भारतातील ईशान्य भागातील अरुणाचल प्रदेशला लागून असलेल्या चीनच्या सीमेवर चिनी सैनिक आणि भारतीय सैनिक यांच्यामध्ये पुन्हा एकदा झटापट झाल्याने भारत आणि चीन यांच्यातील जुनाच सीमावाद पुन्हा एकदा नव्याने समोर आला आहे. अर्थात, भारताच्या दृष्टीने असा कोणताही सीमावाद नसताना हा वाद सतत पेटवत ठेवण्यात चीनला मात्र रस असल्याने चिनी ड्रॅगन अधूनमधून अशा प्रकारे कुरापती काढून फुत्कार सोडत असतो.
अर्थात, चीनच्या या फुत्कारांचा अर्थ भारत सरकारने लक्षात घ्यायला हवा आणि वेळीच या ड्रॅगनला शांत केले नाही, तर हा विषय नजीकच्या कालावधीमध्ये अधिक गंभीर होण्याचा धोकाही लक्षात घ्यायला हवा. गेल्या पाच ते सहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये भारत आणि चीन यांच्यातील सैनिकांमध्ये सीमेवर अनेक वेळा अशा प्रकारच्या झटापटी घडल्या आहेत. 2020 मध्ये लडाखमध्ये दोन्ही देशांच्या सैनिकांमध्ये झालेल्या झटापटीमध्ये तब्बल वीस भारतीय सैनिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यापेक्षा जास्त हानी चीनची झाली होती, असे सांगून तेव्हा सरकारने स्वतःची पाठ थोपटून घेतली असली, तरी या निमित्ताने चीनने हा विषय ज्वलंत ठेवला होता. आता पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेशामध्ये झटापट करून चीनच्या सैनिकांनी हा विषय समोर आणला आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमावादामध्ये नेहमीच अरुणाचल प्रदेशला लागून असलेली ही सीमा महत्त्वाची मानण्यात येते. कारण याच भागामध्ये तिबेट आहे आणि तिबेट हा आपलाच भाग असल्याचा दावा यापूर्वी अनेक वेळा चीनने केला आहे. हा दावा जर सिद्ध करायचा असेल तर अरुणाचल प्रदेशवरचा दावाही करावा लागेल, अशा प्रकारची भूमिका यापूर्वी अनेक वेळा चीनने घेतली आहे. याच एका भूमिकेतून पुन्हा एकदा अरुणाचल प्रदेशामध्ये घुसखोरीच्या निमित्ताने ही झटापट घडवण्यात आली आहे. भारत सरकारने आणि भारतीय लष्कराने केलेल्या खुलाशाप्रमाणे या झटापटीमध्ये काही भारतीय सैनिक जखमी झाले आणि त्याच्यापेक्षा जास्त चिनी सैनिक जखमी झाले.
अर्थात, कोणत्या देशाचे सैनिक जास्त जखमी झाले, हा इथे निश्चितच महत्त्वाचा विषय नसून चीनने पुन्हा एकदा कुरापत काढली आहे आणि चीनच्या या कुरापती थांबायला तयार नाहीत हा जास्त महत्त्वाचा विषय आहे. जागतिक स्तरावर भारताचे महत्त्व वाढत असल्याने चीनला ते कधीच पाहवत नाही. सध्या भारताकडे जी20 संघटनेचे नेतृत्व आल्याने आणि या संघटनेचे अधिवेशन भारतात होणार असल्याने याच पार्श्वभूमीवर चीनने पुन्हा एकदा सीमावादावर चर्चा घडवण्यासाठी ही कुरापत केली आहे, हे उघड आहे. या पार्श्वभूमीवर आता भारत सरकारला आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. काहीच दिवसांपूर्वी एका जागतिक स्तरावरील व्यासपीठावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे नेते जिनपिंग यांची भेट झाली होती.
