सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा उत्सव आगामी काही काळात रंगणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यामुळे आता येते काही दिवस प्रचार, आरोप प्रत्यारोप, उत्तर प्रतिउत्तर यांचा खेळ जोरदार रंगणार आहे. आजपर्यंतच्या भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील सर्वात चुरशीची लोकसभा निवडणूक म्हणून या निवडणुकीकडे पहावे लागणार आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सतत तिसर्यांदा पुन्हा सत्तेवर येते का हे पाहणे जेवढे औत्सुक्याचे आहे तेवढेच नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून विरोधी पक्ष किती ताकतीने या निवडणुकीत उतरतात हे पाहणे सुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे. देशात स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ सत्तेवर असलेला काँग्रेस या प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाला मात्र इतर मित्र पक्षांच्या सहकार्यानेच नरेंद्र मोदी यांना आव्हान उभे करावे लागणार आहे.
काँग्रेसच्या पुढाकाराने स्थापन झालेल्या इंडिया आघाडीमध्ये अद्यापही एकजिनसीपणा नसला तरी आगामी कालावधीमध्ये प्रचाराच्या निमित्ताने ही इंडिया आघाडी आपली एकी दाखवून देईल ही आशा करावी लागेल. गेल्या काही दिवसांच्या कालावधीमध्ये विविध वृत्तवाहिन्यांनी जे ओपिनियन पोलचे निकाल जाहीर केले त्यामध्ये सर्वच वाहिन्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील आघाडीच्या जागांमध्ये कमी जास्तपणा दाखवला आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने जे काम केले आहे ते समोर ठेवूनच भाजपच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू आखला जाईल. नरेंद्र मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांमध्ये काहीच केले नाही हे ठामपणे मांडण्याचे काम विरोधी पक्ष करतील का हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अर्थात, भाजपची प्रचाराची रणनीती हीसुद्धा उघड आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये जाणीवपूर्वक जे निर्णय घेण्यात आले आहेत त्या निर्णयांचा प्रचार करण्याचे काम भारतीय जनता पक्ष निश्चितपणे करणार आहे. अगदी ताजा घेतलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा दुरुस्तीचा विषय यासारखे इतरही विषय जाणीवपूर्वक प्रचारात आणले जातील. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना थेट भूमिका घेणे थोडेफार कठीण जाणार असल्याने भाजपच्या प्रचारात या अशाच प्रकारच्या मुद्द्यांवर भर दिला जाईल. या व्यतिरिक्त मोदी सरकारच्या दुसर्या इनिंगमध्ये सरकारने जे विविध प्रकारचे विकासात्मक निर्णय घेतले त्याचाही प्रचारात समावेश केला जाईल. सत्ताधारी भाजपाकडे प्रचाराचे अनेक मुद्दे असले तरी हे सर्व मुद्दे खोडून काढण्यासाठी पुरेसा प्रतिवाद करण्याची क्षमता विरोधी पक्षांकडे आहे का हे सुद्धा पहावे लागेल.
देशातील बेरोजगारीवर अद्यापही न निघालेला तोडगा असो किंवा महागाईचा वाढता आलेख असो याबाबत मोदी सरकारचे अपयश मतदारांसमोर मांडण्यामध्ये विरोधी पक्ष यशस्वी होतात का हेसुद्धा पहावे लागणार आहे. निवडणुकीच्या नियोजनामध्ये नेहमीच आघाडी घेणार्या भाजपाने आत्तापर्यंत कोणाच्या किती आणि कोठे सभा घ्यायच्या याचे नियोजन तयार केले असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच नेहमीप्रमाणे स्टार प्रचारक असतील आणि संपूर्ण देश आगामी दोन महिन्याच्या कालावधीमध्ये ते पिंजून काढतील. नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या काही सहकार्यांच्या या प्रचाराच्या झंजावाताला तेवढेच तोडीस तोड उत्तर देण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांना करावा लागणार आहे. विरोधी इंडिया आघाडीने मात्र कोणतेही टार्गेट समोर ठेवलेले नाही. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा सत्तेवर येऊ देणार नाही हाच एक कलमी कार्यक्रम त्यांच्या डोक्यात आहे.
पण तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आगामी दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये प्रचंड मेहनत करावी लागणार आहे, हेसुद्धा विसरून चालणार नाही. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे सात टप्प्यांत दोन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये ही निवडणूक होणार असल्याने या कालावधीमध्ये घडणार्या विविध घटना सुद्धा मतदानावर प्रभाव टाकू शकतात, हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागणार आहे. ऐन निवडणुकीपूर्वी घडलेल्या ज्या घटना आहेत त्याचा मतदानावर कसा परिणाम होतो हेसुद्धा या निमित्ताने मोजले जाणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून सर्वात महत्त्वाचे राज्य महाराष्ट्र ठरणार आहे. गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये ज्या राजकीय घडामोडी घडल्या त्या मतदारांना आवडल्या आहेत की नाहीत याचे मोजमाप या निवडणुकीच्या निकालाने होणार आहे. ही निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव असल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यात गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे भाग घेणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही निवडणुकीमध्ये प्रचार हा महत्त्वाचा भाग असला तरी हा प्रचार खालची पातळी गाठणार नाही याची काळजी सर्वच राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या स्टार प्रचारकांना घ्यावी लागणार आहे. याच कालावधीमध्ये दुर्दैवाने सोशल मीडियासारखे प्लॅटफॉर्म अधिक सक्रिय होत असल्याने त्यावर चुकीच्या बातम्या आणि अफवांचे पीकच उगवलेले आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश सर्व संबंधित निवडणूक अधिकार्यांना दिले असल्याने आणि त्यासाठी विशेष पथकही नेमण्यात आले असल्याने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणताही चुकीचा प्रकार घडणार नाही अशी आशा करावी लागेल. पण निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच आपला प्रचार करायला हवा.
निवडणूक हा लोकशाही राजकारणाचा एक अविभाज्य भाग असल्याने आणि कोणत्याही निवडणुकीमध्ये जय आणि पराजय या दोन बाजू अपरिहार्य असल्याने कोणाचा तरी विजय आणि कोणाचा तरी पराजय हा ठरलेला असतो, हे लक्षात घेऊनच खिलाडूवृत्तीने सर्वांनी या उत्सवामध्ये भाग घ्यायला हवा. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या माहितीप्रमाणे यावेळी तब्बल 97 कोटी मतदारांची नोंदणी झाली आहे. जगातील अनेक मोठ्या देशांची जेवढी लोकसंख्या नाही तेवढे फक्त मतदार भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात आहेत. एक चांगले सरकार निवडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर या निमित्ताने आली आहे.
राजकीय पक्ष ज्या हिरीरीने या लोकशाहीच्या उत्सवात भाग घेणार आहेत तोच उत्साह सर्वसामान्य मतदारांनीसुद्धा दाखवायला हवा. लोकशाहीने त्यांना दिलेला मतदानाचा अधिकार त्यांनी गांभीर्याने आणि प्रामाणिकपणे अमलात आणायला हवा. जगातील सर्वच लोकशाही देशांना आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थांना भारतीय लोकशाहीचे नेहमीच कौतुक वाटते. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सुरू झालेला जगातील सर्वात मोठा असा हा लोकशाहीचा उत्सव यावेळीसुद्धा आदर्शपणे पूर्णत्वास जाईल याची काळजी या निवडणूक प्रक्रियेशी निगडित सर्वच घटकांनी घ्यायला हवी.