देशात गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या आणि हिंडेनबर्ग अहवालामुळे निर्माण झालेल्या गौतम अदानी प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची गरज नाही, न्यायालयीन समितीसुद्धा ही चौकशी करू शकते, अशाप्रकारची भूमिका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी घेतल्यानंतर विनाकारणच या भूमिकेकडे शंकेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. शरद पवार यांनी या प्रकरणाची अजिबात चौकशी करायलाच नको अशी भूमिका घेतलेली नाही, तर ही चौकशी संसदीय समितीपेक्षाही न्यायालयाच्या देखरेखीखालील समितीकडून करणे जास्त योग्य ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
देशातील इतर विरोधी पक्षांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका शरद पवार यांनी घेतली असल्यामुळेच या भूमिकेकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जगामध्ये सगळे जुने रेकॉर्ड सहजपणे उपलब्ध होत असल्यानेच त्या आधारे आता सोशल मीडियावरही या विषयाचा ऊहापोह केला जात आहे. अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी गेल्या वर्षी शरद पवार यांच्या बारामती शहरामध्ये एका कार्यक्रमासाठी आले होते. त्याची काही छायाचित्रेही सोशल मीडियावर आता व्हायरल होऊ लागली आहेत. तसेच शरद पवार यांनी आपल्या “लोक माझे सांगाती’ या आत्मचरित्रात गौतम अदानी यांचे कौतुक केले होते, असे संदर्भही आता सोशल मीडियावर प्रसारित होत आहेत. या सर्व गोष्टी चर्चेत आणून शरद पवार यांच्या भूमिकेवर शंका व्यक्त करत असतानाच मुळात शरद पवारांनी जी भूमिका घेतली ती किती योग्य होती याचा विचार कोणीही करत नाही. गेल्या काही दिवसांमध्ये शरद पवार किंवा अजित पवार यांनी काही विषयांवर घेतलेल्या भूमिका इतर विरोधी पक्षांपेक्षा थोड्या विपरीत असल्यामुळेच ही शंकेची परिस्थिती निर्माण झाल्याचीही शक्यता आहे.
कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखाली देशात स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती केली जात असतानाच शरद पवारांनी विरोधी पक्षांच्या संयुक्त बैठकीमध्ये सावरकरांवर अशा प्रकारे टीका करायला नको, अशी भूमिका घेतली होती. दुसरीकडे, राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राबाबत इतर पक्ष विरोधी भूमिका घेत असताना ईव्हीएममध्ये छेडछाड करणे शक्य नसल्याची आणि ईव्हीएम मतदान सुरक्षित असल्याची भूमिका घेतली होती. एवढेच नाहीतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिग्रीबाबत निर्माण झालेला वादही निरर्थक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. साहजिकच गेल्या कालावधीमध्ये पवार कुटुंबियांकडून नरेंद्र मोदी किंवा भाजप यांना अनुकूल अशी भूमिका घेतली गेल्यानेच या सर्व परिस्थितीबाबत शंका निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण या सर्व घडामोडींमध्ये शरद पवार यांनी जी मुख्य मागणी केली आहे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
अदानी प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एखाद्या समितीकडून होणे जास्त महत्त्वाचे आहे, ही शरद पवारांची भूमिका महत्त्वाची मानावी लागेल. देशातील संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीचा इतिहास पाहिला असता एक तर या चौकशा दीर्घकाळ रखडत असतात. यापूर्वी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या कालावधीमध्ये बोफोर्स प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जी संयुक्त संसदीय समिती नेमली होती, तिचा अहवाल नंतर कधीच आला नाही. म्हणजे ती चौकशी कधीच पूर्ण झाली नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे जरी एखाद्या समितीने आपला अहवाल सादर केला, तरी त्या समितीला कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईचा अधिकार नसतो फक्त काहीतरी निष्कर्ष काढून ताशेरे ओढण्याचे काम ही समिती करू शकते. त्यानंतर सरकार काय निर्णय घेते यावर सर्व काही अवलंबून असते.
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अशा प्रकारच्या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये नेहमीच सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांचे प्राबल्य असते. कारण या समितीवर सदस्य नियुक्ती करत असताना पक्षाच्या संसदेतील प्रतिनिधित्वाच्या प्रमाणातच सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे या समितीमध्येही शेवटी सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत असते आणि शरद पवार यांनी हीच गोष्ट समोर आणली आहे. साहजिकच या महत्त्वाच्या प्रकरणाची चौकशी जर संसदीय समितीकडून झाली तर त्यातून काहीच बाहेर येणार नाही हे शरद पवार यांना खरे तर सुचवायचे आहे. म्हणूनच त्यांनी न्यायालयीन चौकशीचा पर्याय दिला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडली असतानासुद्धा कॉंग्रेसने नेहमीप्रमाणे विरोधी भूमिका घेऊन आम्ही संसदीय समितीच्या मागणीवर ठाम आहोत, असे म्हटले आहे. देशात गेल्या काही वर्षांत घडत असलेल्या घडामोडी पाहता नेहमीच न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयामुळे परिस्थिती मूळपदावर येऊ शकते किंवा एखाद्या विषयाच्या मुळापर्यंत न्यायालयीन चौकशीमध्ये जाता येऊ शकते, असे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे.
अदानी प्रकरणाचा हा विषय न्यायप्रविष्ठ असल्याने न्यायालयाचा त्याबाबतचा निकाल येणे अपेक्षित आहेत. याच पार्श्वभूमीवर जर न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची चौकशी झाली तर या प्रकरणातील सत्य समजू शकेल हेच शरद पवार यांना म्हणायचे आहे. पण इतर राजकीय पक्षच नव्हे तर माध्यमांनीसुद्धा शरद पवार यांच्या या भूमिकेकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले आणि पवार यांच्या या भूमिकेमागे दुसरा कोणता हेतू आहे का, याचा शोध सुरू झाला. शरद पवार यांचा आजवरचा राजकीय इतिहास पाहिला असता त्यांनी कधीच दबावाखाली एखादी भूमिका घेतलेली नाही किंवा इतर राजकीय पक्ष एखादी भूमिका घेतात म्हणून त्या भूमिकेला पाठिंबा दिला असे झालेले नाही.
परिस्थिती पूर्ण समजून घेऊन शरद पवार यांनी आजपर्यंत आपल्या भूमिकांची घोषणा केली आहे. त्यामुळे जरी अनेक वेळा त्यांची ही भूमिका इतर विरोधी पक्षांच्या दृष्टिकोनातून सत्ताधारी पक्षाला धार्जिणी असली तरी शरद पवार यांनी त्याची कधीही पर्वा केली नाही. इतर विरोधी पक्ष विनाकारणच अदानी प्रकरणातील संशयाचे धुके वाढवण्याचा प्रयत्न करत असताना शरद पवार यांनी उलट हे धुके कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या महत्त्वाच्या प्रकरणाची शेवटी चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे आणि ही चौकशी संसदीय समितीपेक्षाही न्यायालयीन चौकशी जास्त प्रभावशाली आणि परिणामकारक ठरू शकेल हेच शरद पवार यांनी सुचित केले आहे, हे विसरून चालणार नाही.