महाराष्ट्रातील मालेगाव, नाशिक, नांदेड, यवतमाळ आणि अमरावती या शहरांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या दंगलसदृश परिस्थितीमुळे राज्यात गढूळ वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्या या शहरांमध्ये शांतता असली तरी एक भयाचे वातावरणही आहे आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ही स्थिती केवळ राजकारणामुळेच उद्भवली आहे असे आता समोर येत आहे. ईशान्य प्रदेशातील त्रिपुरा या राज्यामध्ये एका धार्मिक स्थळाची कथित विटंबना झाल्याच्या आणि अल्पसंख्याकांवर अत्याचार झाल्याच्या कथित कारणावरून त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातील या शहरांमध्ये उमटले आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला.
आता केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केलेल्या खुलाशाप्रमाणे त्रिपुरात असा प्रकार घडला नव्हता. तरी जो प्रकार घडलाच नव्हता त्याच्यावर आधारित जर महाराष्ट्रामध्ये दंगल होत असेल तर त्यामध्ये निश्चितच काहीतरी राजकारण आहे असेच म्हणावे लागते. त्रिपुरा राज्य सरकार आणि केंद्रीय गृहखाते यांनीही स्वतंत्रपणे अशा प्रकारची कोणतीही घटना घडली नव्हती असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. त्रिपुरा राज्याला बदनाम करण्यासाठी महाराष्ट्रासारख्या दूरचा राज्यांमध्ये दंगलसदृश परिस्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात येत आहे,
असा आरोप त्रिपुरा सरकारने केला आहे आणि त्याची दखल आता सर्वच राजकीय पक्षांना घ्यावी लागणार आहे. त्रिपुरामध्ये जी घटना घडलीच नव्हती त्याचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रातील काही संघटनांनी या शहरांमध्ये मोर्चाचे आयोजन केले होते आणि या मोर्चाला हिंसक वळण लागल्याने दंगलसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. या मोर्चाचे आयोजन करण्यामध्ये एक संघटना आघाडीवर होती. आतापर्यंत जेव्हा जेव्हा या संघटनेने एखादे आंदोलन पुकारले आहे तेव्हा तेव्हा काहीतरी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे असेच आजवरचा इतिहास सांगतो.
काही वर्षांपूर्वी मुंबईच्या आझाद मैदानावरसुद्धा या संघटनेतर्फे आंदोलन सुरू असताना पोलिसांवरच हल्ला करण्याचा आणि महिला पोलिसांचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न झाला. या संघटनेने या आंदोलनाचे नियोजन केल्यानंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आहे ही गोष्ट नाकारून चालणार नाही. मुळात त्रिपुरामध्ये जी गोष्ट घडलीच नव्हती त्या गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी एक संघटना आंदोलन करते हेच विशेष आहे. कारण भारतातील संपूर्ण व्यवस्था सध्या केवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच कार्यरत होत असल्याने सोशल मीडियावर प्रसृत होत असलेल्या अफवांमुळे अशा प्रकारच्या घटना घडतात असेच आजपर्यंत लक्षात आले आहे.
त्रिपुरामध्ये कोठेही धार्मिक स्थळाला धक्का पोहोचलेला नाही. तसेच अल्पसंख्याकांबाबत कोणताही हिंसाचार घडलेला नाही, असा स्पष्ट खुलासा केंद्रीय गृहखात्याने आणि त्रिपुरा सरकारने केला असल्याने ज्यांनी या घटनेचा निषेध म्हणून महाराष्ट्रातील कायदा व सुव्यवस्था धाब्यावर धरली त्यांच्यावर आता कारवाई करायची वेळ आली आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी या काळामध्ये जबाबदारीची भूमिका घेतली असे म्हणता येणार नाही. इतर कोणत्याही राज्यांमध्ये या घटनेचे पडसाद उमटले नाहीत. फक्त महाराष्ट्रातील ठराविक शहरांमध्येच या घटनेचे पडसाद उमटले. याचाच अर्थ यामागे कोणते तरी राजकारण आहे.
अशा प्रकारची कोणती घटना घडली की प्रथम ज्या राज्यांमध्ये प्रतिक्रिया उमटते ते पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश या सारखे राज्येही शांत असताना महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या घटना कशा घडू शकतात याचा शोध घेण्याची आता वेळ आली आहे. कोणत्याही राज्यातील किंवा महाराष्ट्रातील एखादा दंगलीचा आजवरचा इतिहास बघता या कालावधीमध्ये नेहमीच समाजकंटक स्वतःचा फायदा बघत असतात. दंगलीमध्ये होणाऱ्या गोंधळाच्या परिस्थितीचा फायदा करून मोठ्या प्रमाणावर लुटालूट करून स्वतःचे पोट भरण्याचे काम काही समाजकंटक करत असतात. हाच त्यांचा व्यवसाय असतो.
अशी आंदोलने नेहमी समाजकंटकांच्या हातात जात असल्याने नंतर जर त्याबाबतचे गैरसमज दूर झाले नाहीत तर ही आंदोलने तीव्र स्वरूप प्राप्त करतात आणि त्याचे दंगलीत रूपांतर होते असे आजपर्यंत अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष एकत्रित येऊन या समाजकंटकांच्या विरोधात लढण्याऐवजी एकमेकांवरच चिखलफेक करत आहेत हे दुर्दैव म्हणावे लागेल. गेल्या महिन्यात बांगलादेशमध्ये काही मंदिरांची विटंबना झाल्यानंतर त्याचे थोड्याप्रमाणात पडसाद त्रिपुरा राज्यात उमटले होते; पण त्यावर लगेचच नियंत्रण ठेवण्यात आले होते. किरकोळ घटना घडल्या असल्या तरी दोन्ही धर्मातील लोकांनी एकत्र येऊन त्यावर तोडगा काढला होता. त्यानंतर कोणताही अनुचित असा प्रकार त्रिपुरामध्ये घडला नव्हता.
साहजिकच केवळ दंगल घडवण्याच्या उद्देशाने जी घटना घडलीच नाही ती केवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अफवा म्हणून सर्वत्र पसरून विनाकारणच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या त्या सोशल मीडिया समाजकंटकांवर कारवाई करण्याची वेळ आता आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या घटनेच्या मुळापर्यंत जाणे सहज शक्य आहे आणि पोलिसांनी ते करायलाच हवे. ठराविक क्षणी जर आंदोलने किंवा दंगल यांना पूर्णविराम मिळाला नाही तर दीर्घकाळ पेटत राहतात आणि संपूर्ण समाजच वेठीस धरला जातो, असा महाराष्ट्रातील दंगलींचा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे या पाच शहरांमध्ये जी परिस्थिती आहे ती नियंत्रणात आणण्यात राज्य सरकारने प्राधान्य द्यायला हवे.
ज्या एका गोष्टीचा निषेध म्हणून आंदोलन करत आहेत ती गोष्ट घडलीच नाही हे संबंधितांच्या लक्षात जाणीवपूर्वक आणून देण्याची हीच वेळ आहे. क्रियेला प्रतिक्रिया आणि पुन्हा प्रतिक्रियेला प्रतिक्रिया या साखळीमुळे दंगली भडकत असतात. असाच आजवरचा अनुभव असल्याने कोठे ना कोठे ही साखळी तोडली तरच महाराष्ट्रातील या शहरांमध्ये शांतता नांदू लागेल आणि इतरत्र हे लोण पसरणार नाही. सोशल मीडियावरील अफवांवर आतापर्यंत महाराष्ट्रात आणि भारतात अनेक ठिकाणी दंगली झाल्या असल्याने आता तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी शहाणे होऊन दंगली किंवा आंदोलनाच्या काळात राजकीय फायदा मिळवणारी भूमिका घेता काम नये आणि शांतता प्रस्थापित करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे, हा संदेश या घटनेने निश्चितच दिला आहे.