सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना देशातील 600 नामांकित वकिलांनी पत्र पाठवले आहे. पत्र लिहिणार्‍यांमध्ये ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे, ममन कुमार मिश्रा, आदिश आग्रवाल, उज्ज्वला पवार, स्वरूपमा चतुर्वेदी आदी अनेक प्रभृतींचा समावेश आहे. न्यायपालिकेबाबत आज जे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत त्याबद्दल या मंडळींनी चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयांच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी दबावाचा वापर करण्याची रणनीती अवलंबली जाते आहे. राजकीय व्यक्तींच्या विरोधातील खटले असतील अथवा भ्रष्टाचाराच्या संबंधातील खटल्यांमध्ये हा प्रकार जास्त घडतो आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
एक विशिष्ट ग्रुप यासाठी विशेष कार्यरत असल्याकडे निर्देश करण्यात आला आहे. पत्रातून एक भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. ती म्हणजे हे असले प्रकार लोकशाहीच्या पायाला आणि न्यायप्रक्रियेवर असलेल्या विश्‍वासाला धोका निर्माण करणारे आहेत. खुद्द सरन्यायाधीशांनीही गेल्या वर्षी एका वेगळ्या विषयावर बोलताना याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्यातून त्यांनी देशातले वास्तवच मांडले होते. किमान दीड-दोन दशक पूर्वीपर्यंत सर्वसामान्यांचा किंवा राजकीय नेत्यांचाही सीबीआय ही तपास संस्था आणि न्यायपालिकेवर विश्‍वास होता. देशातील बहुतांश नागरिकांचा म्हणजे अगदी 95 टक्के नागरिकांचा या दोन्ही संस्थांशी प्रत्यक्ष संबंध आला नाही, तरी या संस्थांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल त्यांना खात्री होती. गेल्या दोन दशकांत हे चित्र झपाट्याने बदलत गेले.
आज स्थिती अशी आहे की बोलताना सहज न्यायप्रणालीबद्दलही अविश्‍वास व्यक्त केला जातो. तपास संस्थांना तर मोडीतच काढण्यात आले आहे. त्या बटीक झाल्याचे खात्रीने सांगितले जाते. तपास संस्थांनी आपली इभ्रत घालवली असेल किंवा घालवू पाहात असतील तर त्याची काही कारणे आहेत व तो वेगळा विषय. तूर्त न्यायपालिकेलाच संशयाच्या भोवर्‍यात उभे केले जाणार असेल तर ते हितावह नाही. दुर्दैवाने ते होऊ पाहते आहे आणि ज्येष्ठ वकिलांनी शेकडोंच्या संख्येत पुढे येत याची चिंता व्यक्त करणे सगळ्यांना अस्वस्थ करणारे नक्कीच आहे. एक विशिष्ट गट अनेक प्रकारे न्यायपालिकेला प्रभावित करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.
त्यांच्याकडून न्यायपालिकेच्या कथित सुवर्णकाळाच्या संदर्भात चुकीची माहिती मांडली जाते आहे. न्यायालयाच्या विविध निकालांवर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत आणि याद्वारे लोकांचा न्यायालयांवर असणारा विश्‍वास कमी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. या किंवा अशा गटांचा राजकीय अजेंडा आहे. त्याच्या आधारावरच त्यांच्याकडून न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत अथवा टीका केली जाते आहे. मध्यंतरी सोशल मीडियावर एक छोटी क्लिप पाहण्यात आली होती. त्यात एक व्यक्ती एक विशिष्ट रक्कम दिल्यानंतर निकाल आपल्या अनुकूल कसा झाला हे सांगताना दिसली आणि गायब झाली. त्याद्वारे असे सुचवले जात होते की न्यायपालिकेतील यंत्रणाही फिक्स केली जाऊ शकते. वकील मंडळींनी याकडेही सरन्यायाधीशांचे लक्ष वेधले आहे.
ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन आज आपल्याला 75 पेक्षा जास्त वर्षे झाली. त्याच सुमारास जगातले इतरही अनेक देश स्वतंत्र झाले. तथापि, खर्‍या अर्थाने स्वशासन प्राप्त करण्यात ते देश अपयशी ठरले. भारत मात्र प्रचंड विविधता असूनही लोकशाही टिकवून ठेवण्यास सक्षम ठरला. जगात आज सगळीकडेच ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. डावीकडे, उजवीकडे किंवा मध्यम अशा प्रकारचे ध्रुवीकरण होते आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. हे ध्रुवीकरण कशाचा परिणाम आहे? ते काही प्रगती अथवा व्यापारीकरण झाले आहे म्हणून फोफावले आहे असे नाही. तर आपण काय मूल्य चुकवून काय मिळवले याची योग्य समज आणि आकलन करण्यात अपयशी किंवा अक्षम ठरत असल्यामुळे हे ध्रुवीकरण साध्य होऊ पाहते आहे.
विभिन्न विचारधारांचा संघर्ष जेव्हा हाताबाहेर जातो आणि त्यावेळी कोणी एक इतरांपेक्षा अधिक शक्तिशाली ठरत असतो तेव्हा त्याला वास्तवाची जाणीव करून आहे त्याच प्रवाहात आटोक्यात ठेवण्याचे कार्य लोकशाही आणि या प्रणालीतील संस्था करत असतात. त्यामुळे त्या महत्त्वाच्या असतात. कायदा हा त्यातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक असतो. मात्र, त्याचा प्रभावही याच गोष्टीवर निश्‍चित होत असतो की त्याचा वापर कोण आणि कसा करतो आहे अथवा कोण त्याचा कसा वापर करवून घेतो आहे. भारताची लोकशाही आजपर्यंतची एखादा अपवादाचा डाग वगळला तर येथपर्यंतची स्वच्छ वाटचाल याचसाठी करत आली आहे की न्यायपालिकेने आपले कर्तव्य चोख बजावले आहे आणि आजही बजावते आहे.
पूर्वी एखाद्या राजकीय व्यक्तीविरूद्ध खटल्याची सुनावणी असेल तर ती व्यक्ती नैतिकतेच्या मुद्द्यावर अगोदर पदापासून वेगळी होत होती. तसे करत नसेल तर त्या व्यक्तीला हटवले जात होते. राजकारणातील चित्र बदलत गेले आणि राजकीय हिशेबामुळे अशा व्यक्तींना हटवण्यात मर्यादा येऊ लागल्या. आता हाच प्रवास त्याहीपुढे जात न्यायपालिकेच्या दारापर्यंत जात निदर्शने करण्यापर्यंत झाला आहे. संंबंधित निकाल आपल्याला अनुकूल असा लागला तर ठीक. विरोधात गेला तर पूर्वीच्या आणि आताच्या जबाबदार माध्यमांनी जे पथ्य पाळले किंवा पाळत आहेत त्यालाच तिलांजली देत नवमाध्यमांच्या आधारे न्यायालयाच्या निर्णयांबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात आहेत आणि त्यात फिक्ंिसग झाले असल्याचा लोकांचाही समज दृढ करून दिला जातो आहे. खोट्या-फसव्या माध्यमातून केला जाणारा प्रचार लोकशाहीसाठी कायमच घातक आहे. या प्रचाराच्या गोंधळात खरे आणि स्वच्छ विचार कायमच दबले जातात.
जगातील अनेक देशांमध्ये हे घडते आहे. ज्या विचार स्वातंत्र्याचा हवाला देत हे सगळे सुरू करण्यात आले तेच कथित विचार स्वातंत्र्य आज चेहरा नसलेल्या आणि कोणतेही सेन्सॉर नसलेल्या संघटित तरीही प्रचंड विस्कळीत असलेल्या गटांच्या व त्यांना चालवणार्‍यांच्या हाती आले आहे. न्यायपालिका हीच कोणत्याही देशाच्या लोकशाहीच्या रक्षणाची आणि मानवी हक्कांची हमी मिळण्यासाठीची अखेरची आस असते. जर असे गट तिलाच बोल लावून जर्जर करणार असतील तर केवळ काही वकिलांनीच नाही तर सगळ्यांनीच चिंता करण्याची गरज आहे.
