आपल्याला तातडीने राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करावे, असे सचिन पायलट हेमंत देसाईयांचे म्हणणे आहे. कोणत्याही गोष्टीबाबत वेळेवर निर्णय न घेणे, हे कॉंग्रेसचे अंगभूत वैशिष्ट्य आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सामील व्हायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्यास कॉंग्रेसने दिरंगाई केली. नाना पटोले यांना विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मात्र लगेच घेण्यात येऊन, पुढे पक्षावर पश्चात्तापाची वेळ आली.
पंजाबमध्ये नवज्योतसिंग सिद्धू आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्यात दिरंगाई करण्यात आली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद कमलनाथ यांना देऊन, ज्योतिरादित्य शिंदे यांना तिष्ठत ठेवले गेले. त्यामुळे त्यांनी लवकरच पक्षही सोडला आणि ते भाजपात दाखल झाले. राहुल गांधी यांच्या गोतावळ्यातील अनेक नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. आता राजस्थानचे एक प्रमुख नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांच्याबाबतही निर्णय घेण्यास विलंब लागत आहे.
राजस्थानात पुढील वर्षी, म्हणजे 2023 मध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यात पक्षाला चांगली कामगिरी करायची असेल, तर आपल्याला तातडीने राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदी नियुक्त करावे. जर कॉंग्रेसने अंतिम निर्णय घेण्यासाठी थोडा जरी उशीर केला, तर पंजाबप्रमाणेच राजस्थानही कॉंग्रेसच्या हातून जाईल, असे पायलट यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी तसेच राहुल व प्रियंका गांधी-वढेरा यांची भेट घेऊन सांगितले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी पायलट यांनी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वाबद्दल नाराजी व्यक्त करत बंडखोरी केली. त्यानंतर मात्र त्यांचा राग शांत झाला आणि ते पक्षातच राहिले. पायलट हे उपमुख्यमंत्रिपदावरून बाजूला झाले आणि प्रदेशाध्यक्षपदावरून त्यांना पायउतार व्हावे लागले.
2018 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला जे यश मिळाले, त्यामागे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पायलट यांनी अथकपणे जे परिश्रम घेतले, ते कारणीभूत होते. त्याचवेळी त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळायला हवे होते. परंतु गेहलोत अडून बसले आणि मग पायलट यांनी राहुल यांच्या इच्छेला अनुसरून उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानले. त्याचवेळी, त्यांना पुढच्या टप्प्यात मुख्यमंत्रिपद मिळेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. कोटा येथील जेके लोने हॉस्पिटलमध्ये झालेले बालमृत्यू, तसेच राज्यातील महापौर निवडणुका अशा विविध प्रश्नांवर त्यांचे सरकारशी मतभेद झाले. तळागाळात काम करणाऱ्या पक्ष कार्यकर्त्यांना सरकारमध्ये विविध जबाबदाऱ्या द्याव्यात, असा त्यांचा आग्रह होता. त्यावरून त्यांचे गेहलोत यांच्याशी तीव्र मतभेद झाले.
ऑगस्ट 2020 मध्ये काही कॅबिनेट मंत्र्यांसह एकूण 18 आमदार आपल्याबरोबर घेऊन पायलट दिल्लीला गेले आणि तेथून हरियाणात. हे पक्षाविरुद्ध केलेले उघड उघड बंड होते. गेहलोत सरकारने लगोलग या आमदारांविरुद्ध पोलिसात गुन्हे नोंदवले. या बंडामुळे भाजपला उकळ्या फुटत होत्या. देशभर सर्वत्र कॉंग्रेसचे पानिपत झाले होते आणि दोन-चार राज्यांतच कॉंग्रेसची सत्ता होती. तरीदेखील कॉंग्रेस श्रेष्ठींना अक्कल कशी येत नाही, असा सवाल केला जात होता.
प्रसारमाध्यमांतून रोजच्या रोज राजस्थान कॉंग्रेसमधील हाणामाऱ्यांच्या व आरोप-प्रत्यारोपांच्या बातम्या प्रसिद्ध होऊन पक्षाची लाज चव्हाट्यावर येत होती. परंतु गेहलोत यांनी हे बंड मोडून काढले आणि सोनियाजींनीही मुख्यमंत्रिपदी गेहलोतच राहतील, असा निर्णय घेतला. दोन पायलटसमर्थक मंत्र्यांना पदावरून हाकलून देण्यात आले. पायलट गट आपल्या समर्थकांना स्वतःच्या बाजूला वळवेल, या भीतीने गेहलोत यांनी आपल्या समर्थक आमदारांना हॉटेल्स व रिसॉर्टमध्ये ठेवले होते.
