उत्तर प्रदेश सरकारलाही कानपिचक्या
नवी दिल्ली: विकास दुबे याच्यावर असंख्य गुन्हे नोंदवलेले असताना त्याला जामीन मंजूर होणे हे संस्थात्मक अपयश असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने मारले आहेत. त्याच्या चकमक प्रकरणात जी चौकशी समिती नेमण्यात आली आहे त्या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांचा तसेच एका निवृत्त वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचाही समावेश करावा, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला केली आहे.
जो आरोपी कारागृहात गजाआड असयला हवा होता तो जामीन मिळवून उजळ माथ्याने समाजात फिरणे हे संस्थांचेच अपयश आहे, असे निरीक्षण सरन्याधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज या संबंधात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी नोंदवले. उत्तर प्रदेशात कायद्याच्या राज्याची बुज राखली जावी, अशी सूचना करीत या न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारलाही कानपिचक्या दिल्या आहेत.
विकास दुबे याची पोलीस चकमकीत जी हत्या करण्यात आली आहे त्याची कोर्टाच्या निरीक्षणाखाली चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने हे ताशेरे मारले आहेत. या चौकशी समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशाला नेमणे शक्य नाही. त्याऐवजी माजी न्यायाधीशांचा या समितीत समावेश करावा, अशी सूचनाही कोर्टाने केली आहे.
या समिती नेमण्याबाबत उत्तर प्रदेश सरकारने जो आदेश काढला आहे त्याचा तपशील 22 जुलैपर्यंत सादर करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने हायकोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश शशीकांत आगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य चौकशी आयोग दुबेच्या हत्या प्रकरणात नेमला आहे. मृत दुबेच्या विरोधात एकूण 62 गुन्हे उत्तर प्रदेशात दाखल आहेत.