लोकसभेची निवडणूक अजून वर्षभराने होणार आहे, तर विधानसभा निवडणूक त्यानंतर सहा महिन्याने म्हणजे आजपासून दीड वर्षांनी होणार आहे. म्हणजेच या दोन्ही निवडणुका जरी अजून बऱ्यापैकी दूर असल्या तरी महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी मात्र जागावाटपाची चर्चा आतापासूनच सुरू केली आहे. महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आणि बदलत्या राजकीय समीकरणांचा विचार करता आतापासूनच हे जागावाटपाचे गणित सोडवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे, याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांना झाल्याने या घडामोडी घडू लागल्या आहेत. नुकतीच महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या निवासस्थानी पार पडली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी जागा वाटपाबाबत जी काही विधाने केली त्यामुळे बराच गोंधळ निर्माण झाला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आणि कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी आपापली भूमिका त्यानंतर जाहीर केली. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी अद्याप कोणताही जागा वाटपाचा फॉर्म्युला निश्चित झालेला नाही, अशा प्रकारचे स्पष्टीकरणही नंतर देण्यात आले. दुसरीकडे, लवकरच होणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा विषय समोर आला आहे.
ही निवडणूक कॉंग्रेसने स्वबळावर लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने महाविकास आघाडीतील इतर दोन घटक पक्ष म्हणजेच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातच महापालिका निवडणूक संयुक्तपणे लढवली जाईल आणि जागावाटप त्याप्रमाणे केले जाईल, अशी लक्षणे दिसत आहेत. महाराष्ट्रात सध्या सत्तेवर असलेला भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यामध्ये सुद्धा जागा वाटपाचा प्रश्न आगामी कालावधीमध्ये निर्माण होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजप 200 पेक्षा जास्त जागा जिंकेल अशा प्रकारचे विधान करून मध्यंतरी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक वाद निर्माण केला होता; पण नंतर या 200 पेक्षा जास्त जागा या युतीच्या असतील, अशी सारवासारवही करण्यात आली होती. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला कसा असेल, याबाबतही औत्सुक्याची स्थिती तयार झाली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेवर ताबा घेतल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचे एकमेव ध्येय हे या सर्व लोकांना निवडणुकीत पराभूत करण्याचे आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर गेलेले शिवसेनेचे 40 आमदार आणि त्यांना पाठिंबा दिलेले इतर आमदार यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत पराभूत करण्याच्या दृष्टिकोनातूनच महाविकास आघाडीचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला तयार केला जाईल. पण तोच फॉर्म्युला तयार करताना अनेक अडचणी येण्याची शक्यता आहे. कारण गेली विधानसभा निवडणूक भाजप आणि शिवसेना यांनी एकत्रपणे लढवली होती आणि या युतीच्या उमेदवारांसमोर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार होते. या निवडणुकीत ज्या ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेचे उमेदवार विजयी झाले होते त्या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवार हे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे त्या भागातील प्रभावशाली नेते होते. त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा अद्याप जागृत असणार आहेत.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकनाथ शिंदे आणि त्यांचे सहकारी ज्या ज्या मतदारसंघातून निवडून आले त्या ठिकाणी आता उद्धव ठाकरे आपला उमेदवार उभा करणार की गेल्या निवडणुकीमध्ये त्या ठिकाणी दुसऱ्या क्रमांकावर असलेला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला संधी दिली जाणार, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आता निर्माण होणार आहे. गेल्या निवडणुकीतील यशाचा विचार करता आम्ही ज्या विधानसभेच्या किंवा लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या त्याच जागा आम्हाला परत मिळाव्यात अशी भूमिका उद्धव ठाकरे गटाची असल्याचे संजय राऊत यांनी मध्यंतरी सांगितले होते. गेल्या निवडणुकीमध्ये भाजप आणि शिवसेना जेव्हा एकत्र लढले तेव्हा साधारण तो फिफ्टी-फिफ्टी फॉर्म्युला होता पण आता नव्या राजकीय परिस्थितीमध्ये आघाडीतील घटक पक्षांची तीन ही संख्या लक्षात घेता फिफ्टी-फिफ्टी फॉर्म्युला येणार नाही. एकूण जागांच्या एक तृतीयांश जागाच प्रत्येकाच्या वाट्याला येतील असे दिसते.
जागावाटप निश्चित करताना हाच एक महत्त्वाचा वादाचा विषय ठरणार आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर अनेक राजकीय प्रश्न निर्माण झाले असून त्याचा थेट परिणाम या जागावाटपाच्या समीकरणावर होणार आहे. शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जे आमदार किंवा नेते राहिले आहेत त्या नेत्यांची आता त्या त्या मतदारसंघांमध्ये महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. त्यामुळेच आगामी लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्या युती समोर उमेदवार उभा करताना तो कॉंग्रेसचा द्यायचा, राष्ट्रवादीचा द्यायचा की उद्धव ठाकरे गटाचा द्यायचा हा फार मोठा तिढा आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना सोडवावा लागणार आहे. गेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमध्ये ज्या ठिकाणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार दुसऱ्या क्रमांकावर होते त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करून प्रभाव वाढवण्याचे आदेश राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी आपल्या सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना दिले आहेत हेसुद्धा या ठिकाणी महत्त्वाचे आहे.
सर्व काही व्यवस्थित पार पडले तर सत्ताधारी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्या युतीमध्ये निम्मे निम्मे जागावाटप होणे जरी शक्य नसले तरी शिंदे यांच्याबरोबर आलेल्या सर्व सर्व आमदारांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या व्यतिरिक्तही आणखीन काही जागा एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी दिल्या जाऊ शकतात. साहजिकच विधानसभेच्या 288 पैकी 200 च्या आसपास जागा भाजप आणि उर्वरित 88 जागा एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिल्या गेल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. अशाच प्रकारचा फॉर्म्युला लोकसभेबाबत भाजपला 30 आणि एकनाथ शिंदे यांना 18 असा असू शकतो. आघाडीत सर्वकाही सुरळीत पार पडले तर विधानसभेच्या 288 जागांपैकी प्रत्येक घटक एकतृतीयांश जागा लढवण्याच्या निर्णयावर सहमत होऊ शकतो. लोकसभेसाठीसुद्धा प्रत्येक घटक पक्ष 16 जागा लढवण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
अर्थात हा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला सर्वांना मान्य झाला तरच हे चित्र प्रत्यक्षात येणार आहे. येत्या काही दिवसांतच याबाबतचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे पण जो राजकीय आघाडी किंवा त्यातील घटक पक्ष आपली वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून एकत्रित आघाडीच्या राजकारणाचा विचार करतील आणि जागावाटप फॉर्म्युल्यावर सहमती दर्शवतील त्याच आघाडीला निवडणुकीत चांगले यश मिळण्याची शक्यता जास्त आहे, हेही विसरून चालणार नाही.