त्या अगोदरच मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बंड केल्यामुळे, तेथील कमलनाथ सरकार कोसळले होते. तो अनुभव विचारात घेऊन, गेहलोत-पायलट गटांत समझोता घडवण्यात आला. विधानसभा निवडणुकांपूर्वी किमान एक वर्ष अगोदर गेहलोत यांच्या जागी तुमची निवड होईल, अशी हमी श्रेष्ठींनी पायलट यांना दिल्याचे त्यांचे समर्थक सांगतात. प्रत्यक्षात कॉंग्रेसने उभयतांतील मतभेद दूर करण्यासाठी एक समिती नेमली. परंतु असल्या समित्यांचा काहीही उपयोग होत नाही, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
कॉंग्रेसमधील गटबाजीमुळे राज्यातील अनेक राजकीय नेमणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. गेल्या वर्षी पायलट यांच्या काही समर्थकांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली. काहीजणांना महामंडळे व आयोगांवर नेमण्यात आले. पायलट समर्थकांनी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात जोरदार आंदोलनही केले होते. त्यांनी विविध जिल्ह्यांत किसान महापंचायती भरवल्या. ही आंदोलने प्रदेश कॉंग्रेस समितीच्या वतीने झालेली नव्हती, हे विशेष.
पायलट यांनी केंद्रात दूरसंचार मंत्री म्हणून अतिशय लक्षणीय आणि तडफदार कामगिरी केली होती. ते उच्चशिक्षित असून, उत्तम इंग्रजी बोलतात आणि तंत्रज्ञान, वित्त, माहिती तंत्रज्ञान अशा विविध विषयांवर त्यांची हुकूमत आहे. मात्र ते केवळ शहरी नाहीत, ग्रामीण भागातही ते फिरत असतात आणि शेतकऱ्यांमध्येही ते लोकप्रिय आहे. अलीकडे उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत सचिन पायलट हे पक्षाचे स्टार प्रचारक होते.
कॉंग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी-वढेरा यांच्या समवेत त्यांनी ठिकठिकाणचे दौरे केले. पायलट यांचे वडील राजेश पायलट हे 2000 साली रस्ते अपघातात मृत्यू पावले. त्यांच्या मातोश्री रमा या माजी खासदार आहेत. पूर्व राजस्थानातील दौसा या वडिलांच्याच मतदारसंघातून 2004 साली सचिन हे लोकसभेवर निवडून गेले. त्यावेळी ते केवळ 26 वर्षांचे होते. 2009 मध्ये ते अजमेरमधून निवडून आले आणि त्यानंतर केंद्रात सचिन यांची दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री म्हणून निवड झाली.
पुढे कंपनी कामकाज खात्याचा स्वतंत्र कार्यभार त्यांना मिळाला. 2013च्या विधानसभा निवडणुकीत राजस्थानच्या 200 सदस्यीय विधानसभेत कॉंग्रेसला केवळ 21 जागा मिळाल्या होत्या. त्यावेळी संकटमोचक म्हणून पायलट यांच्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. ही गोष्ट जानेवारी 2014 ची. लगेचच मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत राजस्थानात कॉंग्रेसला एकही लोकसभेची जागा मिळाली नाही. त्यानंतर मात्र राज्यातील ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा या सर्व निवडणुकांत पायलट यांनी पक्षाला विजय मिळवून दिला.
मग डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत वसुंधराराजे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचा कॉंग्रेसने पराभवही केला. पायलट यांनी ग्रमीण विकास व पंचायतराज ही खाती उत्तमपणे सांभाळली. कोविडकाळात मनरेगाची मोठ्या प्रमाणात कामे काढून ग्रामीण गरिबांना दिलासा दिला. हजारो लोकांना रोजगार मिळाला. मुख्यमंत्री गेहलोत हे अनुभवी व हिकमती नेते असले, तरी पक्षाच्या हितासाठी मोठ्या मनाने त्यांनी बाजूला होऊन पायलट यांना वाट प्रशस्त करून दिली पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे.