- इंडियन मेडिकल असोसिएशनचा आक्षेप
पिंपरी – राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत रुग्णालयांसाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या दरपत्रकाचे पालन करणे खासगी रुग्णालयांना अशक्य आहे. हा निर्णय एकतर्फी आणि अव्यवहार्य आहे. सर्व लहान व मध्यम हॉस्पिटलने सरकारी दरानुसार काम केल्यास ती रुग्णालये टिकू शकणार नाहीत. याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकारने येत्या दोन दिवसांत तातडीची बैठक घ्यावी, अशी भूमिका इंडियन मेडिकल असोसिएशनने घेतली आहे.
असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे, राज्य सचिव डॉ. पंकज बंदरकर यांनी याबाबत भूमिका मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारने 31 ऑगस्टला काढलेल्या परिपत्रकानुसार मुंबई क्षेत्रातील मोठ्या कार्पोरेट रुग्णालयांना फायदेशीर ठरेल अशी 50 टक्क्यांपर्यंतची सूट दिली आहे.
एकाच वेळी कोविड आणि नॉन कोविड असे दोन्ही रुग्ण मोठ्या कार्पोरेट क्षेत्रातील रुग्णालयात उपचार घेतात. लहान आणि मध्यम स्वरुपाच्या रुग्णालयांमध्ये असे विलगीकरण नाही. त्यामुळे नॉन कोविड रुग्णांच्या खाटांपैकी मुंबई क्षेत्रातील रुग्णालयांना 50 टक्के खाटांपर्यंतची देण्यात आलेली शिथिलता ही केवळ कार्पोरेट रुग्णालयांच्या सोयासाठी केलेली आहे, हे स्पष्ट दिसून येते. रुग्णालयांचे दर ठरविण्याच्या विषयावर एक स्वतंत्र बैठक इंडियन मेडिकल असोसिएशनसोबत घेण्याचे राज्य सरकारने मान्य
केले होते. दुर्दैवाने सरकारने “आयएमए’शी कोणतीही चर्चा न करता
हॉस्पिटलचे दर एकतर्फी जाहीर केले आहेत.
रुग्णांना अवाजवी भुर्दंड बसू नये यासाठी सरकारने पीपीई कीट, मास्क यांचे दर नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. आजमितीला फक्त कागदोपत्रीच हे दर नियंत्रित आहेत. ऑक्सिजनसाठी लागणारा प्रचंड खर्च रुग्णालये कोठून करणार? राज्य सरकारचा एकतर्फी निर्णय आम्हाला मान्य नाही. तरी, राज्य सरकारने या विषयाबाबत चर्चा करण्यासाठी पुढील दोन दिवसात तातडीची बैठक घ्यावी. या निर्णयाची रुग्णालयांवर सक्ती केल्यास “आयएमए’च्या माध्यमातून
राज्यातील 216 शाखांतील सर्व डॉक्टरांची तातडीची बैठक घेऊन काय पावले उचलायची, याबाबत निर्णय घेतला जाईल.