राजकारणात आज दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या आहेत. बिहारमध्ये जेडीयू आणि भाजप यांच्यातील युती अधिकृतपणे संपुष्टात आली असून नितीशकुमार यांनी भाजपची संगत तोडत पुन्हा एकदा महागठबंधन जुळवण्याची तयारी सुरू केली आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात अखेर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन राज्यात शिंदे सरकारचा सुरळीत अध्याय सुरू झाला आहे. या दोन्ही घटनांचा एकमेकांशी तसा संबंध नाही, पण भाजपच्या दृष्टिकोनातून विचार केला तर महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याची सूत्रे त्यांच्या हाती आली असतानाच बिहारसारखे दुसरे मोठे राज्य मात्र त्यांच्या हातून निसटले आहे. आजची बिहारमधील घडामोड लक्षात घेतली, तर राष्ट्रीय राजकारणात भारतीय जनता पक्ष आता एकाकी पडत चालला असल्याचे चित्र आहे. एनडीए आघाडीतून या आधीच अकाली दल, शिवसेना हे पक्ष बाहेर पडले आहेत.
जेडीयू म्हणजेच संयुक्त जनता दल हा मोठा म्हणावा असा एकमेव पक्ष एनडीए आघाडीत उरला होता. तोही आज यानिमित्ताने बाहेर पडला आहे. आज देशाच्या राजकारणाचा विचार केला, तर प्रादेशिक पातळीवरचे काही किरकोळ पक्ष सोडले तर एकही मोठा पक्ष भाजपबरोबर उरलेला नाही. अर्थात, भाजपपासून दुरावलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये एकजूट नाही त्यामुळे भाजपचे फावते आहे. देशात या आधी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी एनडीएमध्ये नसलेले वायएसआर कॉंग्रेस, बिजू जनता दल, बहुजन समाज पक्ष अशा विरोधातील काही मोठ्या राजकीय पक्षांची भाजपला साथ मिळाली होती. पण ही साथ तत्कालिक स्वरूपाची होती.
भविष्यकाळात हे पक्ष पूर्णपणे भाजपबरोबरच राहतील अशी अजून शाश्वती देता येत नाही. देशातील सर्व राष्ट्रीय पक्षांचे अस्तित्व केवळ नाममात्र राहिले असून प्रादेशिक पक्षही नष्ट होतील आणि देशात केवळ भाजप हाच एकमेव प्रबळ राजकीय पक्ष उरेल, अशी दर्पोक्ती भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अलीकडेच केली होती. त्यांचे हेच वक्तव्य बिहारमधील त्यांच्या पक्षाची सत्ता जाण्यास कारणीभूत ठरले आहे, असे आज जेडीयू नेत्यांनी दिलेल्या काही प्रतिक्रियांवरून दिसून आले आहे. जेडीयू आणि भाजप यांच्यातील युती तुटण्यास जी काही कारणे कारणीभूत आहेत त्यात भाजपकडून त्यांना मिळणारी सततची अवहेलनेची वागणूक हे मुख्य कारण आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात जेडीयूला योग्य वाटा न देणे, जेडीयूतील नेत्यांना फोडून भाजप अधिकाधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न करणे, राज्यकारभारात मनमानी करणे असे अन्य मुद्दे जेडीयू-भाजप युती तुटण्यास कारणीभूत ठरले आहेत.
भाजपला मिळालेला हा मोठा धक्का आहे. आज शिवसेनेच्या एका गटाला फोडून महाराष्ट्रासारखे बलाढ्य राज्य भाजपने मिळवले असले, तरी बिहारसारखे राजकीयदृष्ट्या मोठे असलेले राज्य त्यांनी गमावले आहे. त्यामुळे मूळ हिशेब सारखाच झाला आहे. भाजपने आता लोकसभेची तयारी सुरू केली असल्याचे सांगितले जाते; पण महाराष्ट्रात त्यांना शिवसेनेच्या एका गटाच्या मदतीमुळे लोकसभेच्या दृष्टीने अधिक मदत होणार असली, तरी बिहारमध्ये मात्र लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी त्यांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कॉंग्रेस, डावे पक्ष आणि अन्य प्रादेशिक पक्षांचे महागठबंधन तेथे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जड जाईल हे भाकित वर्तवण्यासाठी कोणत्याही राजकीय भाष्यकाराची गरज नाही.