दोन्हीही नेत्यांनी एकमेकांचे हसतमुखाने स्वागत केले होते; पण ज्याप्रकारे भारत सरकार जागतिक व्यासपीठावर पाकिस्तानकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबतो त्याप्रकारे दुर्लक्ष चीनकडे केले जात नाही. याच ठिकाणी आपले परराष्ट्र धोरण चुकते आहे, असे दिसते. जेव्हा जेव्हा भारत आणि चीन या नेत्यांच्या कोठे ना कोठे भेटी झाल्या आहेत त्या सुमारास किंवा त्यानंतर लगेचच भारत आणि चीन यांच्या सीमेवर एखादा छोटासा संघर्ष घडल्याचे लक्षात येते. चीनला महासत्ता व्हायचे असल्याने एका आकडेवारीप्रमाणे जगातील 83 पेक्षा जास्त देशांमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे चीनचा प्रभाव आहे. अशा प्रकारच्या आर्थिक किंवा इतर प्रभावाखाली भारत येणे शक्य नसल्यानेच चीनने सीमावादाच्या माध्यमातून हा विषय पेटता ठेवण्याचे धोरण अवलंबले आहे.
दुर्दैवाने भारतीय नेतृत्व कधीही थेटपणे आणि स्पष्ट शब्दांत चीनचा निषेध करताना दिसत नाही. ज्या स्पष्ट शब्दांमध्ये पाकिस्तानचा निषेध करण्यात येतो किंवा पाकिस्तान हा दहशतवाद्यांना आश्रय देणारा देश आहे अशी टीका केली जाती तो स्पष्टपणा चीनवर टीका करताना दाखवला जात नाही. 2020 मध्ये जेव्हा लडाख प्रकरण गाजत होते तेव्हासुद्धा लोकसभेमध्ये निवेदन करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही देशाने आमची एक इंचही जमीन घेतलेली नाही अशा प्रकारचे विधान केले होते. पण त्या विधानामध्ये कोठेही चीनचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता किंवा इतरत्र व्यासपीठावर बोलतानाही चीनचा थेट उल्लेख न करता आम्ही आमच्या सीमेचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम आणि कटिबद्ध आहोत अशा प्रकारची विधाने केली जातात; पण आता या धोरणामध्ये बदल करण्याची गरज आहे. थेटपणे आणि स्पष्ट शब्दांमध्ये चीनला बजावण्याची वेळ आता आली आहे.
ज्या प्रकारे गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने भारताला लागून असलेल्या सीमेवर विविध प्रकारच्या सुविधा करण्यास प्रारंभ केला आहे ते पाहता चिनी ड्रॅगनचे उद्देश काही सरळ दिसत नाहीत. भारताला लागून असलेल्या प्रदेशांमध्ये चीनने मोठ्या प्रमाणावर सीमेला समांतर असे हमरस्ते बांधले आहेत. त्या व्यतिरिक्त अनेक विमानतळ आणि हेलिपॅडचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त अनेक सैनिक एकाच वेळी राहू शकतील अशा प्रकारची होस्टेल्सही सीमेवर बांधण्यात आली आहेत. अशा प्रकारची बांधकामे जाणीवपूर्वक भारतीय हद्दीत करण्याचा प्रयत्नही चीनने केला आहे. हा प्रयत्न आतापर्यंत भारताने हाणून पाडला असला, तरी चीनचा उद्देश मात्र त्यामुळे समोर आला आहे.
आतापर्यंत जर भारत सरकारने चीनबाबत थोडी मवाळ भूमिका घेतली असेल, तर ती भूमिका बदलण्याची गरज आहे. एकीकडे भारत सरकारतर्फे जर पाकव्याप्त काश्मीर पुन्हा ताब्यात घेण्याच्या घोषणा केल्या जात असतील, तर दुसरीकडे चीनकडून जर आपली जमीन ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर भारत सरकारला तेवढीच तीव्रता चीनबाबतही दाखवावी लागेल. पाकिस्तान हा जवळचा शेजारी असला आणि तो धोकादायक जरी असला तरी आगामी कालावधीमध्ये पाकिस्तानपेक्षा चीनचा जास्त धोका निर्माण होणार आहे. हे लक्षात घेऊनच आगामी परराष्ट्र धोरणाची आखणी करावी लागणार आहे. अशा प्रकारची झटापट झाल्यानंतर भारतीय लष्कराने चिनी लष्करी जवानांना धडा शिकवला, अशा प्रकारचे विधान करून या विषयाचे महत्त्व कमी करून काहीही साध्य होणार नाही. चिनी ड्रॅगनचा निश्चित उद्देश काय आहे, हे लक्षात घेऊनच उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.