कोपरगाव – अवर्षणग्रस्त असलेल्या कोपरगाव तालुक्यासाठी बांधलेल्या गोदावरी उजव्या व डाव्या कालव्यांनी शंभरी पार केली असून, कालवे जीर्ण झाले आहेत. त्याचा परिणाम गोदावरी कालव्याच्या लाभ क्षेत्रातील शेती सिंचनावर होत आहे. त्यामुळे या कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी द्यावा.
मागील पाच वर्षांपासून मुंबईला होणारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात घ्यावी, अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
निवेदनात आ. काळे यांनी असे म्हटले आहे की, नगर-नाशिक जिल्ह्यांतील दुष्काळी तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या शेती सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी निर्माण केलेल्या कालव्यांची अवस्था अतिशय दयनीय झालेली आहे. 107 वर्षे झालेल्या कालव्यांमध्ये झाडा-झुडुपांचे साम्राज्य वाढलेले आहे. या गोदावरी कालव्यांवरील छोटे पूल, एस्केप बंधारे, मोऱ्यांची बांधकामे मोडकळीस आलेली आहेत.
कालव्यांची वहन क्षमता कमी झाली असून, 677 क्युसेक्सने वाहणाऱ्या उजव्या कालव्याला धरणातून 500 क्युसेक व 379 क्यूसेकने वाहणाऱ्या डाव्या कालव्याला 150 क्यूसेक पाणी जास्त होत असून, अनेकवेळा हे कालवे ठिकठिकाणी फुटून लाखो लिटर पाणी वाया गेले आहे.
त्यामुळे त्याचा परिणाम गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेती सिंचनावर होत आहे. या गोदावरी कालव्याच्या पाण्याच्या भरवशावर दोन सहकारी साखर कारखाने, छोटे-मोठे उद्योग, अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना व सिन्नर, निफाड, कोपरगाव, शिर्डी, राहाता या मोठ्या शहरांच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन अवलंबून आहे. माजी आमदार अशोकराव काळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात काही प्रमाणात गोदावरी कालव्यांची दुरुस्ती केली होती. मात्र मागील पाच वर्षांत या गोदावरी कालव्यांच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे गोदावरी कालव्यांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
गोदावरी कालव्यांची वहन क्षमता कमी झाल्यामुळे सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना पूर्ण क्षमतेने आवर्तन मिळत नाही. पर्यायाने शेतीच्या उत्पन्नावर दुष्परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. आपण गोदावरी कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून कालवे दुरुस्तीच्या कामासाठी विस्तार व सुधार योजनेंतर्गत 597.23 कोटींचा निधी मिळावा.
मागील पाच वर्षांपासून लाभक्षेत्रात होणारी कालवा सल्लागार समितीची बैठक मुंबई येथे होत आहे. त्यामुळे या बैठकीसाठी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना उपस्थित राहता येत नाही व आवर्तना संबंधी आपल्या अडचणी व प्रश्न मांडता येत नाहीत. मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत निर्णयाप्रमाणे एकदाही अंमलबजावणी झालेली नसून, अडीच किलोमीटर पर्यंतच शेतकऱ्यांना पाणी देऊन पाटबंधारे खात्याने धन्यता मानली आहे. त्यामुळे ही बैठक गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात घ्यावी, आदी मागण्या आ. काळे यांनी ना. पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात केल्या आहेत.