आज महाराष्ट्रात 41 दिवसांच्या अवधीनंतर शिंदे सरकारला मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त मिळाला आहे. त्यामुळे भाजपचे येथील बस्तान लोकसभा निवडणुकीच्या काळापर्यंत तरी व्यवस्थित चालेल अशी अटकळ बांधली जात आहे. या नव्या आघाडीच्या सरकारला अजून न्यायालयाच्या निर्णयाच्या टांगत्या तलवारीचा धोका आहेच पण, त्याची फारशी फिकीर न करता त्यांनी आज 18 मंत्र्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून राज्याच्या सत्तेवरील मांड पक्की केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात एक नवीन राजकीय अध्याय सुरू झाला असे म्हणावे लागेल. या नवीन मांडणीचा भाजपच्या बाजूचा अर्थ केवळ शिवसेना फोडणे आणि राज्यातील राजकीय आव्हान संपुष्टात आणणे एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात संजय राठोड आणि अब्दुल सत्तार या मंत्र्यांच्या समावेशामुळे मोठीच ठिणगी पडली आहे. त्यातून या सरकारवर मंत्रिमंडळ विस्तारापासूनच टीका सुरू झाली आहे.
संजय राठोड यांच्यावर भाजपनेच जोरदार आक्षेप घेतल्यामुळे त्यांना आधीच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमधून बाहेर पडावे लागले होते. त्याच संजय राठोड यांचा आज मंत्रिमंडळात झालेला समावेश साहजिक टीकेचा विषय ठरला नसता तरच नवल. पण यात लक्षणीय बाब अशी की, संजय राठोड यांच्या विरोधात जोरदार आवाज उठवणाऱ्या भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनीही आज उघडपणे पक्षविरोधी भूमिका घेत राठोड यांच्या मंत्रिमंडळ समावेशाला जाहीरपणे विरोध केला आहे. या स्पष्टवक्त्या भूमिकेबद्दल चित्रा वाघ यांचे अभिनंदनच करावे लागेल. त्यांनी या बाबतीत उगाच आडवळणाची भूमिका घेतली नाही, उलट राठोड यांच्या विरोधातील आपला लढा सुरूच राहील असे त्यांनी जाहीरपणे नमूद केले आहे. ही त्यांची भूमिका स्वागतार्हच म्हणावी लागेल.
या मंत्रिमंडळातील दुसरी एक वादग्रस्त एन्ट्री अब्दुल सत्तार यांची आहे. त्यांच्या कुटुंबाचा टीईटी या शिक्षक पात्रता परीक्षेतील घोटाळ्याशी असलेला संबंध मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या आधीच उघड झाल्यानंतर त्यांचा पत्ता कट होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण आयत्यावेळी आतून काही तरी चक्रे फिरली आणि अब्दुल सत्तार यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तो विषयही या नव्या सरकारला पुढील काळात सातत्याने अडचणीचा ठरणार आहे. वर नमूद केल्यानुसार महाराष्ट्रातील या नव्या सरकारवर न्यायालयाच्या निर्णयाची टांगती तलवार आहेच; पण त्यातूनही हे सरकार जरी सहीसलामत बाहेर पडले, तरी शिंदेंकडे मुख्यमंत्रिपद सोपवल्यामुळे भाजपमध्ये अंतर्गत जी तीव्र नाराजी पसरली आहे त्यातून हे सरकार मुदत पूर्ण करण्याची शक्यता नाही, असेही अनेकांचे भाकित आहे. अर्थात, महाराष्ट्रासारखे एक मोठे राज्य पुन्हा आपल्या ताब्यात आल्याच्या आनंदात असलेल्या भाजपश्रेष्ठींना तिकडे नितीशकुमार यांनी मात्र जोरदार तडाखा देत भाजप नेत्यांचा हा आनंद हिरावून घेतला आहे.