मुंबई – एकत्रित वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी लागू केल्यानंतर सर्व करांचे सुसूत्रीकरण होईल, त्यामुळे करदात्यांना कर भरणे सोपे होईल, त्याचबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर संकलन वाढेल अशी अपेक्षा होती. मात्र काळाच्या ओघात राज्याचे कर संकलन या नव्या कर प्रणालीमुळे वाढले नसल्याचे दिसून येत आहे असे एका अभ्यास अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
इंडिया रेटिंग या संस्थेने या संदर्भातील माहिती संकलित करून विश्लेषण केले आहे. या संस्थेने म्हटले आहे की 2017 पासून म्हणजे पाच वर्षांपूर्वी देशांमध्ये जीएसटी कर प्रणाली लागू करण्यात आली. सुरुवातीला ठरल्याप्रमाणे जून 2022 पर्यंत राज्यांचे होणारे नुकसान केंद्र सरकार भरून देणार होते. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता राज्याचे पुढील अनेक वर्षे नुकसान होत राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार काय भूमिका घेते याकडे राज्य सरकारचे लक्ष लागले आहे.
विविध राज्य सरकारनी त्यांचा महसूल कमी झाला आहे आणि केंद्र सरकारचा महसूल वाढला आहे, त्यामुळे संघराज्य पद्धतीवर परिणाम झाला असल्याची टीका केली आहे. राज्यांनी नुकसानभरपाई देण्याचा कालावधी केंद्र सरकारने वाढवावा अशी मागणी केली असली तरी अर्थमंत्रालयाने हा कालावधी वाढविला जाणार नसल्याचे सूचित केले आहे.जीएसटीमुळे केंद्र सरकारकडे जास्त कर गेले आहेत. त्याचबरोबर केंद्र सरकार मनमानी पद्धतीने काही वस्तुवर अधिभार लावते.
यातील वाटा राज्य सरकारांना मिळत नाही असा राज्यांचा आरोप आहे. पेट्रोल आणि डिझेलबाबत तामिळनाडू सरकारने म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने अधिभार रद्द करावा किंवा तो वाटून घ्यावा. मात्र केंद्र सरकारने राज्याच्या मागणीकडे आतापर्यंत तरी दुर्लक्ष केले आहे.
दरम्यानच्या काळामध्ये जीएसटी परिषदेचे निर्णय केंद्र किंवा राज्य सरकार बांधील नाहीत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे आगामी काळामध्ये राज्य सरकार आपला महसूल वाढविण्यासाठी वेगळया व्यवस्थेवर विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही अशी भीती काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये केंद्र आणि राज्याच्या संबंधावर तणाव निर्माण होऊ शकतो.