– हेमंत देसाई
नरेंद्र मोदी सरकारने नुकतेच केंद्रीय कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांना त्या पदावरून हलवले आणि त्यांना पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालयाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यांच्या जागेवर अर्जुन राम मेघवाल यांची नियुक्ती केली आहे.
जुलै 2021 मध्ये रविशंकर प्रसाद यांनी ट्विटरशी पंगा घेतल्यानंतर आणि आक्रस्ताळी व उर्मट वक्तव्ये केल्यावर, त्यांना थेट मंत्रिमंडळातूनच सार्थपणे गचांडी देण्यात आली. त्यांच्या जागेवर रिजिजू यांची नेमणूक झाली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियम पद्धत भारतीय राज्यघटनेत “एलियन’ सारखी आहे. ती चुकीची आहे. सरकारकडे फाइल प्रलंबित आहे, असे म्हणू नका. तुम्ही सरकारकडे फाइल पाठवू नका. तुम्ही स्वतः स्वतःची नेमणूक करा. जर केवळ न्यायाधीशांनीच निर्णय घ्यायचे असतील, तर मग लोकांचा निर्णयाला पाठिंबा असेल अशी अपेक्षा कशी काय ठेवली जाऊ शकते? असे उद्गार रिजिजू यांनी काढले होते.
न्यायपालिकांच्या अधिकारांवर ते वारंवार भाष्य करीत होते. देशातील काही निवृत्त न्यायमूर्ती हे भारतविरोधी टोळीतील आहेत. कार्यकर्ते झालेले हे निवृत्त न्यायमूर्ती न्यायपालिकेला सरकार विरोधात उभे करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्यांना त्यांची किंमत मोजावी लागेल, असा इशाराही एकदा रिजिजू यांनी दिला होता. ते सरळ सरळ निवृत्त न्यायमूर्तींना धमकावत होते. न्यायाधीश लोकांमधून निवडून येत नाहीत, त्यामुळे त्यांना सार्वजनिक मूल्यांकनास सामोरे जावे लागत नाही. परंतु जनतेचे त्यांच्यावर लक्ष असते, असे वादग्रस्त विधानही त्यांनी केले होते. वास्तविक न्यायाधीश हे निवडणुका लढवून त्या पदावर आलेले नसतात, हे लहान मुलालाही ठाऊक असते. देशातील अगणित यंत्रणांमधील व्यक्ती मुलाखती देऊन त्यात यशस्वी झाल्यावर, त्या त्या पदांवर त्यांची नियुक्ती झालेली असते.
त्यांना त्यांच्या कामाप्रमाणे मोबदला मिळतो आणि काही तक्रारी असल्यास, त्यांची बदली होते. केवळ न्यायाधीशच काय, सरकारी कर्मचारीही जनतेमधून निवडून आलेले नसतात. तेव्हा अशा प्रकारची भंपक विधाने करण्याची कायदामंत्र्यांना जरुरी नव्हती. रिजिजू यांच्या वक्तव्यामुळे देशातील वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये वकिली करणाऱ्या 300 हून अधिक वरिष्ठ वकिलांनी निवेदन काढून नाराजी व्यक्त केली होती.
रिजिजू यांना दुय्यम खाते दिल्यामुळे त्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यात आली आहे, यात शंकाच नाही. वास्तविक शांतिभूषण, दिनेश गोस्वामी, अरुण जेटली यांच्यासारख्या अनेकांनी हे खाते अत्यंत जबाबदारीने भूषवले होते. केवळ भाजपचा विचार केल्यास, जेटली हे स्वतः कायदेपंडित असल्यामुळे त्यांनी न्यायव्यवस्थेचा नेहमीच आदर केला. परंतु रविशंकर किंवा रिजिजू यांच्याबद्दल तसे म्हणता येणार नाही. एकीकडे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा नुकताच सणसणीत पराभव झाला आहे. त्यापूर्वी हिमाचल प्रदेशातही दणका बसला. सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस आणि जमीन या बाबी वगळून दिल्ली सरकारला वैधानिक आणि सेवांबाबतचे अधिकार असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे रोजी दिला.
त्यामुळे राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नियुक्त्यांचे अधिकार दिल्लीतील “आप’ सरकारकडे आले आहेत. न्यायालयाने नायब राज्यपालांना आपली लक्ष्मणरेखा आखून दिली. याबाबतीतही केंद्राला न्यायालयाने फटकारले. एवढेच नव्हे, तर मध्यंतरी ईडीच्या कार्यपद्धतीबाबत न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्याबाबत काही दिवसांपूर्वी देण्यात आलेल्या निकालात महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल तसेच विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग या तिन्हींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे मारले आहेत.
मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसाठी असलेली न्यायवृंद पद्धत रद्दबातल करण्याचा कायदा करण्यात आला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो कायदाच मोडीत काढला! या सगळ्यामुळे वातावरण प्रतिकूल बनत असून, जनतेतील सरकारची प्रतिमा बिघडत असल्याचा अंदाज पंतप्रधानांना आला असावा. राजकीय वारे बदलत असल्याचे लक्षात घेऊन भाजप नेहमीच धोरणात्मक बदल करतो. 2019 पूर्वी बेरोजगारी आणि महागाईने कळस गाठला होता. त्या सुमारास पुलवामा येथे दहशतवाद्यांनी धुमाकूळ घातला. हे सरकार लेचेपेचे आहे, अशी शंका लोकांच्या मनात आल्याबरोबर मोदी सरकारने आक्रमक भूमिका घेऊन, बालाकोटमध्ये जाऊन हल्ला केला. शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होताच “किसान सन्मान योजना’ जाहीर करण्यात आली. तसेच यापूर्वी मंत्रिमंडळातही बदल करून नवीन चेहरे आणण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर आपले खाते बदलले गेल्यानंतर रिजिजू म्हणाले की, “माझी बदली म्हणजे शिक्षा नव्हे. पंतप्रधानांच्या योजना व दृष्टीनुसारच खातेबदल करण्यात आला आहे.’ कोणताही मंत्री आपली पदानवती झाल्याचे कबूल करत नसतो. तो त्याचे काहीतरी समर्थन देण्याचा प्रयत्न करतो. तशाच प्रकारची रिजिजूंची ही प्रतिक्रिया आहे. त्यांनी नाराजी दर्शवली असती, तर त्यांना मोदींनी थेट घरीच पाठवले असते! 22 महिन्यांपूर्वी, म्हणजे जुलै 2021 मध्ये रिजिजू यांना बढती मिळून ते कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री झाले. ईशान्य भारतातील प्रमुख नेते म्हणून ते उदयास आले. मात्र नोव्हेंबर 2022 मध्ये धनंजय चंद्रचूड यांची सरन्यायाधीशपदी निवड झाल्यापासून, सरकारला स्वतंत्र आणि निर्भय न्यायव्यवस्थेचा अधिकाधिक प्रत्यय येऊ लागला आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेशी संघर्ष टाळलेला बरा, असे सरकारला वाटत आहे. पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत आणि त्यामुळे कोणत्याही प्रकरणात न्यायव्यवस्थेने फटकारले, तर ते अंगाशी येऊ शकेल, असा सरकारमधील मतप्रवाह आहे.
कायदे खाते तसेच माहिती व प्रसारण खाते ही सरकारच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची खाती होत. आपल्या पहिल्या पर्वात पंतप्रधानांनी जेटली, व्यंकय्या नायडू, राजवर्धन राठोड आणि स्मृती इराणी यांना माहिती आणि प्रसारणमंत्री करून पाहिले. परंतु सरकारची प्रतिमा सुधारण्यात त्यांना यश आले नाही. कायदेमंत्र्यांनी सरकारची प्रतिमा सुधारली नाही, तरी चालेल, पण किमान ती बिघडवू तरी, नये अशी सरकारची अपेक्षा असल्यामुळे, मेघवाल यांना या पदावर आणण्यात आले आहे. मेघवाल हे यापूर्वी सांस्कृतिक व संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री होते.
2009 मध्ये मेघवाल हे लोकसभेवर पहिल्यांदा निवडून आल्यानंतर, ते सायकलने लोकसभेत येत असत. येत्या काही महिन्यांत राजस्थानमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. मेघवाल हे राजस्थानमधील असून, ते दलित विणकर समाजातील आहेत. प्रशासकीय सेवेत काम केले असल्यामुळे राजस्थानमधील जिल्ह्यांची त्यांना पूर्ण माहिती आहे. मेघवाल हे अगदी साधे असून, कोणालाही मदत करण्यास सदैव तत्पर असतात. रिजिजू यांनी उन्मत्तपणाचा कळस गाठला होता. त्यांच्या जागी मेघवाल यांना आणून मोदी यांनी आणखी प्रतिमाभंजन होऊ नये याची दक्षताच घेतली आहे. इंग्रजीत ज्याला “कोर्स करेक्शन’ म्हणतात, ते त्यांनी केले आहे.