही. पण अशा प्रकारच्या आरोप-प्रत्यारोपानंतर जेव्हा तपासयंत्रणा एखादी कारवाई करतात तेव्हा निश्चितच संशयाचे वातावरण निर्माण होते.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आयकर अधिकारी असोत किंवा ईडीचे अधिकारी असोत किंवा इतर तपास यंत्रणा असोत हे अधिकारी कधीच पत्रकार परिषद घेऊन आपल्या तपासाची माहिती उघड करत नाहीत. याबाबत नेहमीच वृत्तवाहिन्या आणि माध्यमे अंदाज व्यक्त करत असतात. त्यामुळे नक्की सत्य काय आहे हे समजत नाही. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत, पण जेव्हा एखाद्या मोठ्या नेत्याला कारवाईला सामोरे जावे लागते तेव्हा निश्चितच हे तत्त्व विसरून विनाकारण संशयाचे वातावरण निर्माण केले जाते, हेसुद्धा या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे. महत्त्वाचा मुद्दा हाच आहे की, आरोप-प्रत्यारोपांच्या या गदारोळात आणि सुडाच्या राजकारणात सत्य बाजूला राहू नये. जे काय सत्य असेल ते समोर यायलाच हवे.